काठमाडौं। व्यापार घाटा बढ्दै गएको तथा महँगो ब्याजदरले निजी क्षेत्र मारमा परेका बेला नेपाली तयारी पोसाकले भने आशा जगाएको छ।
नेपालबाट तयारी पोसाक निर्यात बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको दाँजोमा चालू आर्थिक वर्ष तयारी पोसाक निर्यात बढेको पाइएको हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) मा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको छ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ को आठ महिनामा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो भने २०२१/२२ कोे सोही अवधिमा मा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर निर्यात भएको थियो।
त्यस्तै २०२०/२१ को एक वर्षमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबर निर्यात हुँदा २०२१/२२ मा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो। यो तथ्यांक दाँजेर हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनामा नै २०२०÷२१ को एक वर्ष अवधिमा भएको भन्दा बढी तयारी पोसाक निर्यात भएको पाइन्छ।
त्यस्तै २०२१/२२ को आठ महिनाको तुलनामा पनि यो आर्थिक वर्ष आठ महिनामा बढी रकमको पोसाक निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनामा २०२०/२१ को तुलनामा ३२ प्रतिशत र २०२१/२२ को तुलनामा १४.७ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ।
तर, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे निर्यात केही बढेको अवस्थामा देखिए पनि सन्तोषजनक अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘सन्तोषजनक नभए पनि निर्यातको अवस्था गत वर्षको तुलनामा केही बढेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, विभिन्न समस्याका कारण सोचअनुरूप निर्यात हुन सकेको छैन। बैंकको महँगो ब्याजदर, कपडा उद्योगीले पाइरहेको ऋण सुविधा नपाएको अवस्थाजस्ता कारण सन्तोषजनक निर्यात हुन नसकेको हो।’
पाण्डेले दुई वर्ष अघिदेखिको प्रोत्साहन शुल्क अझै नदिइएको र प्रोत्साहन शुल्कका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको बताए।
‘उद्योगीले दुई वर्षदेखिको प्रोत्साहन शुल्क पाएका छैनन् भने सरकारले त्यसलाई पेन्डिङमा नै राखेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘प्रोत्साहन शुल्क नपाएको र दाबी गर्न झन्झिटिलो प्रक्रिया रहेकाले पनि नयाँ उद्योगी यस क्षेत्रमा जोडिन नखोजेको अवस्था छ।’
अहिलेको बैंकको अवस्था तथा महँगो ब्याजदरका कारण उत्पादनमा कमी आएको र उल्लेख्यमात्रामा निर्यात हुन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ।
‘अहिलेको बैंकको अवस्थाले पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन भने नयाँ लगानी पनि आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व शुल्कका कारण तयारी पोसाकमा केही असहजता आएको छ।’
उनले तयारी पोसाक निर्यातमा सम्भावना र चुनौती दुवै रहेको बताउँदै यसलाई अघि बढाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए।
‘युवा बाहिर पठाउनेभन्दा यस्ता सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा राज्यलाई धेरै फाइदा पुग्ने मैले देखेको छु,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएर उत्पादनको मात्रा बढाउँदै निर्यात प्रोत्साहन गर्नसके राजस्वमा आएको कमी र व्यापार घाटाको अवस्था पनि सुधार हुन्छ।’
उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहे पनि ती उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्री पनि निर्यात गर्न आवश्यक हुने बताए।
‘बाहिरी लगानी भित्र्याएर नेपाललाई मात्रै बजार बनाएर बसेको खण्डमा र निर्यात गर्न नसके त्यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा पुग्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि निर्यात बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्नुपर्ने मैले देखेको छु।’
यसरी घटेकाे थियाे तयारी पोसाक निर्यात
सन् २००५ मा ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’ अनुसार अमेरिकाले दिँदै आएको कोटा प्रणाली खारेज भएपछि नेपालबाट तयारी पोसाक निर्यात घट्दै गएको हो।
अमेरिकाले एसियाली, क्यारेबियन र अफ्रिकी देशका व्यापार अभिवृद्धिका लागि भन्साररहित सुविधा दिएको थियो।अमेरिकाले भन्सार सुविधा दिँदा नेपाली व्यवसायीले यसबाट प्रशस्त लाभ लिएका थिए। व्यवसायीले अमेरिका निर्यातबाट लाभमात्र लिए तर प्रविधिमा सुधार गरेर बजार विविधिकरणमा कहिल्यै लागेनन्।
त्यसको उदाहरण दक्षिण एसियाको नमुना गार्मेन्ट उद्योग ‘मोमेन्टो अपरेल्स’ बन्दबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालसँगै तयारी पोसाक निर्यात सुरु गरेको बंगलादेशको विश्वमा ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गार्मेन्ट उद्योग पुगिसकेको छ। तर, नेपालले यसबाट फाइदा लिन सकेन।
अमेरिकी सुविधा लिए पनि व्यापार विविधिकरण गर्न नसकेपछि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यातमा कमी आयो। कोटा प्रणाली हटेपछि नेपालबाट निर्यात हुने तयारी पोसाकमा १७ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ।
२०५० सालको दशकसम्म तयारी पोसाक र गलैंचा नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख निर्यात हुने वस्तु थिए। यी दुई वस्तुले मात्रै कूल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा थियो। त्यसबेला युरोपेली बजारमा नेपाली गलैंचाको एकाधिकार थियो।
