नेपालमा सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’ (हाल एनसेल) लाई अनुमति दिँदा धेरैले नेपाल टेलिकम (एनटिसी) सक्कियो भन्ने चर्चा गर्थे र विदेशी कम्पनी ल्याउन दिन नहुने विषयमा व्यापक बहस हुन्थ्यो। तर, परिवेशले एनसेल र एनटिसी हरेक वर्ष कसले बढी नाफा कमाउने र छिटो सेवा दिने भनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। जसले गर्दा उपभोक्ताले सहजै दूरसञ्चार सेवा पाउने वातावरण बन्यो।
यद्यपि, सरकारी नीति–नियममा बसेर कम्पनी चलाउन एनटिसीलाई जति गाह्रो छ, त्यति एनसेललाई छैन किनभने एनटिसी सरकारी नीति–नियममा बस्नुपर्ने छ भने प्रतिस्पर्धामा पनि खरो उत्रनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्था दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रका निजी र सरकारी स्वामित्वका संस्थानबीच पनि छ।
सेयर कारोबार स्थलका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँगै अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नेपालमा बहस सुरु भएको डेढ दशक भइसकेको छ। तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया भने भर्खरै सुरु भएको छ। त्यो पनि अघि बढ्ने/नबढ्ने टुंगो छैन। यद्यपि, बोर्डले असोज २ मा सार्वजनिक सूचना निकाल्दै धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागि ४५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेपछि पुँजीबजार थप प्रतिस्पर्धी हुने अडकलबाजी भइरहेका थिए।
त्यसैगरि बोर्डले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) तथा धितोपत्र व्यापारीका लागि ३० दिन र दुई वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना अनुमति लिन ४५ दिन समयसिमा तोकेर आवेदन माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेका कारण रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ।
सर्वोच्चले दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन (रिट)लाई खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एस्चेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न खुलेको हो। त्यसैअनुरुप नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ चैत ३० गते १० दिनको समयसीमा तोकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ भने ब्रोकरका लागि यसअघिकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने बताइएको छ।
विश्वसनीय, पारदर्शी तथा गतिशील पुँजीबजार विकास गरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार ल्याई ठूला परियोजनालाई चाहिने दिर्घकालीन पुँजी जुटाउन उपयोग गरेको खण्डमा पुँजीबजार स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको ठहरिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले करिव ७ महिनादेखी रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को लाइसेन्स (अनुमति) वितरण प्रक्रिया खुला गरिदिएपछि सेयर पुँजी बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासको समेत निर्णयलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसद्धय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलाशले २०७९ चैत २६ गते मिश्रले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो। यसअघि कात्तिक ४ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो।
२०७९ पुस १३ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सेचन्ज र ब्रोकर अनुमति दिनका लागि गरिएको नियमावली संविधानसम्मत देखिएको फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्र बानियाँले २०७९ कात्तिक १६ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि गरिएको नियमावली संशोधन संविधान बमोजिम नभएको भन्दै संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेका थिए।
एकथरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा नेप्से अप्ठ्यारोमा पर्ने चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन्। त्यसैकारण विगतमा अघि बढाइएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज विभिन्न उल्झन व्यहोर्दै अघि बढा्न सकेको थिएन। विगतमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन परेको थियो। तर, कानुन नभएको लगायत बहाना बनाएर अनुमति अघि बढाइएन।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनीको बजारमा प्रवेशले पुँजी बजार र वस्तुबजारको विकास र विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरैको अनुमान छ। हाल ५० ब्रोकर कम्पनी क्रियाशील छन् भने कुनै पनि कमोडिटी एक्सचेन्जले अनुमति लिएका छैनन्। यद्यपि, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स), मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज (मेक्स) नेपाल र कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज (कोमेन) जस्ता कमोडिटी एक्सचेन्जले सरकारसँग अनुमति नलिई वर्षौंदेखि कारोबार गर्दै आएका छन्।
अहिले नेप्सेको अवस्था भारतमा १९८० ताका बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई) जस्तो छ। बिएसई सुधार्न अनेकन प्रयास गर्दा पनि त्यहाँका ब्रोकरले नदिएपछि नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) ल्याउनुपरेको थियो। पुरातन सोचबाट अघि बढेको बिएसईमा प्रतिस्पर्धी थपिएपछि सुधारको बाटो समायो र विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक स्टक एक्सचेन्जका रूपमा चिनिएको छ।
