नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अल्पविकसित देश (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। हामी पछिल्लो ५० वर्षदेखि एलडिसी समूहभित्र रहँदै आएका छौं। नेपालको न्यून प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांकमा सुस्त प्रगति, उच्च आर्थिक जोखिम र न्यून सुशासनलगायत कारणले गर्दा हामी एलडिसी समूहमा थियौं।
तर, विकास नीतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिडिपी) ले २०२१ मै नेपाललाई एलडिसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको थियो। एलडिसी श्रेणीमा रहेका देशले सामान्यतया स्तरोन्नति हुन तीन वर्ष समय पाउने भए पनि नेपालले पाँच वर्ष मागेको थियो। त्यसकारण नेपालको स्तरोन्नति २०२६ बाट हुने भएको हो।
सामान्यतया यस्तो किसिमका खबरले हामीलाई खुसी बनाउनुपर्छ। हामीले उस्तै परे उत्सव नै मनाउनुपर्छ र ‘स्तरोन्नति पार्टी’ आयोजना गर्नुपर्छ किनभने नेपाल अत्यन्त दयनीय एलडिसी श्रेणीबाट बाहिर निस्किँदै छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले कतारको दोहामा हालै आयोजित एलडिसी सम्मेलनमा एलडिसी श्रेणीलाई इतिहास बनाउने चाहना व्यक्त गरेका थिए। ‘अब प्रतिबद्धताहरूको युग अन्त्य हुनैपर्छ,’ महासचिव गुटेर्रेसले यसो भनिरहँदा म अत्यन्त खुसी भएको थिएँ।
महासचिव गुटेर्रेसले विकसित देशहरूले आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको न्यूनतम शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशतसम्म आधिकारिक विकास सहायताका रूपमा अल्पविकसित देशहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए।
हाल एलडिसी श्रेणीमा ४६ देश रहेका छन्। उनीहरूले विश्वको कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि सबैभन्दा गरिब र अतिकमजोर देशमध्ये पर्छन्। वास्तवमा उनीहरूले विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा १.३ प्रतिशतमात्र योगदान दिन सकेका छन्।
त्यस्तै १.४ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त गरेका छन् भने व्यापारिक निर्यातको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम छ। आगामी केही वर्षमा एलडिसी देशहरूमा के हुन्छ सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्धाण गर्ने छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले कतारको दोहामा हालै आयोजित एलडिसी सम्मेलनमा एलडिसी श्रेणीलाई इतिहास बनाउने चाहना व्यक्त गरेका थिए। ‘अब प्रतिबद्धताहरूको युग अन्त्य हुनैपर्छ,’ महासचिव गुटेर्रेसले यसो भनिरहँदा म अत्यन्त खुसी भएको थिएँ।
नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएको खबर सुन्दा किन हामी खुसी मनाउने मनस्थितिमा छैनौं? नेपाल सरकारले २०२६ बाट स्तरोन्नति हुने र यो खुसी मनाउने कारण हो भनेर बताइरहेको छ। सरकारले भनेजस्तै हामी खुसी हुनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु, तर त्यसपछि केही राम्रो महसुस भने पक्कै हुँदैन किनकि मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको बाटो सही ठाउँमा छैन।
कतारको गर्मीमा पसिना बगाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक हातमा झोला समातेर आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीलाई बिदाइको हात हल्लाइरहेका आमसर्वसाधारणलाई ‘के एलडिसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएको विषयमा हामीले खुसी मनाउनुपर्छ?’ भनेर तपाईंले सोध्नुभयो भने उनीहरूले भन्न सक्छन्– ‘के तपाईंको दिमाग त ठिक ठाउँमा छ? के स्तरोन्नति?’ हो, हामी स्तरोन्नति हुन सक्छौं तर कुनै सामान्य मानिसले फरक देख्न र महसुस नगर्न सक्छ।
२०२३ मार्च ५ देखि ९ सम्म कतारको राजधानी दोहामा भएको एलडिसी सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो। एलडिसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको नेपालको विकास आकांक्षा र चुनौतीबारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्मेलनमा राष्ट्र संघ महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससँग भेट गरी नेपालले संक्रमणलाई सम्भावनाबाट समृद्धिसम्म कसरी उत्कृष्ट बनाउन सक्छ भनेर छलफल गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार स्तरोन्नतिलाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन संक्रमणकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि बताएका थिए।
नेपाल सरकारले २०२६ बाट स्तरोन्नति हुने र यो खुसी मनाउने कारण हो भनेर बताइरहेको छ। सरकारले भनेजस्तै हामी खुसी हुनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु, तर त्यसपछि केही राम्रो महसुस भने पक्कै हुँदैन किनकि मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको बाटो सही ठाउँमा छैन।
एलडिसी श्रेणीबाट बाहिर निस्किनुको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा प्राप्त हुने विशेष र सौविध्यपूर्ण सुविधा र सहुलियत गुमाउने नै हो। यी सहुलियतहरू के हुन् र हामीले यिनलाई गुमाउनेबारे चिन्ता गर्नुपर्छ?
