काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार कमपनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीमा परेसँगै सरकारले अब लगभग ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम कसरी उठाउँछ भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ।
दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना र प्रणाली आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर रकम असुल गर्ने बताए पनि विगतका नजिर हेर्दा त्यसबाट बक्यौता असुल हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार भेटिँदैन।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल)। यी दुई कम्पनीबाट प्राधिकरणले लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन।
प्राधिकरणले युटिएलबाट ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ। त्यस्तै अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालबाट १ अर्ब १७ करोड २३ लाख १९ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
उक्त बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले पटक–पटक चिठी पठाउने तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको भए पनि रकम उठ्न सकेको छैन।
हेलो नेपालको अनुमतिपत्र बक्यौता रकम नबुझाएका कारण यसअघि नै खारेजीमा परिसकेको छ भने युटिएलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जसका कारण यसलाई खारेज गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छ।
यसरी यी दुई कम्पनीबाट प्राधिकरणले ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बक्यौता लामो समयदेखि उठाउन नसकेको अवस्थामा अब स्मार्ट टेलिकमबाट लगभग ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कसरी उठ्छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अन्तिम म्याद वैशाख १ सम्म थियो, तर वैशाख १ र २ गते सार्वजनिक बिदा परेका कारण ३ गते साँझ ५ बजेसम्म नवीकरण गर्न सक्ने सहजता उसले प्राप्त गरेको थियो।
तर, ३ गते साँझ ५ बजेसम्म पनि लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमलको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परिसकेको अवस्था छ। लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा गएपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न स्मार्टलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
लाइसेन्स जोगाइदिन माग गर्दै अदालत गएको स्मार्टको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि बेचेर बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ। बरु, उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशका लागि वैशाख ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
यो अवस्थामा अब स्मार्टको लाइसेन्स र सम्पति के हुन्छ भन्ने विषय अदालतले आगामी दिनमा गर्ने फैसलामा भरपर्ने देखिन्छ। तर, प्राधिकरणले भने सम्पति व्यवस्थापनका लागि भनेर समितिसमेत बनाइसकेको छ।
‘अब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकनपछि बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसपछि जसले टेन्डर पाउँछ प्राधिकरणको बक्यौता सकार्ने काम पनि सोही टेन्डरवालाले गर्छ।’
उनले यो प्रक्रियाबाट स्मार्टको बक्यौता प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने बताए। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएको सेवाप्रदायक कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना र प्रणाली तथा दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था अनुरूपका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको पौडेलको भनाइ छ।
के हुन्छ बैंक ऋण?
स्मार्ट टेलिकमले क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिएको छ।
स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न शीर्षकमा प्राइमबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ।
लक्ष्मी बैंकले २०७६ कात्तिक ५ मा ४ करोड र २०७६ कात्तिक ७ मा ४ करोड रुपैयाँ ऋण स्मार्टलाई दिएको थियो।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २०७६ कात्तिक ७ मा २ करोड, २०७६ कात्तिक १७ मा २ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।
यस्तै प्राइम बैंकबाट २०७६ कात्तिक १९ मा १० करोड, २०७६ मंसिर २ मा ४ करोड, २०७६ मंसिर ५ मा १ करोड, २०७६ मंसिर ६ मा १ करोड तथा २०७६ असोज २७ मा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ बिनाधितो ऋण दिइएको देखिन्छ।
त्यस्तै स्रोतका अनुसार २०७८ असारमा एमजी हर्बल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले स्मार्ट टेलिकमलाई २७ करोड रुपैयाँ दिएको थियो।
हाल स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीमा गएसँगै यो ऋण के हुन्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ। तर, प्राधिकरणका निर्देशक पौडेल यो ऋण पनि स्मार्टको टेन्डर प्राप्त गर्नेको दायित्वमा पर्ने बताउँछन्।
‘टेलिकमको ऋण पनि जसले टेन्डर पाउँछ त्यसको दायित्वअन्तर्गत नै पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘उसले बुझाउनुपर्ने बक्यौता र ऋण दुवैको दायित्व टेन्डर प्राप्त गर्नेकोमा सर्छ।’
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा सेवा सुरु गरिसकेको थियो।