विश्वका प्रायः विकसित देशमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन्। भारतमा २३ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन्। तर, राष्ट्रियस्तरमा नाम चलेका सन् १८७५ मा स्थापित बम्बई स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई) र १९९३ मा स्थापित नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मात्र हुन् भने बाँकी प्रदेशस्तरमा क्रियाशील छन्।
सुरुमा खुलेको बिएसई पुरानो प्रविधिमै रहेका बेला एनएसईले सुरुवाती दिनदेखि नै आधुनिक प्रविधि र प्रणालीमा आधारित सेवा दिएका कारण सेयर खरीद बिक्री सजिलो बन्दै गयो। त्यसपछि बिएसईले पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थाल्यो। अहिले बिएसई विश्वको छैठौं स्थानमा छ। एनएसईसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण बिएसईलाई अझ अगाडि बढ्न हौसला मिल्यो। बिएसई र एनएसईबीच कम्पनी सूचीकरणदेखि नयाँ प्रविधि भित्र्याउनेसम्म प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
बहुराष्ट्रिय तथा ठूला कम्पनीका सेयर एनएसई र बिएसई दुवैमा सूचीकृत हुने गरेका छन्। भारतको धितोपत्र नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले ब्रोकरलाई दुवै एक्सचेन्जमा कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्तालाई सेयर किनबेच गर्न सजिलो छ।
यता, नेप्से सुधारमा पनि प्रयास नभएका होइनन् तर यो वा त्यो कारण र सरकारी हस्तक्षेपले अघि बढ्न दिइएको छैन। जसरी निजी क्षेत्रबाट बैंक र बिमा कम्पनी खुलेसँगै सर्वसाधारणले धेरै सुविधा पाएका मात्रै छैनन्, सरकारी बैंक र बिमा कम्पनी पनि बाध्य भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रनुुपरेको छ, ठिक त्यस्तै अवस्था नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थपिएपछि सिर्जना हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। किनकि, नेपाल टेलिकम हुँदा एउटा सिमकार्ड लिन महिनौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था एनसेलले इतिहास बनाइदिएर हरपसलमा सिम प्राप्त गर्ने तहमा पुर्याइदिएको छ।
पुँजीबजार पूर्णआधुनिकीकरण गरी विकास गर्न नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ तर अर्को स्टक एक्सचेन्ज नआई सुधारको बाटोमा जान्छ भन्ने नै देखिँदैन। बलियो सुशासन भएका विकसित देश, मुख्यतः युरोपमा लगानी लागत घटाउन स्टक एक्सचेन्जको एकीकरण गरिएको स्थितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आए संरचनात्मक एकाधिकार तोडिएर नेप्सेले नयाँरूप धारण गर्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यस्तो स्थितिमा पछि दुवै स्टक एक्सचेन्ज एक हुने वातावरण पनि बन्न सक्छ। जसरी सेवा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा बढेपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र अन्य क्षेत्रका कम्पनी मर्जरमा गइरहेका छन्। नेप्सेमा सफ्टवेयर खरिदमा नै भ्रष्टाचार भएको भनेर नियामक सेबोनले प्रतिवेदन दिएको मात्र छैन, अहिले सञ्चालित ‘अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर’ मा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ। अर्को स्टक एक्सचेन्ज आएसँगै नियामकीय प्रभावकारितासमेत बढ्न जाने सम्भवना रहन्छ।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार नेपालमा हाल (२०८० वैशाख ५ सम्म) ५६ लाख ३७ हजार ३ सय ४१ जनसंख्यासँग डिम्याट खाता छ। १५ लाखभन्दा बढी पूर्णकालीन लगानीकर्ता भएको अनुमान छ। ४७ लाख १४ हजार ४ सय ७७ लगानीकर्ताले मेरो सेयर लिएका छन् । जबकि, भारतमा कूल जनसंख्याको १.५ प्रतिशतमात्रै पुँजीबजारमा आवद्ध रहेको अनुमान छ।
नेप्सेमा सफ्टवेयर खरिदमा नै भ्रष्टाचार भएको भनेर नियामक सेबोनले प्रतिवेदन दिएको मात्र छैन, अहिले सञ्चालित ‘अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर’ मा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ। अर्को स्टक एक्सचेन्ज आएसँगै नियामकीय प्रभावकारितासमेत बढ्न जाने सम्भवना रहन्छ।
८५ वर्षमा पनि बालक पुँजीबजार
नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सको सेयर १९९४ सालमा जारी भएसँगै नेपालमा पुँजीबजारको व्यवस्थित विकासको सुरुवात भएको मानिन्छ। कम्पनी ऐन २०२१ जारी भएकै वर्ष सरकारी ऋणपत्र बिक्री भएसँगै नेपालको पुँजीबजारले बामे सर्न थालेको आभास मिल्छ।
खासगरी २०३३ सालमा प्रतिभूति विनिमय केन्द्र (सेक्युरिटी एक्सचेन्ज सेन्टर) खुल्यो। त्यही प्रतिभूति केन्द्र २०५० पुस २९ मा नेप्सेमा परिणत भएर कारोबार सुरु हुनुलाई पुँजीबजारका लागि एउटा खुट्किलो पार भएको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ र ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३’ जारी भएर पुँजीबजार नियामकका रूपमा सेबोन स्थापना भएसँगै अर्को चरण प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि पुँजीबजार विकास र विस्तारमा विभिन्न समयमा विभिन्न काम हुँदै आएका छन्।
२०५० देखि नेप्सेमा नियमित सेयर कारोबार हुँदा ब्रोकरले खरिद तथा बिक्री आदेश चिच्याएर दर्ता गर्न लगाउने र नेप्सेका कर्मचारीले सेतोपाटीमा उक्त आदेश लेख्ने गरी ‘ओपन आउटक्राइ सिस्टम’ मा काम हुन्थ्यो। २०६४ मा ‘सेमिअटोमेटेड ट्रेडिङ’ ले विस्थापित गर्यो भने २०७२ मा कागजी सेयर प्रमाणपत्रलाई विद्युतीयस्वरूपमा ढालेर कागजरहित कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्योट थालनी भयो।
