काठमाडौं। अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरण नगरेपछि स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिन समय दिएको छ।
अन्तिम म्याद वैशाख ३ गते साँझ पाँच बजेसम्म पनि नविकरण नगरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई सोमबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि १५ दिने म्याद दिएको हो।
‘अन्तिम म्यादसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरेपछि स्मार्टको लाइसेन्स कानूनबमोजिम स्वतः खारेजीमा परेको छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि हामीले स्मार्टलाई १५ दिनभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चिठि लेखेका छौं।’
उनले प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको समयमा आफैंले सम्पति हस्तान्तरण नगरेमा बल प्रयोग गरेर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने जानकारी दिए।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएको सेवाप्रदायक कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्थाअनुसार स्वामित्व लिएर प्राधिकरणले स्मार्टबाट बक्यौता रकम उठाउने खनालको भनाइ छ।
यता बोर्ड बैठकले सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि १५ दिने म्याद दिँदै गर्दा स्मार्ट टेलिकम भने लाइसेन्स जोगाइदिन माग गर्दै अदालत गएको छ। कम्पनीले लाइसेन्स जोगाउने मागदाबीसहितको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको थियो। जसको सुनवाई न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासमा अहिले भइरहेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ बन्ठा थारुले गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा लाइसेन्स जोगाइ दिनुपर्ने भाग राख्दै उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित चार संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ आइतबार साँझ पाँच बजेसम्म प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरिसकेको थियो।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
