डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान भइसकेको छैन। यसबारे कुरा गर्न सबैभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमि जान्न जरुरी छ। २०६२ सालपछि ऊर्जा संकटले ठूलो रूप लिएको देखिन्छ। उत्पादनमा आएको कमी र आयात गर्ने सीमित क्षमताका कारण माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन बढ्दै गयो। त्यसो हुँदा राज्यले उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरेर बिजुली अत्यावश्यक हुने महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवा प्रदायक र निकायका लागि निरन्तर बिजुली आपूर्ति व्यवस्था गर्ने गरी पटक–पटक विभिन्न निर्णय गरेको देखिन्छ।
राज्यको नीतिअनुसार नियमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने एयरपोर्ट, सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील निकाय, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार, अस्पताल, नर्सिङ होम, खानेपानी र सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकलगायत निकायमा नियमित बिजुली आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालदेखि नै डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिन्छ।
वास्तवमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन के हो? यसको शाब्दिक परिभाषा हेराैं।
एउटा सबस्टेसन वा स्विचिङ स्टेसनबाट तोकिएको ग्राहकसम्म जोडिएको सिधा लाइनलाई डेडिकेटेड फिडर भन्ने गरिन्छ। अर्कातर्फ, एउटा सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ। ट्रंकलाइनभित्र कतिपय उद्योगमा ट्यापिङ गरेर, ब्रेकर वा सबस्टेसन राखेर बिजुली सप्लाइ गरिएको छ। अपवादबाहेक डेडिकेटेड लाइन उद्योगका हकमा आकर्षित हुने लाइन होइन।
म विद्युत प्राधिकरणमा २०७१ कात्तिक १३ गते कार्यकारी निर्देशकका रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ। तर, त्यसअघि नै प्राधिकरणले २ सय ३९ डेडिकेटेड फिडर जडान गरेको देखिन्छ। यसको जम्मा लोड करिब १० एमभिए थियो।
तत्कालीन समयमा ट्रंकलाइनमा जोडिएका ग्राहक ६८ थिए।
२०७४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ८४ पुगेको विद्युत प्राधिकरणको अभिलेखमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सरकारले मुख्यतः सिमेन्ट उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने र उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै व्यवस्था गरेर सार्वजनिक खर्चमा सिमेन्ट उद्योगमा डेडिकेटेड फिडर पुर्याउने योजना ल्यायो।
२०७४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ८४ पुगेको विद्युत प्राधिकरणको अभिलेखमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सरकारले मुख्यतः सिमेन्ट उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने र उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै व्यवस्था गरेर सार्वजनिक खर्चमा सिमेन्ट उद्योगमा डेडिकेटेड फिडर पुर्याउने योजना ल्यायो।
त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयमार्फत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर निर्माण गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। धेरै सिमेन्ट उद्योगमा डेडिकेटेड फिडर पुगेको देखिन्छ, यो राज्यको नीतिको कुरा भयो।
म प्राधिकरण प्रवेश गरेपछि यो अवस्था पुनरावलोकन गर्याैं। धेरै उद्योग स्थापनादेखि नै टंकलाइनमा जोडिएका थिए, अहिले पनि छन्। म जानुअघि नै तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन भएको रहेछ। त्यो समितिले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर एक प्रतिवेदन पेस गर्याे।
त्यो प्रतिवेदनका आधारमा २०७२ असार १२ कोे सञ्चालक समिति बैठकले पूर्वनिर्णय अनुसार जडित डेडिकेटेड सप्लाइमा प्रिमियम महसुल लगाउने निर्णय गर्याे। यो डेडिकेटेडतर्फको निर्णय हो, ट्रंकलाइनको होइन। पुराना केही उद्योगका हकमा सञ्चालनपूर्व लोड स्वीकृत गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापनबाट निश्चित इनर्जी उपलब्ध गराउने निर्णयबाहेक ट्रंकलाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योगलाई डेडिकेटेड बिजुली दिने नीति थिएन।
तर, ट्रंकलाइनमा निरन्तर बिजुली सप्लाइ भइरहने र त्यसमा जोडिएका उद्योगमा बिजुली काट्ने ब्रेकर उद्योगकै संरचनाभित्र भएका कारण अनुगमनमा केही असहज भए पनि भारप्रेषण केन्द्रको निर्देशन पालना भए/नभएको निरन्तर चेक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