२०७५ कात्तिक २० म तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनलाइन सेयर कारोबार उद्घाटन गरे पनि लामो समयसम्म लगानीकर्ताले सहज ढंगबाट कारोबार गर्न पाएनन्। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) माहामारीले गाँजेका बेला पूर्णकालीन अनलाइन कारोबार नहुँदा सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया नै झन्डै साढे तीन महिना अवरुद्ध भयो। कोभिड–१९ कै दबदबाबीच २०७७ असार १५ बाट सुरु भएको अनलाइन कारोबारले बल्ल निरन्तरता पायो। अझै नेप्से, ब्रोकर र ठूला कारोबारीको मिलोमतोमा सेयर खरिद बिक्रीमा चलखेल हुने गरेको आरोप लागिनै रहेको छ र यस्तो आरोप लाग्नुलाई अन्यथा लिन पनि सकिँदैन। आगामी दिनमा स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थपिँदा पनि मिलोमतोको अन्त्य हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन।
नयाँ स्टक आउँदा कम्पनी दुवै एक्सचेन्जमा सूचीकृृत हुन पाउने, लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक स्तरीय सेवा पाउनुका साथै ब्रोकरले दुवैतिर काम गर्न पाउने अवसरसमेत रहन्छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा शुल्कसहितको लगानी लागत घट्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक अनलाइन सफ्टवेयर भित्रिनुका साथै सेयर कारोबार सहज, स्तरीय र प्रतिस्पर्धी भई कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
‘कम्पनी ऐन, २०६३’ र ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३’ जारी भएर पुँजीबजार नियामकका रूपमा सेबोन स्थापना भएसँगै अर्को चरण प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि पुँजीबजार विकास र विस्तारमा विभिन्न समयमा विभिन्न काम हुँदै आएका छन्।
सेयर कारोबारमै सीमित पुँजीबजार
आवश्यक पुँजी जुटाउन दिर्घकालीन वित्त व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी वा सरकारी धितो उत्पादन र संरक्षण गर्ने एकप्रकारको वित्तीय बजार पुँजीबजार हो। अर्को अर्थमा एक वर्षभन्दा बढी परिपक्व भएका प्रतिभूति खरिद बिक्रीमा संलग्न हुने बजार नै पुँजीबजार हो। पुँजीबजारमा खरिदकर्ताले दिर्घकालीन सोचसहित लगानी गर्दछन्। पुँजीबजारको प्रकृति जोखिमपूर्ण हुने भएकाले छोटो अवधि राखेर गरिने लगानी सुुरक्षित नहुन सक्छ।
पुँजीबजार वित्तीय प्रणालीको अभिन्न हिस्सा भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ। धेरैजसो लगानीकर्ता शिक्षा वा सेवानिवृत्त जीवनका लागि पुँजीबजार प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। सामान्यतयाः एक वर्षभित्र परिपक्व हुने उपकरण खरिद बिक्री हुने बजारलाई मुद्राबजार भनिन्छ। मुद्राबजारले छोटो अवधिका लागि लगानीका अवसर दिने र अल्पकालीन तरलता प्राप्त गर्न सहयोग मिल्छ। मुद्राबजार पनि पुँजीबजारको एक अभिन्न अंग हो। धितोहरूका उच्च तरलताका कारण लगानी गर्न मुद्राबजारलाई सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ। ट्रेजरी बिल, जमानतपत्र, सामूहिक लगानी कोष, निक्षेप प्रमाणपत्र, बचतपत्र, वाणिज्यपत्र, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट (रिपो), ऋणपत्र (बन्ड) मुद्राबजारका मुख्य उपकरण हुन्।
नेपालको पुँजीबजार विकास हुँदै नभएको होइन तर गति धिमा छ। सरकारी संस्थान भएकाले नेप्सेले तीव्ररूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्न कठिन छ। किनभने, त्यहाँ सरकारी वक्रदृष्टिदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायका सर्त पालनामै समय बित्ने गरेको छ। नेपालमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी अहिलेसम्म नगण्य सूचीकृत छन्। वित्तीय विवरणका आधारमा अब्बल कम्पनी अझै सूचीकृत हुन चाहँदैनन्। अर्कातिर, मुद्राबजारका कुनै पनि उपकरण नेप्सेमा कारोबार हुन सकिरहेको छैन। त्यसको प्रमुख कारण प्रणालीको कमजोरी हो। वास्तविक मूल्यांकन पद्धति लागू गर्न सकिएको खण्डमा स्थापित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पुँजीबजारमा प्रवेश गर्छन्। वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी बजार प्रवेश नगरेसमम पुँजीबजारको जग बलियो बन्दैन।
‘ब्रोकरेज’ सेवामा धमाल!
२०५० सालमा नेप्सेमा सेयर कारोबार सुरु हुँदा ३२ ब्रोकर कार्यालय थिए। त्यसपछि पनि पटक–पटक ब्रोकर थप्ने काम नभएको भने होइन। निकै मिहिनेत गरेर दुुईपटक ब्रोकर थपिएको पाइन्छ। ब्रोकर आफैंमा किनबेच भएको पनि खासै भेटिँदैनथ्यो। ३२ ब्रोकर घट्न थालेपछि एकपटक नौ ब्रोकर थपेर २३ मा झरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २७ ब्रोकर थपेर ५० पुर्याएसँगै ब्रोकर संख्या घटेको छैन भने आवश्यकताअनुसार किनबेच पनि हुने गरेको पाइन्छ।
त्यसैवर्ष क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘इक्रा’ ले अनुमति पाएको देखिन्छ। अहिले तीन रेटिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन्। ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४’ मा भदौ अन्तिममा चौथो र पाँचौं संशोधन गरेसँगै ब्रोकरका लागि हरेक तीन वर्षमा आवेदन लिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुुसार पहिलो आवेदन सेबोनले खुलाइसकेको छ।
संशोधित नियमावलीमा नयाँ ब्रोकर अनुमति दिने, कार्यक्षेत्रका आधारमा पुँजी वृद्धिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था छ। विगतमा परीक्षा पास गरेका आधारमा दिइने ब्रोकर लाइसेन्स अबदेखि विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेका जोकोहीलाई दिन सकिने व्यवस्था भएको छ। नियमावलीमा ब्रोकर छनोट गर्न मुख्य पाँच मापदण्ड तय गरिएको छ। जसअनुसार पुँजी, अनुमति प्रदानसम्बन्धी दस्तुर, सञ्चालकका योग्यता, संस्था प्रमुखका योग्यता र सूचना प्रविधि छन्।
धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा भएको संशोधनलाई बोर्ड नेतृत्वले नेपालको पुँजीबजार विकासका लागि ठूलो र महत्वपूर्ण कदम भनेको छ। नयाँ ब्रोकर थपिएसँगै हाल सञ्चालित ब्रोकरका ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य हुनेमात्र नभई प्रतिस्पर्धी ब्रोकरका कारण सेवा विस्तार र गुणस्तरियतामा समेत उल्लेख्य सुधार हुने बोर्डको विश्वास छ।
संशोधित नियमावलीमा सीमित र पूर्णकार्य गर्ने गरी दुई प्रकारका ब्रोकरको परिकल्पना गरिएको छ। सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ र पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। सम्बन्धित ग्राहकका नामबाट ग्राहक आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने ब्रोकरलाई सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका रूपमा तोकिएको छ। हाल क्रियाशील ब्रोकर सीमित कार्यक्षेत्रभित्र रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यस्तै, सम्बन्धित ग्राहकका नामबाट ग्राहक आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श सेवा, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार भएको ब्रोकरलाई पूर्णकार्य गर्ने दलालका रूपमा तोकिएको छ।
धितोहरूका उच्च तरलताका कारण लगानी गर्न मुद्राबजारलाई सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ। ट्रेजरी बिल, जमानतपत्र, सामूहिक लगानी कोष, निक्षेप प्रमाणपत्र, बचतपत्र, वाणिज्यपत्र, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट (रिपो), ऋणपत्र (बन्ड) मुद्राबजारका मुख्य उपकरण हुन्।
नियमावलीमा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर– आफ्ना नामबाट धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने तथा धितोपत्र दलाल, धितोपत्र प्रत्याभूति र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्ने) का लागि न्यूनतम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र ब्रोकर तथा व्यापारीले नियमावली लागू भएको दुई वर्षभित्र अर्थात २०८२ भित्र तोकिएको पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यतिमात्रै होइन, पुराना ब्रोकरलाई गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) मा जान पनि बाटो खोलिएको छ। तर, तोकिएको समयमा न्यून पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको अनुमति भने खारेज हुने बोर्डका अध्यक्ष हमालले बताउँछन्।
२०७६ सालमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा भएको तेस्रो संशोधनले बैंक वा विशेष ऐनद्वारा गठित संगठित संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर व्यवसाय गर्न बाटो खोलेको थियो। त्यसैकारण विभिन्न १२ बैंकका सहायक कम्पनीले आवेदन पनि दिएका थिए। तर, कानुन अभाव देखाउँदै क्रियाशील ब्रोकरका दबाबमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर अनुमति दिइएन। सीमित ब्रोकरले आफ्नो रजगज तोडिने डरमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी प्रभावमा राख्छन् भन्ने कुरा धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको चौथो संशोधनमा देखाएका छन्।
व्यवसायीले आगामी तीन वर्ष नयाँ ब्रोकर राख्न नसकिने गरी नियमावली संशोधनमा नेतृत्वलाई मनाएका थिए। तर, बोर्ड नेतृत्वले सुझबुुझपूर्ण निर्णय लिएर सरकारलाई घचघच्याउँदा लगत्तै नियमावलीमा पाँचौंपटक संशोधन गर्नुपरेको थियो। भदौ २६ मा चौथो संशोधन भएको नियमावली फेरि भदौ २९ मा पाँचौं संशोधन गर्नुपरेको थियो। नियमावली संशोधन भएर आएलगत्तै बोर्डले असोज २ मा नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र दुुई कमोडिटी एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन माग गरेको छ।
संशोधित नियमावलीमा सीमित र पूर्णकार्य गर्ने गरी दुई प्रकारका ब्रोकरको परिकल्पना गरिएको छ। सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ र पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
खासगरी, पुँजीबजार प्रणाली बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन ब्रोकरहरू खुलारूपमा आउन पाउने र त्यसैगरी सहजसाथ बजारबाट निस्किन पाउने (ओपन इन्ट्री एन्ड एक्जिट) व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बोर्डले जनाएको छ। ब्रोकर बलियो र प्रतिस्पर्धी बन्दा नै लगानीकर्ताले न्यूनतम शुल्कमा उच्चतम सेवा पाउने हुन्। नेपालमा अहिले पनि सेयर कारोबार गरेवापत शुल्क उच्च रहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। बोर्डले दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताबाट लिँदै आएको सेवाशुुल्क (कसिमन) घटाएर २०७७ पुस १२ देखि न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि शून्य दशमलव ४ प्रतिशतसम्म कायम गरेको थियो। अझै कमिसन उच्च रहेको भन्दै लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र थप ब्रोकर पुँजीबजार प्रवेश गरेपछि राफसाफ प्रणाली (क्लियरिङ सिस्टम) पनि बलियो हुने बुुझाइ बोर्डको छ। नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिने चर्चाबीच क्लियरिङ कम्पनीको खासै चर्चा नहुुँदा कतिपय प्रश्न उठाइरहेका बेला बोर्डले भने अहिलेकै सिडिएस एन्ड क्लियरिङले नै दुवैतर्फ काम गर्ने क्षमता रहेको बताउने गरिन्छ। अहिलेकै राफसाफ प्रणाली बलियो भए पनि बोर्डले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि छुट्टै प्रणाली विकास गर्न सक्ने जनाएको छ।
