काठमाडौं। सम्पूर्ण शक्ति लगाए पनि चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘रिकभरी’ सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको साँवा, ब्याज र किस्ता असुलीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएपछि सोचेअनुरुप नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) नबढोस् भनेर रिकभरी टिमलाई सशक्त बनाएका थिए। तर, उनीहरूको जोडबलले पनि ठूलो रकम चैत मसान्तमा नउठेको वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले बताएका छन्।
‘अहिले जुन गतिमा ऋणीले साँवा, ब्याज तथा किस्ता तिरेका छन्, त्यो देख्दा औसतमा बैंकको एनपिए साढे तीन प्रतिशतमाथि हुनसक्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) क्यापिटल नेपालसँग ले भने।
तरलता अभाव र महँगो ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ। अहिले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा कमी आएको छ।
महँगिएको ब्याजदर, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र कोभिडपछिको असरका कारण ऋणीले कर्जा तिर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा बैंकहरूको ‘डिफल्ट रेट’ बढ्दै गएको छ।
एकातिर ऋणी आफैं गम्भीर अप्ठयारोमा परिरहेका थिए भने अर्कातिर केन्द्रीय बैंकका कारण पनि ऋण असुली प्रभावित भएको बैंकरहरूले बताएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरे ‘पेनाल’ ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले पनि क्षमता भएका ऋणीले समेत नतिरेको बैंकरहरूले बताएका छन्।
अहिले बैंकहरूमा खराब कर्जाको अनुपात निरन्तर बढ्दै गएको छ। गत महिना २.४९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो। चैत मसान्तमा ३.५ प्रतिशतमाथि पुग्ने बैंकहरूको आँकलन छ।
‘ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूको कर्जा असुली कम हुनु स्वाभाविक नै हो,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्रकै अवस्थाले गर्दा बैंकहरूको कर्जा असुली घटेको छ। अझै केही समय खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिएको छ।’
उनका अनुसार अहिले बैंकविरुद्ध अन्दोलनलगायत अराजक गतिविधिले पनि कतिपयले बैंकको कर्जा तिर्न छाडेका छन्। यसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने आँकलन गरिएको हो।
अकोतर्फ, बैंकहरुले नयाँ कर्जा सिर्जना नगरेका कारण पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको छ। बैंकहरूले नयाँ कर्जा सिर्जना नगर्दा बजारमा नगद प्रवाह घट्ने र त्यसले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा पनि कमी आउने हो।
गत असारमा १.२० प्रतिशत रहेको बैंकहरूको खराब कर्जा पुसमा आइपुग्दा २.३५ प्रतिशत पुगेको थियो। फागुनमा २.४९ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ। चैत मसान्तमा भने ३.५ प्रतिशतमाथि पुग्न सक्ने बैंकरहरूको आँकलन छ।
बैंकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसमेत गर्ने गर्छ।