काठमाडौं। ‘यो कारखानालाई ठोकठाक गरेर र पेलेर जसरी भए पनि चलाइन्छ। तर, कारखाना चलाउन सिंहदरबारलाई पनि निकै नै ठोकठाक गर्नुपर्ला जस्तो देखिएको छ।
ठोकठाक नगरेसम्म सिंहदरबारले भनेको मान्लाजस्तो छैन,’ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले केही दिनअघि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको ‘स्टाटस’ हो यो।
उनको यो स्टाटस सम्झौताअनुसार वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि पाउनुपर्ने बजेट नपाएपछि अर्थ मन्त्रालयतर्फ तेर्सिएको थियो।
कारखाना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच भएको सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलोपटकलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्नेछ’ उल्लेख छ।
उक्त सम्झौताअनुसार २०७९ मंसिर पहिलो साता सञ्चालक समितिले सबै काम र नापजाँच प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि निवदेन दिएको थियो।
तर, उक्त रकम हालसम्म उपलब्ध नभएका कारण अध्यक्ष पुनले सिंहदरबारसँग आक्रोस पोखेका हुन्। यसो त वैशाख १ मा पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना न्वारनदेखिको बल लगाएर सञ्चालन गर्ने र केही ठोस काम गरेर देखाउने उल्लेख गरेका थिए।
आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनका लागि भनेर काम सुरु गरेको लगभग ६ महिना पूरा भइसकेको छ। केन्द्रले प्राविधिक जाँच गरी गत कात्तिक १५ बाट कारखाना सञ्चालन गर्न काम सुरु गरेको थियो। तर, हालसम्म अर्थले बजेट उपलब्ध नगराएकाले कारखानाको कामले गति लिन नसकेको अध्यक्ष पुन बताउँछन्।
‘पुराना मेसिन मर्मत गर्न, नयाँ मेसिन थप्न, कारखानामा रहेका भवन मर्मत गर्न, कारखानाको विद्युतीय प्रणाली बदल्न आवश्यक देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि निवदेन दिएको पाँच महिना पुगिसकेको छ,’ अध्यक्ष पुनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, यो अवधिसम्म रकम उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन।’
अर्थले बजेट उपलब्ध नगराएको भए पनि आफूहरूको तर्फबाट गर्ने काम निरन्तर जारी राखेको पुनले बताए।
‘हामी हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर गरिरहेका छौं र जारी राख्छौं,’ पुनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट उपलब्ध गराएको भए कारखाना सञ्चालनको काम निकै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो तर बजेट निकासा नहुँदा जुन गतिमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।’
उनले सम्झौताअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा आफूहरूले सोचेअनुसार समयमा उत्पादनका काम सुरु हुन नसक्ने अवस्था बनेको बताए।
‘अर्थले बजेट उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअघि बढाएको छैन’
आविष्कार केन्द्रले बजेट माग गरेको पाँच महिना पूरा भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
‘कारखाना सञ्चालन गर्न २५ करोडहाराहारी रकम माग गर्दै उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ,’ अर्थको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव भीमप्रसाद काफ्लेले भने, ‘तर, बजेट उपलब्ध गराउनेबारे हाल मन्त्रालयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।’
उनका अनुसार सरकारको वार्षिक बजेटमा उल्लेख नगरिएकाले कारखानालाई रकम उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढ्न नसकेको हो।
‘सरकारको बजेटमा उल्लेख नभएकाले हालसम्म कारखाना सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ काफ्लेले भने, ‘अब आउने बजेटमा उल्लेख गरेर कारखानालाई रकम उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढ्न सक्छ।’
तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७९ भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकले कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो।
महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएर काम सुरु गरेपछि हाल बेल्चा, कोदालो, कुटो, गैंती, बन्चरो र हँसियाजस्ता सामग्री परीक्षणका क्रममा बनाइसकेको छ।
सरसफाइ, पुराना मेसिन मर्मत गर्ने र काम नलाग्ने मेसिन छुट्ट्याउनेजस्ता काम निरन्तर गर्दै आएको आविष्कार केन्द्रले हाल पुनः सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै ठानिएको कारखानामा रौनक फर्काए पनि समयमा बजेट उपलब्ध नहुँदा केही अन्यौल सिर्जना भएको छ।
आविष्कार केन्द्रले हालसम्म करिब ८० प्रतिशत हेभी र साना मेसिनरी मर्मत गरेर चल्ने बनाएको छ। त्यस्तै यो अवधिमा दुइटा फर्नेस, मेन कम्प्रेसर, पम्प र ओभरहेड क्रेनजस्ता मेसिन पनि मर्मत गरेको छ। ३० वर्ष अवधिमा जंगल बनेको कारखानालाई आफ्नै बलमा सरसफाइ गरेको आविष्कार केन्द्रले हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ६५ केभिएको अस्थायी विद्युत लाइन जडान गरी काम गरिरहेको छ।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गर्ने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजारथान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीचको सम्झौता अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुने उल्लेख छ। यो अवधिमा आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादनसाथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्झौता छ।
त्यस्तै बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुनबमोजिम करपछि बचत रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र नेपालको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