ब्रोकर प्रणाली नसुध्रिएसम्म सेयर बजार सुधारका लागि गरिएका हरेक प्रयास व्यर्थ रहेको बताउने बोर्ड अध्यक्ष हमाल ब्रोकर प्रणालीलाई सुधार गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँछन्। ‘ब्रोकर प्रणाली पुँजीबजारको हात/खुट्टा हो। हात/खुट्टा बलियो हुनुपर्छ। पुँजीबजारको मुटु स्टक एक्सचेन्ज हो। बजार सही दिशामा चलाउन एक्सचेन्ज र ब्रोकर बलियो हुनुपर्छ,’ हमाल भन्छन्।
केही ब्रोकर र अन्य सरोकारवालाहरुले नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश रोक्न अनेक तिकडम लगाए पनि अन्ततः असफल भएका छन्। विगतमा ब्रोकरले संसदीय समितिमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोजेका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर नयाँ निर्वाचन मिति मंसिर ४ तोकिएपछि सेलाएका थिए। फेरी नयाँ प्रतिनिधिसभाले काम सुरु गरेकाले संसदलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ।
तर, न्यायलयले पनि बाटो खोलिसकेकाले अब प्रतिनिधिभाले धेरै चलखेल नगर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसै पनि अहिले अधिकांश राजनीतिक दललाई सेयर बजार विरोधीको संज्ञा दिँदै सेयर लगानीकर्ता आक्रोसित देखिन्छन्। १९८० मा बिएसई अटोमेसनको पहल सुरु भए पनि ब्रोकर दबाबका कारण पूर्णता प्राप्त गर्न निकै कठिन भएको थियो। नेपालको अहिलेको अवस्था भारतको १९८० तिरकै जस्तो छ।
केही ब्रोकर र अन्य सरोकारवालाहरुले नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश रोक्न अनेक तिकडम लगाए पनि अन्ततः असफल भएका छन्। विगतमा ब्रोकरले संसदीय समितिमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोजेका थिए।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बहस र प्रविधिले ल्याएको उछाल
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मै नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सुधार गर्ने उद्देश्यले गैरनाफामूलकबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरिए पनि आधुनिकीकरण प्रक्रिया सुुस्त छ। नेप्सेमा धेरै संरचनात्मक समस्या छन्। यसबीच केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सेयर विनिवेश गर्न खोज्दा पनि सकिरहेको छैन।
नयाँ स्टक आउँदा पुरानालाई प्रतिस्पर्धी थपिनेमात्र नभएर दुवैले पुँजीबजारमा समेट्न नसकेका कम्पनीलाई ल्याउन पहल गरी पुँजी र प्रविधि बढीभन्दा बढी परिचालन गरी आर्थिक विकासमा थप योगदान गर्न सक्छन्। आजको दिनमा पुँजीबजार अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भइसकेको छ। नेप्से तथा ब्रोकर प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन् भने लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, तीन तहका ब्रोकर र कमोडिटी बजारले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नैै एउटा उन्नत तहमा पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
कर्पोरेट एक्सचेन्ज र ठूलो पुँजीमा ब्रोकर आएका खण्डमा उनीहरूले विश्वविख्यात प्रविधिमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन (गभर्नेन्स) अभ्यास पनि ल्याउँछन्। ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आउने स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताले धेरै नै सोचविचार गरेकाा हुन्छन्। प्रतिफल प्रक्षेपण गरेका हुन्छन्। नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जलाई कर्पोरेट एक्सचेन्जका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। कर्पोरेट एक्सचेन्जमा ७० प्रतिशत संस्थागत लगानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्ट्याउनुपर्छ। सर्वसाधारणले पनि प्राथमिक निस्कासनमार्फत कर्पोरेट एक्सचेन्जको हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने स्थिति रहन्छ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद रेवतबहादुर कार्कीका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जका कारण समग्र पुँजीबजारमा ‘सिनर्जी’ आउँछ। ‘पुँजीबजारको विकासका लागि तीनवटै क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनुपर्ने थियो। यसअघि बारम्बार भएका प्रयासलाई अनेक स्वार्थ समूहले विफल बनाएका थिए। अहिलेको नेतृत्वले आँट गरेर अघि बढ्दा सफलता पाएको छ,’ नेप्सेका महाप्रबन्धकसमेत भएर काम गरेका कार्कीले क्यापिटल बिजेसन म्यागजिनसँग भने, ‘पुँजीबजार विश्वस्तरमा पुर्याउन नयाँ स्टक, ब्रोकर र कमोडिटी बजार खुल्नु आवश्यक थियो। यसले लगानीकर्तामात्रै नभई संसारभरि सकारात्मक सन्देश जान्छ।’
अहिले नेप्सेले स्थानीय अनलाइन प्रणाली लागूू गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजारका नियमनकारी निकायका अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएससिओ) सदस्य भएकाले अहिलेको अनलाइन प्रणालीलाई विस्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बोर्डले अत्याधुनिक सुपरीवेक्षणका लागि आफ्नै इलेक्ट्रोनिक सर्भिलेन्स सिस्टम भित्र्याइ सुपरीवेक्षण चुस्त–दुरुस्त बनाउने र नेप्सेले पनि बजार सुपरीवेक्षणमा सक्रियता बढाइ बजारमा स्वस्थता कायम गर्नु आवश्यक छ।
मुलुकभरि सेयर कारोबार विस्तार गर्न खोजिए पनि अहिले सीमित ठूला सहर केन्द्रित छ। ब्रोकरले ठूला सहरमा मात्रै आफ्ना शाखा खोलेका कारण केही सहज भए पनि समग्रतामा अझै विस्तारित हुन सकेको छैन।
