काठमाडाैं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुलुक बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले भूमिहीन नागरिकले जमिन पाउनुपर्ने र गाउँलाई सम्पन्न बनाउनैपर्ने बताइन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्ने हजाराैं नागरिक अझै पनि भूमिहीन र लालपुर्जाविहीन रहेको भन्दै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएर छिट्टै काम सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
कमैया, कमलरीले लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउन नसकेकाले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पनि केही समस्या समाधान हुने बताइन्।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगले काम कारबाही भइरहेको र त्यसका लागि सबैको साथर्क सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उनले बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाटका सम्बन्धमा स्थानीय निकायले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय सरकारलाई सहयोगका लागि माग भई आएमा सहजीकरण गरिने बताइन्। दैलेखलगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेको गुठीको जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भएको र सोही ऐनमार्फत समस्या समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठको प्रष्टोक्ति छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारकोतर्फबाट प्रयास भइरहेको एवम् आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन्।