काठमाडौं। ३० अर्ब रुपैयाँ वक्यौता बुझाएर नविकरण नगरेपछि स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ बन्ठा थारुले गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा लाइसेन्स जोगाइ दिनपर्ने माग राख्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चारलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सो मुद्दामा सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले विपक्षी सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो।
यता लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
नवीकरणका लागि पाएको अन्तिम म्याद वैशाख ३ गते साँझ पाँच बजेसम्म पनि नवीकरण नगरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई सोमबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सम्पति हस्तान्तकरणका लागि १५ दिने म्याद दिएको हो।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ आइतबार साँझ पाँच बजेसम्म प्राधिकरणलाई बुझाउँन नसक्दा लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा सेवा सुरु गरिसकेको थियो।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