एलडिसी स्तरोन्नतिको मुख्य प्रभाव भनेको ‘जेनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस’ (जिएसपी) र अन्य व्यवस्थामार्फत उपलब्ध प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुमाउनु हो।
तर, नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी निर्यात दक्षिणी छिमेकी भारततर्फ हुने गरेको छ। र, भारततर्फको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत हुने गरेको छ। एलडिसी अवस्थासँग यसको कुनै सम्बन्ध भने छैन। यद्यपि, अन्य प्रमुख बजारमा निर्यात गर्दा भने नेपालले भन्सार महसुल वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने छ।
‘साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट’ (सावती) ले तयार पारेको ताजा अध्ययनअनुसार अमेरिकी बजारमा भन्सार वृद्धि अपेक्षित कम छ तर युरोपेली युनियन (ईयु) को बजारमा भने यो दर निकै उच्च छ। तर, यदि नेपाल ईयुको अधिक उदार ‘जिएसपी प्लस’ का लागि योग्य हुन्छ भने यो वृद्धि नगण्य हुन्छ। नेपालका अन्य प्रमुख गन्तव्यहरू चीन, जापान र क्यानडामा भने महसुल दर अपेक्षाकृत बढी हुनेछ।
महसुल दरमा सबैभन्दा बढी वृद्धि सामना गर्ने प्रमुख निर्यात क्षेत्र भनेका परिधान र तयारी पोसाक हुन्। हाम्रा केही छिमेकी देशका तुलनामा नेपालको तयारी पोसाक क्षेत्रमा उत्पादन लागत उच्च भएकाले निजी क्षेत्र चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो।
हाम्रो उद्देश्य त उत्पादन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उत्पादनका गुणस्तर र परिष्कृतताका आधारमा निर्यात वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु हो। जसले अझ बढी र राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्दै सामान्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने छ।
यसको प्रभाव सामान्यतया साना र मझौला उद्यमहरूले महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ किनकि उनीहरूले एलडिसी–विशिष्ट प्राथमिक अनुदान दिने देशहरूमा निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तै पनि के उनीहरू उत्पादन लागत वृद्धिबारे साँच्चै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालले एलडिसी हैसियतमा पाएका प्राथमिकतालाई कहिल्यै पनि पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। वास्तवमा डा. पोषराज पाण्डे र उनका सहलेखकले तयार पारेको सावतीको उक्त अध्ययनले प्राथमिकता दिने गन्तव्यमा नेपालको निर्यातको करिब ६२ प्रतिशत एलडिसी विशिष्ट प्राथमिकताप्राप्त विधिमा योग्य रहेको देखाउँछन्।
तर, ती योग्य निर्यातमध्ये ७४.२ प्रतिशतले मात्र प्राथमिकताप्राप्त विधि प्रयोग गर्छन्। हाल प्राथमिकताप्राप्त विधि प्रयोग न्यून हुँदा महसुल वृद्धिको प्रभावलाई कम गर्छ।
एलडिसी स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न महसुल वृद्धिका कारण नेपालको वस्तु निर्यात २.५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आर्थिक मोडलहरूले देखाएका छन्। यसबाट ईयुतर्फको निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ। तर, यदि नेपालले जिएसपी प्लसको हैसियत पायो भने ईयुतर्फको निर्यात घाटा कम हुनेछ।
महसुलमा भएका वृद्धिबाहेक एलडिसी स्तरोन्नतिले प्राथमिकता दिने देशहरू जस्तै, ईयु, बेलायतमा ‘उत्पत्तिको नियम’ का प्रावधानका रूपमा प्रभाव पार्ने छ। नेपालको निर्यातयोग्य विभिन्न उत्पादन उत्पत्तिको नियमका कडा प्रावधानको अधिनमा हुनेछन्। यद्यपि, धेरै प्राथमिकता दिने देशहरूमा नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य उत्पादन कार्पेटलाई भने कुनै प्रभाव पर्नेछैन। अर्कातिर, तयारी पोसाक र परिधानले भने उत्पत्तिको नियमका कडा प्रावधानको सामना गर्नेछन्।
सेवा निकासीमाथि परेको प्रभाव हेर्दा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको एलडिसी सेवा छुटलाई कहिल्यै पनि उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। तसर्थ, सेवा क्षेत्रमाथि एलडिसी स्तरोन्नतिको प्रभाव न्यून हुनेछ। तर, नेपालको सार्थक प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्र भनेको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ तथा सहायता एजेन्सीहरूबाट हुने वित्तीय सहयोग हुनसक्छ।