त्यसो त सेयर बजार सबैका लागि होइन भन्ने लगानीकर्ताको कमी पनि छैन। उनीहरूले अहिलेकै विस्तारलाई पर्याप्त मान्ने गर्दछन्। कारोबारमा को संलग्न हुन्छ/हुँदैन त्यो छुट्टै विषय हो तर सेवासुविधा भौगोलिकरूपले सबै स्थानमा पुुग्नैपर्छ। २०७३ साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा डिम्याट सेवा सुरु भएसँगै साउन १२ म त्यो बेलासम्मकै उच्च रेकर्ड (१८८१ अंक) कायम गरेको थियो। त्यसैगरी २०७७ असार १५ बाट सेयर कारोबार पूर्णअनलाइन गर्न सकिने भएसँगै नेप्से २०७८ भदौ २ मा हालसम्मकै उच्च ३२२७ अंकसम्म उक्लिएर नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो।
हरेकपटक नयाँ प्रविधि प्रवेशसँगै नेपालको सेयर बजारले त्यसअघिको रेकर्ड तोड्दै नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ। २०६४ मा सेयर कारोबार ‘सेमिअटोमेटेड’ हुँदा पनि २०६५ भदौ १५ मा त्यसबेलासम्मकै उच्च ११७५ बिन्दुमा नेप्से पुुगेको देखिन्छ। सरकार र नियामक धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री र लगानीकर्ता मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सुस्त छ।
ब्रोकर प्रणाली नसुध्रिएसम्म सेयर बजार सुधारका लागि गरिएका हरेक प्रयास व्यर्थ रहेको बताउने बोर्ड अध्यक्ष हमाल ब्रोकर प्रणालीलाई सुधार गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँछन्। ‘ब्रोकर प्रणाली पुँजीबजारको हात/खुट्टा हो। हात/खुट्टा बलियो हुनुपर्छ। पुँजीबजारको मुटु स्टक एक्सचेन्ज हो। बजार सही दिशामा चलाउन एक्सचेन्ज र ब्रोकर बलियो हुनुपर्छ,’ हमाल भन्छन्।
संवेदनशील धितोपत्र बजार
धितोपत्र बजार अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। स–साना समाचार, अभिव्यक्ति, वित्तीय विवरणले पनि बजार असन्तुलित, अस्थिर र अत्यन्त प्रभावित बनाउने गर्दछ। त्यसैले दरिलो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न विश्वव्यापीरूपमा नियामकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा पनि बोर्डले काम गरिरहेको छ। संवेदनशील सूचना छिटोछरितो लगानीकर्ताकोमा पुुग्ने गरी सम्प्रेषण गराउन नियामकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको बजारमा नियामकीय अधिकारीहरू, ब्रोकर, ठूला लगानीकर्ता मिलेर हुुने/नहुने सबै काम गर्ने आमबुुझाइ छ। खासगरी भित्री कारोबार, सेयर कर्नरिङ, कृत्रिम माग र मूल्य देखाउने, गलत समाचारको हौवा फैलाउने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गरी बजार प्रभावित बनाउन खोजेको भेटिन्छ। सेयर बजारमा भइरहेका गलत अभ्यास रोक्न किञ्चित पनि पहल नहुनुले नियामकीय कमजोरी देखाउँछ।
नेपालमा भित्री कारोबारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत बनेको छैन। भित्री कारोबारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयमै थन्किएको पनि वर्षौं भइसक्यो। अनियमितता रोक्ने कानुन बनाउन आनाकानी गर्ने वा कसैको प्राथमिकतामा नपर्ने प्रवृत्ति पनि अनियमिततामा उच्चस्तरको मिलोमतो छ भन्ने प्रमाण हो। अमेरिकाले सन् १९८४ मै भित्री सूचना ऐन निर्माण गरी स्टक बजारमा हुने भित्री सूचना चुहावट रोक्ने काम गरेको थियो।
पुँजी परिचालन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम पुँजीबजार हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद भट्टकाअनुसार सेयर बजार पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो। ठुल्ठूला उद्योग, व्यापार, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र विकासका लागि विदेशी दातृ निकायसामु सहयोगको हात फैलाउनुको सट्टा आफ्नै देशमा छरिएर रहेको स–साना पुँजी एकत्रित गर्दै लगानी गरी देश विकास र जनताको जीवनस्तर दुवै सुधार्न सकिन्छ।
नेपालमा भित्री कारोबारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत बनेको छैन। भित्री कारोबारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयमै थन्किएको पनि वर्षौं भइसक्यो। अनियमितता रोक्ने कानुन बनाउन आनाकानी गर्ने वा कसैको प्राथमिकतामा नपर्ने प्रवृत्ति पनि अनियमिततामा उच्चस्तरको मिलोमतो छ भन्ने प्रमाण हो।
पुँजीबजारको रौनक वस्तुबजार
नेपालमा वस्तुबजारको कारोबार सुुरु भएको दशक बितिसकेको छ। तर, औपचारिकीरण हुन सकेको छैन। वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी भएसँगै वस्तुबजारको औपचारिक युुग सुुरु भएको मान्न सकिन्छ। ऐन र नियमावली जारी भएपछि वस्तुबजार कारोबार एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसको सुनुुवाइ भएको पाइँदैन। हालै बोर्डले न्यूनतम २ अर्ब पुँजी भएका दुई वस्तुबजार एक्सचेन्जको अनुमति दिने भन्दै आवेदन मागेको छ।
क्रेता र विक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्नका लागि वस्तुका मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी तयार गरिएको करारलाई वस्तुको करार भनिन्छ। यस्तो करारमा पनि भौतिक हस्तान्तरण तथा नगदमा राफसाफ हुने गर्दछ। यस्तो किसिमको करार कारोबारका लागि कमोडिटी एक्सचेन्ज अर्थात वस्तु विनिमय बजारले काम गर्दछ। वस्तुबजारमा वस्तुका माग र आपूर्तिका आधारमा करारको निष्पक्ष मूल्य आविष्कार हुन्छ। सामान्यतयाः वस्तुबजारमा प्राकृतिक कच्चा (तयारी वस्तुबाहेक) धातु, ऊर्जा तथा कृषिजन्य वस्तु कारोबार हुने गर्दछ। बदलिँदो परिदृश्यमा ब्याजदर, मुद्रा तथा सूचकांकजस्ता वस्तुमा समेत कारोबार शृंखला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट देखिन्छ।