त्यसलाइ नियमित टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी क्रस भेरिफिकेसन गरिन्थ्यो। निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा हप्तौंसम्म केही उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटी आपूर्तिसमेत बन्द गरी कारबाही गरिएको रेकर्ड अहिले पनि प्राधिकरणमा सुरक्षित छ।
त्यो प्रिमियम महसुल लगाउने निर्णय अनुमोदनका लागि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगमा हामीले पत्राचार गर्याैं। साथै, निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणमातहत निकायमा आन्तरिक सर्र्कुलर भयो। उक्त सर्कुलरमा ट्रंकलाइनमा जोडिएका उद्योगहरुको टिओडी मिटरको नियमित अध्ययन गर्ने र कुनै उद्योगले निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको देखिए डेडिकेटेडसरह महसुल लागू गर्ने बेहोरा थप गरियो।
प्रिमियम महसुल लगाउने निर्णय अनुमोदनका लागि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगमा हामीले पत्राचार गर्याैं। साथै, निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणमातहत निकायमा आन्तरिक सर्कुलर भयो। उक्त सर्कुलरमा ट्रंकलाइनमा जोडिएका उद्योगहरुको टिओडी मिटरको नियमित अध्ययन गर्ने र कुनै उद्योगले निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको देखिए डेडिकेटेडसरह महसुल लागू गर्ने बेहोरा थप गरियो।
त्यहीबीच कतिपय डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्ने केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगमा प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध लिखित उजुरी गरे। महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई चिठी पठाउँदै नयाँ महसुल लगाउने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएकाले प्रिमियम महसुल लगाउने उक्त निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दियो।
नियामक निकायले भने पनि हामीले त्यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरेनौं। उक्त विषयमा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल भयो। लेखा समितिमा भएको छलफलका आधारमा त्यही निर्णय अनुमोदन गरिदिनू भनी महसुल निर्धारण आयोगमा पुनः लेखेर पठायौं। त्यसपछि महसुल निर्धारण आयोगले दुईपटक गरेर अनुमोदनसहित पत्र पठायो।
२०७२ पुस २० मा प्राधिकरणले गरेको निर्णय अनुमोदन गरिएको व्यहोरा छ। त्यसबाहेक सोही निर्णयमा अन्य महसुल पनि औसतमा २० प्रतिशत वृद्धि गरियो, जसका कारण प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ८ अर्बले वृद्धि हुने आधार तय भयो। तर, २०७२ पुस २९ मा त्यसलाई संशोधन गरेर सरकारी निकाय, अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी संस्थाले डेडिकेडेट फिडर प्रयोग गरेको भए पनि साधारण महसुल नै लिने र निजी अस्पतालसहित अन्यका हकमा पूर्ववत निर्णयअनुसार प्रिमियमसहित महसुल उठाउने भन्ने निर्णय गरेर पठाइयो।
आयोगको निर्णयमा ट्रंकलाइनको व्यवस्था छुट भएकाले त्योसमेत समावेश गर्न महसुल निर्धारण आयोगलाई अर्को अनुरोध गरेर पठायौं। आयोगले २०७३ असार १६ मा उक्त विषयमा निर्णय गरेर प्राधिकरण पठायो। उक्त निर्णयमा ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ट्रंकलाइनमा जोडिएका ग्राहकले २० घन्टाभन्दा बढी समय निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको भए त्यस्तो ग्राहकका हकमा उक्त अवधिका लागि डेडिकेटेडसरह महसुल लाग्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच २०७२ कात्तिकबाट भारतको अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो। अन्य वस्तुसँगै पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति असहज बन्दै जाँदा बिजुली माग ह्वात्तै बढ्यो। काठमाडौं उपत्यकाको विधुत वितरण प्रणाली पुरानो र अपर्याप्त भएका कारण धेरै ट्रान्सफर्मर पड्किन थाले। केबुलहरू जल्न थाले। वितरण प्रणाली करिब कोल्याप्सको स्थितिमा पुग्यो। सोही वर्ष गएको भूकम्पपछि करिब १ हजार नयाँ ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरी काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली सञ्चालनयोग्य बनाइएको थियो।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको थिएन। भारत बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यबाट मात्र बिजुली आयात हुन्थ्यो। नाकाबन्दीका कारण औषधी आयातसमेत बन्द हुँदा हाम्रो साइलेन्स डिप्लोमेसीका कारण बिजुली आयात एक घन्टा पनि अवरुद्ध भएन।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको थिएन। भारत बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यबाट मात्र बिजुली आयात हुन्थ्यो। नाकाबन्दीका कारण औषधी आयातसमेत बन्द हुँदा हाम्रो साइलेन्स डिप्लोमेसीका कारण बिजुली आयात एक घन्टा पनि अवरुद्ध भएन।