यद्यपि, हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने एलडिसी अवस्था वा यसको अभावले द्विपक्षीय विकास सहायता निर्धारण गर्दैन। सामान्यतया द्विपक्षीय सहायता फराकिलो भूराजनीतिक विचारद्वारा सञ्चालित हुन्छ।
नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाका सवालमा भने यो मुख्यतया एलडिसी स्थितिले नभई प्रतिव्यक्ति आयले निर्धारण गर्छ। यद्यपि, २०२६ बाट आयका आधारमा यो नयाँ वर्गमा प्रवेश गर्नसक्छ र यसैले हालको सहुलियतभन्दा न्यून तर भिन्न प्रकारको वित्त पोषणका लागि योग्य हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूको कुरा गर्दा उनीहरूलाई आफ्ना स्रोतका निश्चित हिस्सा अल्पविकसित देशहरूलाई उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरिएको छ र ती अनुदान वा प्राविधिक सहयोगका रूपमा हुन्छन्। तीमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बाट प्राप्त हुन्छन् जुन स्तरोन्नतिपछि पनि जारी रहनेछन्।
त्यसैगरी विश्व व्यापार संगठनमा रहेको ‘इन्हान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क’ (ईआइएफ) ले अल्पविकसित देशहरूका लागि ‘व्यापारका लागि सहायता’ उपलब्ध गराउँछ। संगठनमा रहेको यो संस्थाको नेतृत्व हाल डा. रत्नाकर अधिकारीले गरिरहेका छन्। उनी यसअघि सावतीसँग आबद्ध थिए। ईआइएफले अल्पविकसित देशहरूलाई स्तरोन्नति भएपछि पाँच वर्षसम्म समर्थन गर्दछ।
यसको अर्थ नेपालका लागि एलडिसी स्तरोन्नति प्रभाव ‘पृथ्वी नै टुक्राउने’ नहुन सक्छ भन्ने कतिपयले सोच्छन्। एलडिसी वर्गबाट हालै स्तरोन्नति भएका बोत्स्वाना, माल्दिभ्सजस्ता देशले स्तरोन्नति भनेको देशको विकास पथमा एउटा कदममात्र हो भन्ने देखाउँछन्।
नेपालको वर्तमान सरकारले हाम्रा निर्यातजन्य वस्तुका गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ र नेपाली उद्यमहरूलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाहरूमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। मध्यम तथा दीर्घकालीनरूपमा हेर्ने हो भने यसखालका रणनीतिहरू एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएका देशहरूले देखाएका सही मार्गका सही उपाय हुन्।
महसुलमा भएका वृद्धिबाहेक एलडिसी स्तरोन्नतिले प्राथमिकता दिने देशहरू जस्तै, ईयु, बेलायतमा ‘उत्पत्तिको नियम’ का प्रावधानका रूपमा प्रभाव पार्ने छ। नेपालको निर्यातयोग्य विभिन्न उत्पादन उत्पत्तिको नियमका कडा प्रावधानको अधिनमा हुनेछन्।
हाम्रो जनशक्ति बिस्तारै उत्कृष्ट शिक्षित र ‘प्राविधिक जानकार’ हुँदैछ। हामीले भारत र फिलिपिन्सले पछिल्ला दुई दशकमा गरेको जस्तै व्यापार प्रक्रिया ‘आउटसोर्सिङ’ सहित उच्च मूल्यका सूचना प्रविधि (आइटी) सेवा विकास गर्ने गरी लाभ उठाउनुपर्छ।
स्तरोन्नतिको तयारी महत्वपूर्ण छ, र राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन् भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन। हाम्रो सरकारले दोहामा भएको एलडिसी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने क्रममा जिएसपी प्लस स्थितिका लागि योग्यता खोज्न बेलायत र ईयु सरकारसँग वार्ता गरेको थियो।
‘उत्पत्तिका नियम’ का आवश्यकता र यसले तयारी पोसाक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसम्बन्धमा नेपालले केही उदारताबारे कुरा गर्नेछ। साथै, स्तरोन्नति भएपछि हामीले ‘दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र’ (साफ्टा) का सदस्यहरूसँग अन्य देशलाई प्रदान गरिएको जस्तै समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुपर्छ।
अहिलेलाई एलडिसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएको खुसी मनाऔं। हो, एक सामान्य व्यक्तिले फरक महसुुस नगर्न सक्छ तर एलडिसी स्तरोन्नति हाम्रो विकास पथमा एउटा कदममात्र हो। यो लक्ष्य भने होइन। यो कुनै मुख्य उद्देश्य पनि होइन।
हाम्रो उद्देश्य त उत्पादन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उत्पादनका गुणस्तर र परिष्कृतताका आधारमा निर्यात वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु हो। जसले अझ बढी र राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्दै सामान्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने छ।