वस्तुबजारमा कारोबारीले वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न वा फाइदा लिन वा दुई बजार (दुुईभन्दा बढी) बीच कहिलेकाहीँ हुन सक्ने मूल्य फरकबाट फाइदा लिने उद्देश्यले कमोडिटी बजारमा कारोबार हुने गर्दछ। हालसम्म बैधरूपमा कमोडिटी एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा छैनन्। तर, केही एक्सचेन्जले नेपालमा लामो समयदेखि वस्तु खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। वस्तुबजारमा पाँच दर्जनहाराहारी ब्रोकर रहेको अनुमान छ। अहिलेसम्म बैध नभएकाले वस्तु उपलब्धता गराउने गरेका छैनन्। कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार भएका वस्तु खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउने हो भने वेयरहाउस लगायत संरचना आवश्यक हुन्छ।
विकसितदेखि विकासोन्मुख अधिकांश देशमा वस्तुबजार औपचारिक रूपमै सञ्चालनमा छन्। वस्तुबजार लगानीको एक क्षेत्रमात्र नभई मूल्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने एक माध्यम पनि हो। नेपाल कृषिप्रधान देश हो। यद्यपि, किसानले सही मूल्य पाइरहेका छैनन्। अर्कातर्फ, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। कमोडिटी एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको खण्डमा अधिक वस्तु कारोबार यसमार्फत हुनसके किसानदेखि उपभोक्तासम्मले फाइदा लिनसक्छन्।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा तत्काल वस्तु हस्तान्तरण गरिने भएकाले हाताहात कारोबार वा ‘स्पट’ बजार पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो बजारमा वस्तुका मूल्य र गुणस्तर तत्काल जाँच गरिन्छ। यो बजारमा वस्तुको मूल्य तत्कालको बजार मूल्यलाई आधार मानिन्छ भने भविष्यमा मूल्य परिवर्तनले कुनै असर गर्दैन। वस्तु कारोबार वा किनबेच अगाडि गरेर भविष्यको कुनै समयमा हस्तान्तरण हुने सर्तमा पनि कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार हुने गर्दछ।
नेपालको पुँजीबजार अपेक्षाकृत फराकिलो र पहुँचयोग्य हुन सकेको छैन। पुँजीबजार सीमित क्षेत्र खासगरी वित्तीय क्षेत्रमुखी र मूलतः सेयर केन्द्रित छ। पुँजीबजारमा दायरा फराकिलो गर्ने, विविधिकरण गर्ने, सघन बनाउने र सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने चुनौती कायमै छ।
पछिल्लो समय सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या बढ्दो छ। दोस्रो बजारमा दैनन्दिन कारोबार गर्ने संख्या केही सानो भए पनि कम्पनीका प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ जारी) २७ लाख लगानीकर्ताले भर्ने गरेको पाइन्छ। अहिले नबुझिकन लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता डुब्ने र बुझेका तथा पहुँचवाला ठूला लगानीकर्ताले मात्र नाफा कमाउने जुुन स्थिति छ, त्यसलाई कम गर्न लगानीकर्ताका क्षमता विकास गर्नुु आवश्यक छ। पुँजीबजारको लगानी दिर्घकालीन हुने हुँदा लगानीकर्ताको जोखिम संरक्षण गर्ने दायित्व नियामक निकाय र राज्यको हो। बजारबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित भए भने त्यसले बजारलाई मात्रै क्षति पुग्दैन, राज्यलाई पनि हानी हुन्छ।
सेयर कारोबारमा विगतको तुलनामा धेरै नै सुधार भइसकेको छ। दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार नेप्सेमै हुन थालिसकेको छ। सेयर कारोबार गर्नेले हिसाब साफसाफ गरेर पैसा पाउन धेरै लामो समय कुनुपर्ने अवस्थाबाट ‘टि प्लस २’ अर्थात कारोबार भएको तेस्रो दिनमै पैसा पाउने अवस्था आइसकेको छ। यद्यपि, बजारमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कारोबार गरेकै भोलिपल्ट पैसा पाउनुपर्नेदेखि एक दिनमै सेयर खरिद बिक्री (इन्ट्री डे कारोबार) को अवस्था अझै बनेको छैन।
पुँजीबजारका नाममा खाली कम्पनीको चुक्ता पुँजी (इक्विटी) का रूपमा रहेको सेयर (धितोपत्र), सामूहिक लगानी कोष (म्युचुुअल फन्ड) को नियमित कारोबार सुरु भएको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले बिक्री गरेका ऋणपत्र (बन्ड) को कारोबार सुुरु हुन थालेको छ। अझै पनि निजी कम्पनीले ऋणपत्र (डिबेन्चर) बिक्री गर्ने र त्यसको कारोबार सुरु भएको स्थिति छैन। यसले डेरिभेटिभ्स (फर्वार्ड, फ्युचर, अप्सन्स, इन्ट्रेस्ट रेट स्वाप), एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटिएफ) र विदेशी विनिमय उपकरण (स्पट, आउटराइट फर्वार्ड र करेन्सी स्वाप) को परिकल्पनासम्म नगरेको देखाउँछ।
कुनै बेला सीमित वर्गको चासोका रूपमा रहेको सेयर बजार पछिल्लो समय आममानिसको रुचीभित्र पर्न थालेको छ र लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै बढेको छ। कतिपयमा देखिएको जोखिमरहित बजार भन्ने स्थितिमा बिस्तारै सुधार हुँदैछ। सधैं बजार बढ्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन आउँदा धितोपत्रको कारोबार पनि लगानीको एउटा क्षेत्र हो भन्ने स्थापित भएको छ। बजारसँग जोडिएका लगानीकर्ता, व्यवसायी, संघसंस्थालाई उचित ‘प्लेटफर्म’ दिने, निष्पक्ष व्यवहार देखाइ लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै पहलकदमी लिनुपर्छ।