त्यहीबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिजुली आपूर्ति व्यवस्थाबारे चासो राख्यो। उद्योगमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली वितरण भइरहेकाले घरायसी प्रयोजनमा बिजुली अभाव भएको गुनासो आएकाले यथार्थ के हो भनी तत्कालीन अख्तियार प्रमुखबाट चासो व्यक्त भयो। विज्ञसहितको एक छानबिन समिति गठन भयो। त्यो समितिले भारप्रेषण केन्द्रलगायत अन्य स्थानको स्थलगत अवलोकनसमेत गरी प्रतिवेदन तयार गरेको र त्यस्तो केही नदेखिएको मौखिक जानकारी प्राप्त भयो।
नियामक निकायले महसुलसम्बन्धी गरेको निर्णयका आधारमा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महसुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गर्याे। २०७३ भदौको रिडिङबाट लागू हुने गरी ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुलको व्यवस्था कार्यान्वयन भयो। यहीबीच भदौ २४ गते राजीनामा गरी म प्राधिकरणबाट बाहिरिएँ।
विधुत प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यक्ति परिवर्तनले असर गर्दैन। तर, यो महसुलसम्बन्धी निर्णय दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको कुरा पछि थाहा भयो। त्यो बेला उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट दिइराखेको बिजुली काट्दा ग्राहस्थको लोडसेडिङ हटेको भ्रमपूर्ण प्रचार व्यापक गरिएको थियो। तर, यर्थाथमा तत्कालीन समयमा उद्योग सबै नियमित लोडसेडिङ तालिकामै थिए। विषेशगरी पिक आवरमा उद्योगमा बिजुली कटौती हुने गरेको थियो।
२०७५ सालमा सञ्चारमाध्यममा यो विषय उजागर भएपछि मात्रै ट्रंकलाइनको विवाद सतहमा आयो। विवाद सतहमा आएपछि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एक सञ्चालकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनको बेहोरा र भाषा अध्ययन गर्दा त्यो समितिले पनि स्थलगत निरीक्षण नगरी, सम्बन्धित ग्राहकको टिओडी मिटर अध्ययनबिना नै प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ। त्यस समितिले २०७५ साउन २५ मा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवेदन पेस गर्यो।
कार्यकारी निर्देशकले नौ महिनासम्म त्यो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस नगरी गोप्य राख्न प्रयास गरेको तथ्यहरूले देखाउँछ। त्यसबीच विवादले चर्को रूप लिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सबै ग्राहकलाई विधि र प्रक्रियासमेत नपुर्याइ हचुवामा तीन वर्ष अघिदेखिको महसुल तिर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ।
तर, कार्यकारी निर्देशकले नौ महिनासम्म त्यो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस नगरी गोप्य राख्न प्रयास गरेको तथ्यहरूले देखाउँछ। त्यसबीच विवादले चर्को रूप लिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सबै ग्राहकलाई विधि र प्रक्रियासमेत नपुर्याइ हचुवामा तीन वर्ष अघिदेखिको महसुल तिर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ।
त्यहीँबाट उद्योगी र प्राधिकरणबीच चर्को विवाद सुरु भयो। यो विवाद अदालत, संसद, मन्त्रिपरिषद, नियमन आयोग पुगे पनि समाधान हुनसकेको छैन। शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सयुंक्त इजलासले गरेको फैसलाले प्रिमियम महसुल आयोगले निर्णय गरेको मितिदेखि लागू हुने गरी मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। जसअनुसार डेडिकेटेड लाइन महसुल २०७२ माघ १ बाट र ट्रंकलाइन महसुल २०७३ साउन १ बाट लागू हुनेछ।
अहिले डेडिकेटेड लाइन महसुल बाँकी नरहेको र विवाद भनिएको महसुल ट्रंकलाइनको हो। अघिल्लो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनको एउटा निर्णयमा लेखिएको छ– ‘नियमितरूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नगर्ने, महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिम प्रावधान अवलम्बन नगर्ने हालका कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभई थप जोखिममा पारेकाले कारबाही गर्ने।’
तर, हालसम्म पनि ट्रंकलाइनवापत करिब २० अर्ब रुपैयाँ उठ्नु त परैको कुरा, विवाद समाधानको मुख्य आधार टिओडी मिटरको डाटा नै भेटिएको छैन भने लेखा समितिको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन भएको छैन। भएको छ त केवल भ्रामक प्रचार!
(डा. काफ्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)
