काठमाडौं। सरकारी बेवास्ताले विभिन्न निकायबाट खर्बौं बक्यौता राजस्व असुली हुन सकेको छैन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार खर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी हुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र निर्देशन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बक्यौता करमध्ये आयकर १ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २९ अर्ब ८६ करोड १६ लाख, अन्तःशुल्क ४ अर्ब २७ करोड ४६ लाख र अन्य २ अर्ब ९९ करोड १३ लाख गरी कूल १ खर्ब ९९ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको महालेखाले जनाएको छ।
साथै, उक्त बक्यौतामध्ये पनि १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात ८२.५७ प्रतिशत करदाता पुनरावेदनमा गएका छन्। उक्त तथ्यांकबाट बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रष्ट हुन्छ।
विवाद नभएका निकायसँगको बक्यौता असुल गर्नसमेत सरकार प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसेकेको महालेखाको भनाइ छ। कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बक्यौता असुली गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा सरकारले ६१ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। जसको ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेर हाल सरकारले उठाउनु पर्ने रकम १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
भाखा नाघेको ऋण चुक्ता नगर्ने निकाय ८० वटा छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी भाखा नाघेको साँवा–ब्याज हुने ६ निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र विराटनगर जुट मिल्स हुन्।
विद्युत प्राधिकरणले ६३ अर्ब ७ करोड ३६ लाख, खानेपानी संस्थानले ७ अर्ब ५८ करोड ६३ लाख, खानेपानी बोर्डले ५ अर्ब ७६ करोड १८ लाख, जनकपुर चुरोट कारखानाले ३ अर्ब ८८ करोड ९० लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले ३ अर्ब ६ करोड ८७ लाख र विराटनगर जुट मिल्सले २ अर्ब ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
तर, बक्यौता रकमको साँवा–ब्याज विवरण अद्यावधिक नगरेकाले वास्तविक बक्यौता र साँवा–ब्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक नियमित सञ्चालनमा रहेका मुनाफा आर्जन गर्दै आएका साना किसान विकास बैंक, कृषि विकास बैंकजस्ता संस्थानले समेत धेरै रकमको साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी छ।
स्थानीय तहले पनि तिरेनन् आन्तरिक ऋण
काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा हेटाैंडा उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक ऋण तिरेका छैनन्। भाखा नाघेको आन्तरिक ऋणको साँवा ३ करोड ३७ लाख ६६ हजार तथा ब्याज ५ करोड ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छ। उक्त रकम जोड्दा ८ करोड ४१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै वाह्य ऋणतर्फ ११ स्थानीय तहले भाखा नाघ्दा पनि ऋण बुझाएका छैनन्। वाह्य ऋणतर्फ साँवा १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ४५ हजार तथा ब्याज १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ६४ हजार गरी कूल २ अर्ब ६१ करोड ६४ लाख ९ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले बुझाउन बाँकी छ।
भाखा नाघेको साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी रहने सार्वजनिक संस्थान र समितिमध्ये कतिपय निकाय खारेज भएका तथा सञ्चालनमा नरहेका समेत छन्। बक्यौता असुलीको कार्य योजना बनाइ अनुगमन गरेर असुलीमा तदारुकता ल्याउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम २९ मा अर्थ मन्त्रालयले सरकारको नगद आवश्यकता विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्था, निकाय, तथा स्वायत्त संस्थामा कार्यक्रम बजेट विनियोजन, पुँजीगत तथा अन्य अनुदान, ऋण तथा लगानीलगायत माध्यमबाट खर्च लेख्ने गरेको छ।
उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च नगरी निष्क्रिय राखेको, साँवा तथा ब्याजको किस्ता दाखिला नगरी प्राप्त रकम विगतदेखि नै बैंकमा मुद्दती तथा न्यून ब्याज आउने र चल्ती खातामा राख्ने गरेको पाइएको छ।
सरकारले संघीय सर्वसञ्चित कोष ऋणात्मक भई बजेट तथा खर्च व्यवस्थाका लागि उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको अवस्थामा बक्यौता रकम उठाउन ढिलाइ गर्न नहुने महालेखाले जनाएको छ।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये नियमनकारी सात संस्थासँग २ खर्ब ५९ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख, अन्य २० सार्वजनिक संस्थानसँग १ खर्ब १७ अर्ब ५२ करोड २० लाख, सरकारी तथा कार्यसञ्चालन कोष राख्ने ५० निकायको १ खर्ब १ अर्ब ५६ करोड विगतदेखि नै विभिन्न बैंकमा मुद्दती, न्यून ब्याज आउने र चल्ती खातामा रकम रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेनन्
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ। २०७८/७९ सम्म खर्च हुन नसकी प्रदेशतर्फ ७६ अर्ब ३४ करोड ९० लाख र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख गरी कूल १ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड ४८ लाख सञ्चित कोषमा छ।
तर, संघीय सरकारले स्रोत अभाव देखाइ ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले उक्त रकम खर्च नगरी मौज्दात राख्ने गरेका छन्।
साथै, सरकारले सहजीकरण तथा नियमन गर्नुपर्ने निकायले उठाएको राजस्व परिचालनमा विविधता देखिएको छ। विद्युत विकास विभागले संकलन गर्ने विद्युत अनुमति लाइसेन्सलगायत कार्यबाट प्राप्त राजस्व सिधै संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्ने व्यवस्था छ।
तर दूरसञ्चार प्राधिकरण, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतले लाइसेन्स वितरण, नवीकरण, सेवा शुल्क प्राप्ति गर्दा सबै रकम सम्बन्धित निकायकै आयमा समावेश हुने गरेको छ।
सरकारले बनाएको संरचना प्रयोग एवं परिचालनबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित रकम सर्वसञ्चित कोषमा आउने व्यवस्था नगरिँदा त्यस्ता संस्थासँग अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहेको, मौज्दात रकम पनि न्यून ब्याज आउने मुद्दती बचत र चालू खातामा निष्क्रिय राखिएको छ।
सरकारले नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा विकास आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने दायित्व बढेको छ। समयमा आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढेको र ब्याजका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ।
महालेखाका अनुसार उक्त विषयमा नीतिगत तहमै सम्बोधन गरेर सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोतको उद्देश्यअनुरूप खर्च नभई मौज्दात राखेको रकम एवं सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार साँवा–ब्याज रकम असुल गरी वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक ऋणको उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूले न्यून ब्याजदर वा निष्क्रियरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको मौज्दात र सरकारले वित्तीय संस्थाबाट लिने आन्तरिक ऋणको ब्याजदरमा सामाञ्जस्यता कायम गर्ने व्यवस्था एवं नगद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरेरमात्र ऋण लिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