हरेक बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै पुँजीबजार विकास र विस्तारका लागि अहिले धेरै सम्भावना अगाडि आएका छन्। पुँजीबजार विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्था प्रवेशलाई व्यावसायिक र राजनीतिकस्तरबाटै पहल हुनु अपरिहार्य छ। नेपालको पुँजीबजार अपेक्षाकृत फराकिलो र पहुँचयोग्य हुन सकेको छैन। पुँजीबजार सीमित क्षेत्र खासगरी वित्तीय क्षेत्रमुखी र मूलतः सेयर केन्द्रित छ। पुँजीबजारमा दायरा फराकिलो गर्ने, विविधिकरण गर्ने, सघन बनाउने र सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने चुनौती कायमै छ। वित्तीय संस्थाका सेयर कर्जालाई केही सरलीकृत गर्दै मार्जिन ट्रेडिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली पुँजीबजारमा भित्र्याउने प्रयासलाई यथार्थमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ।
पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा परिभाषित गरिने भए पनि नेपालका सन्दर्भमा लागूू हुन सकेको छैन। तथापि, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाई सबै नागरिकलाई अर्थतन्त्रबाट हुने लाभका अवसर पुँजीबजारले मात्रै सिर्जना गर्नसक्छ। विश्वसनीय, पारदर्शी तथा गतिशील पुँजीबजार विकास गरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार ल्याई ठूला परियोजनालाई चाहिने दिर्घकालीन पुँजी जुटाउन उपयोग गरेको खण्डमा पुँजीबजार स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको ठहरिन्छ।
सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एक/एक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षमध्येबाट एक र एक विज्ञ सञ्चालक रहने व्यवस्था छ। उता, वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकमा भने अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था छ।
नियामकीय स्वायत्तता खोजी
पुँजीबजार नियामकका रूपमा छिमेकी भारतमा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) र नेपालमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) स्थापना करिब–करिब एउटै समयमा भएको हो। सेबी सन् १९९२ जनवरी ३० र सेबोन १९९३ जुन ७ मा स्थापना भएका हुन्। उदारीकरणको सुुरुवाती चरणमा आएका दुुई देशका नियामक एकापसमा प्रतिस्पर्धायोग्य भने छैनन्। भारतको सेबी जति स्वायत्त छ, नेपालको सेबोन त्यति स्वायत्त बनाइएको छैन र हरेक गतिविधिमा सरकारकै हालीमुहाली छ।
एउटा नियमावली पास गर्न र आफूलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्छ र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ भने त्यस्तो नियामक भएको ठाउँमा पुँजीबजारले फड्को मार्छ भनेर कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ। सामान्य ब्रोकर शुल्क घटाउनुपर्दा समेत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। पूूर्णसरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको नियमनकारी निकाय सेबोन भए पनि सरकारी हस्तक्षेपकै कारण नियमनकारीको भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन। नेप्से र बोर्ड सञ्चालक समितिमा सरकारका समानस्तरका कर्मचारीको सहभागिताले दुवै संस्थाको हैसियत एउटै जस्तो बनाइदिएको छ। कानुनतः नेप्से पहिलो नियामक र बोर्ड पूर्णनियामक हो।
राजनीतिक दलहरूले पुँजीबजार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन चाहँदैनन्। यदाकदा केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट हुने गरेको हस्तक्षेपले नेपालका राजनीतिज्ञहरू कुनै पनि संस्था स्वायत्त होस् भन्ने चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। स्वायत्त हुने बित्तिकै आफूअनुकूल काम गराउन नपाइने भएकाले पनि राजनीतिक नेतृत्व नियामकीय स्वायत्तताको पक्षमा देखिँदैनन्। जसका कारण पुँजी तथा वस्तुुबजार नियामक ओझेलमा परेकोमात्र छैन, बजारले आसातित गति समाउन पनि कठिन भएको छ।
सँगै खुलेका दुुई नियामक सेबोन र सेबी कति स्वायत्त छन् र कसरी काम गर्दछन् भन्ने कुरामा सञ्चालक समितिमा भएको प्रतिनिधित्वले पनि प्रष्ट्याउँछ। सेबीमा अध्यक्षका अतिरिक्त चारजना पूर्णकालिक स्वतन्त्र सञ्चालक छन् भने आर्थिक कार्यविभाग (वित्त मन्त्रालय) का सचिव, कर्पोरेट कार्य मन्त्रालयका सचिव, डेपुुटी गभर्नर एक र एक विज्ञ पदेन (आंशिक–पार्टटाइम) सञ्चालकका रूपमा काम गर्दछन्। जबकि, नेपालको सेबोन पूर्णकालिक सञ्चालकका रूपमा अध्यक्ष एकजना मात्रै कार्यरत छन्।
त्यतिमात्रै होइन, सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एक/एक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षमध्येबाट एक र एक विज्ञ सञ्चालक रहने व्यवस्था छ। उता, वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकमा भने अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था छ।
जबसम्म बोर्डलाई सर्वाधिकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरिँदैन तबसम्म यदाकदा कानुुनी अडचन फुकाउँदै झिनामसिना काम भएकोमा खुसी भएर पुँजीबजारमा सुधार आउँछ भन्ने आफैंमा हास्यास्पद हुन्छ। त्यसैले नेपाल धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन वा पुनर्लेखन गरी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त नबनाएसम्म नेपालको पुँजीबजार विस्तार नियमित निरन्तरताकै रूपमा मात्र अघि बढ्ने छ। पुँजीबजारमा जुन खालको परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ, त्यसका लागि बोर्ड एउटा स्वायत्त र सर्वाधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा विकास हुनुपर्दछ। पुँजीबजार विकास र विस्तार गर्न नियमनकारी निकायलाई जवाफदेहितासहित स्वायत्तता दिनुपर्छ।
(क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनको २०७९ कात्तिक अंक सामान्य संशोधनसहित)
