काठमाडौं। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको यो वर्षको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँसहित यस वर्षसम्मको सञ्चित नाफा १४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको देखाएको छ। तर, बक्यौता रकम, एमडिएमएस र टेरामक्स परियोजना, सेवा शुल्कलगायत विषयमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि भने प्रतिवेदनले एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाएको छ।
युनिफाइड शुल्क र अनुमति शुल्कमा प्रश्न
महालेखा प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र लिएका दुई सेवा प्रदायकले २०७८/७९ सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुर प्राधिकरणले नउठाएको उल्लेख गरेको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्षका लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त अवधिपछि अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेपछि मात्र नवीकरण गरिने व्यवस्था छ।
तर, उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका दुई सेवा प्रदायकले २०७८/७९ सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुर ७ अर्ब ४० करोड दाखिला नगरेको भन्दै महालेखा प्रतिवेदनले शुल्क असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै प्राधिकरणको निर्णयानुसार अनुमति प्राप्त ११ दूरसञ्चार प्रदायकले २०७७/७८ को वार्षिक आय ६७ करोड ६४ लाख १४ हजार रुपैयाँको दुई प्रतिशतले हुने १ करोड ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेकाले जरिवानासहित असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ।
एमडिएमएस हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्झौताअनुसार भएन
महालेखा प्रतिवेदनले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) बारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
एमडिएमएस प्रणाली मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न, सप्लाइ, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेसनसमेत खरिद गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग २०७६ मंसिर १७ भित्र सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी २०७६ असार १९ मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर सम्झौता भएकोमा हालसम्म १४ लाख ११ हजार १ सय ७८ डलर भुक्तानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तर, तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई पटक–पटक म्याद तोकिएकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौताअनुसार हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न नभएको उल्लेख छ।
यसरी पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि हुने ढिलाइका कारण तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकाले प्रचलित कानुन र सम्झौताबमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई कार्य सम्पन्न गराउनसमेत महालेखा प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आम्दानीबाहेक रकममा मात्र दस्तुर बुझाएको उल्लेख
कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई वार्षिक कूल आम्दानी भन्ने व्यवस्था छ। तर, सोहीअनुसार दस्तुर बुझाएको नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यो वर्ष १२ सेवा प्रदायक संस्थाले इन्स्टलमेन्ट चार्ज, रिलोकेसन चार्ज, रेन्टल चार्जलगायत आम्दानीबाहेक रकममा मात्र दस्तुर बुझाएको प्रतिवेदनमा छ। उल्लिखित आयमा गणना गर्न छुट भएको ४ अर्ब ८५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको दुई प्रतिशतले हुने दस्तुर ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
२४ सेवा प्रदायकले आय–व्यय विवरण पेस गरेनन्
प्राधिकरणले यो वर्षसम्म १ सय २५ सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन अनुमतिपत्र जारी गरेकोमा २४ सेवा प्रदायकले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप वार्षिक आय–व्यय विवरण पेस नगरेकाले सेवा शुल्क नबुझाएको देखिएको छ।
सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्त पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
टेरामक्स परियोजना ढिलाइ हुँदा व्ययभार बढेको
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताले लागत अनुमान तयार गर्दा लिएको आधार विश्लेषण नगरी प्राधिकरणले लागत अनुमान स्वीकृत गरेकाले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट एन्ड एन्टी फ्रड सिस्टम’ (टेरामक्स) लागत अनुमान यथार्थपरक देखिएको छैन। आधारबेगर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा खरिद कार्यमा ढिलाइ भई सेवा प्रवाहमा असर पर्नुका साथै विनिमयदर फरकले प्राधिकरणको व्ययभार बढेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्राधिकरणले मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्रियाकलाप अनुगमन नियमन तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकको कल ट्राफिक डिटेल मापन तथा अनुगमन गर्ने प्रणाली टेरामक्स खरिद कार्यका लागि परामर्शदाताले तयार गरेको ३ करोड २३ लाख ९० हजार डलरको लागत अनुमान आधारमा २०७४ असोज २० मा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
आशयपत्रमा ७० अंकभन्दा बढी प्राप्त गर्ने चार परामर्शदाताको सूची तयार गरी प्रस्ताव माग गरेकोमा आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने एक आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको ३ करोड ३७ लाख ७० हजारको बोलपत्र छनौट भइसकेपछि आशयपत्रमा उत्तीर्णाङ्क ७० कायम गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको जनाइ २०७६ वैशाख २९ मा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको ‘गो टु सेटिङ’ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको विषय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बोलपत्र आह्वान भएबमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गराउन २०७८ वैशाख १४ मा फैसला भएको छ।
प्राधिकरणको आवश्यकताबमोजिम नवीनतम प्रविधि टेरामक्स प्राप्त गर्न तयार भएको प्राविधिक प्रस्तावमा परामर्शदाता सहमत भई ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ माघ २४ मा खरिद सम्झौता भएकोमा २०७९÷८० मा उक्त उपकरण प्राप्त भए पनि जडान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यससम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ।
स्वीकृतिबेगर उपभोक्ताबाट असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गरिएन
महालेखा प्रतिवेदनले स्वीकृतिबेगर उपभोक्ताबाट असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता नगरिएको विषय पनि उठाएको छ। दूरसञ्चार ऐनमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएवापत प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छ। र, उल्लिखित सर्त पालना नगरी सेवा सञ्चालन गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्दसमेत गराउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ।
सोहीअनुसार एक सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई २०७५ असोज १५ देखि २०७७ जेठ १८ सम्म हवाई एप ग्यालरीसमेतका शुल्क लाग्ने सेवा उपभोक्ताको मञ्जुरी नलिई स्वतः नवीकरण हुने गरी त्यसको सञ्चालनबाट १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ६८ हजार आय आर्जन गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वीकृतिबेगर सञ्चालन गरेको सेवा स्वीकार गरेका ग्राहकलाई सेवा सञ्चालनमा रहेको अन्तिम मितिसम्म हुन आउने रकम सम्बन्धित ग्राहकको मोबाइल नम्बरमा नै तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्न र ५० हजार जरिवाना लगाउन प्राधिकरणले निर्णय गरेकोमा उक्त रकम फिर्ता नगरी पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको भन्दै स्वीकृतिबेगर उपभोक्ताबाट असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सामान खरिदमा कन्टिन्जेन्सीवापत भुक्तानी दिएको रकम असुल नगरेको
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्न एक सेवा प्रदायक संस्थासँग २१ करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको र सम्झौताको बिल अफ क्वान्टिटीमा विभिन्न प्रकारका फाइबर केबुल र उपकरण खरिद गरी जडान कार्य समावेश भएकोमा ती सामान खरिद कार्यमा कन्टिन्जेन्सीवापत भुक्तानी दिएको २ करोड ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै यी विषयका साथमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सेवाको गुणस्तर मापन नगरेको, ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार तथा सेवा विकास एवं विस्तार सन्तोषजनक नभएको, लागत अनुमान यथार्थपरक नदेखिएको, सबै खरिद सम्झौतामा भएको एकरूपता कायम हुने गरी अन्तिम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको र अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा नभएको तथा एक सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तारको जिम्मा लिएकोमा त्यसको प्रगति शून्य प्रतिशत रहेकाले ४० करोड २० लाख रुपैयाँ जोखिममा परेको जस्ता विषय पनि महालेखा प्रतिवेदनले उठाएको छ।
