काठमाडाैं। देशमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएपछि बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगार दिने लक्ष्यसहित विगत ४ वर्षदेखि सरकारले रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ल्याएकाे छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई रोजागरी दिने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने भनि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन सकेकाे छैन।
सरकारले कार्यक्रममार्फत सय दिन पनि रोजगार दिन सकेन। हालसम्म ६ लाख २१ हजार ७३ जनाले औसतमा ४५ दिन रोजगार पाएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख खर्च भएपनि प्रगाति भने शून्य देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनाले १३ दिन रोजगार पाएका थिए। खर्च २ अर्ब २८ करोड २५ लाख भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ लाख ५ हजार ६ सय २६ जनाले १६ दिन रोजगार पाएका थिए। १ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ लाख ७९ हजार ४ सय ६९ जनाले ७७ दिन रोजगारी पाए। जसमा ३ अर्ब १ करोड ५४ लाख भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १ लाख ६३ हजार ७ सय १ जनाले ७५ दिन रोजगार पाएका थिए। जसमा ६ अर्ब २९ करोड २२ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचिकृत भएको ७ लाख ८ हजार २४५ बेरोजगार मध्ये १ लाख ६३ हजार ७०८ ले मात्र रोजगार पाएको देखिन्छ।
उल्लेखित विनियोजित बजेट र यर्थाथ खर्चबीच १५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएकाले बजेटको विश्वनीयता र कार्यन्वयनमा कमी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा मुख्य गरी सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान र गोरेटो, बाटो सफा गर्ने कार्य देखिएको र उत्पादन वृद्धि हुने र पुँजी वुद्धि हुने खालको काम नभएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रदान गरेकाे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सबै समान रुपमा नभई पहुँचको आधारमा रोजगारी पाएको गुनासो आएकाे पाइन्छ।
