काठमाडौं। बर्दिवास मेडिकल कलेजको मुद्दा फैसला म्याद तेस्रोपटक सरेको छ। यसअघि २०७९ फागुन १, फागुन १६ र चैत २७ मा तोकिएका फैसलाको मिति फेरि सरेको हो।
तीनपटक म्याद सरेर २०८० वैशाख ७ लाई नयाँ फैसला मिति तय भएको बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।
उनका अनुसार चैत २७ गतेको बहस सकिएको छ। ‘बहस सकिएको थियो, तर किन हो फैसला आएन,’ प्रमुख सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘फेरि वैशाख ७ गतेलाई मिति तोकिएको छ।
अब चाहिँ मिति सर्दैन होला भन्ने आश छ।’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले २०७९ सालमा कुनै काम भएको थिएन। मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
२०७८ असोजमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको बर्दिवास मेडिकल कलेजविरुद्ध २०७८ फागुनमा मुद्दा परेको थियो। त्यसयता आयोजनाको काम शून्यप्रायः छ।
डिपिआर तयार भएपछि आयोजनाले जग्गा प्राप्तिका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि वन मन्त्रालयमा फाइल पठाएका बेला आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
डिपीआर तयार भई आवश्यक अन्य तयारी हुँदै गर्दा मुद्दा पर्नुमा कोही कसैको स्वार्थ जोडिएको हुनसक्ने आयोजना प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।
मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ। तर, आयोजनाले कलेज निर्माण गर्न लागेको स्थानमा वन क्षेत्र पर्छ। वन विनाश गर्न नहुने भन्दै वनसम्बन्धी अभियान्ताहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
आयोजनाका लागि जग्गा छनौट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरुयोजना (मास्टर प्लान), निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सहित प्राविधिक पक्षका काम शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ५४ हेक्टर वन क्षेत्र भए पनि रुखविरुवा धेरै छैनन्। १ हजार ९ सय ८७ वटा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश स–साना रुख छन् भने ठूला भनिएका सालका रुख करिब डेढ सयवटा काट्नुपर्ने हुन्छ।
गत फागुन १६ गतेको बहसमा मुद्दा दायर गर्ने पक्षले डिपिआर गरिएको भन्दा छुट्टै ठाउँमा करिब १ सय बिघा जग्गा खाली रहेकाले वन फडाँनी गर्नु नपर्ने विषय उठाएपछि बहस लम्बिएको छ।
तर, १ सय बिघा जमिन रातु खोला किनारमा भएकाले त्यहाँ अर्बौंको संरचना निर्माण गर्न नहुने आयोजना प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।
‘खोला किनारमा बालुवामाथि अर्बौंको आयोजना बनाउनु हुँदैन। त्यहाँ पनि हेर्दामात्रै खाली हो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यहाँको जग्गा नेपाली सेनाले लिएको, नगर कृषि कार्यक्रम र बसपार्क सञ्चालन गरिएको, वृक्षारोपण गरिएको छ। राम्रो ठाउँ छैन।’
बर्दिबास–४ को भब्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको माइस्थान सामुदायिक वनको जग्गामा कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना आयोजना कार्यालयको छ। माइस्थान सामुदायिक वनबाट रातु खोला दुई किलोमिटर दुरीमा छ।
मेडिकल कलेज निर्माणविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा प्रकाशसिंह राउत र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पुगेको छ। आयोजनाका तर्फबाट १२ वकिल र मुद्दा दायर गर्ने पक्षबाट मोहना अन्सारीसहित तीन वकिलले मुद्दा लडेका थिए।
बर्दिवासमा १ हजार बेड क्षमताको मेडिकल कलेज बन्ने आयोजनाले जनाएको छ। जसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँबराबर हुने डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ।
सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण योजना समावेश गरेको थियो। त्यसबेला पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म जग्गा प्राप्तिमै काम रोकिएको छ।
२०७५ फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा त्यसअघि नै स्वीकृत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी दरबन्दी अनुमोदन गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनालाई ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ७० लाख प्रशासनिक र ७ करोड पुँजीगत रकम हो।
सर्वोच्चको फैसलामा ढिलाइ हुँदै जाँदा पुँजीगततर्फको ७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
तर, जग्गा प्राप्ति नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। जसका कारण पुँजीगततर्फको ७ करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुने देखिन्छ।
२०७८ असोजमा तयार गरिएको डिपिआर अध्ययनका लागि करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसबाहेक कर्मचारी तलबभत्ता, आयोजना कार्यालय स्थापनालगायत सबै काम गर्दा हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा डिपीआर तयार गरीएको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न नपाउने गरी फैसला भए उक्त रकम ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ हुनेछ। साथै, नयाँ अध्ययन कार्यका लागि फेरि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
