काठमाडौं। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले पुल महाशाखाका लापरबाहीका कारण नेपालमा निर्माण हुने पुल कमजोर भएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महाशाखाले पुलको डिजाइन निर्माण गलत तरिकाले गरेको, परामर्शदाताको सुझावलाई प्राथमिकता नदिएको, पूर्वतयारी बिना बजेट विनियोजन गरेर राज्यस्रोत दुरुपयोग गरिएको छ।
तर, पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक नरेशमान शाक्य महालेखाको प्रतिवेदनलाई सतप्रतिशत विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘कमजोरी हाम्रो मात्रै होइन, महालेखापरीक्षकको पनि देखियो। यो विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उपमहानिर्देशक शाक्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कति कुरामा राम्रो सुझाव छ तर कन्ट्रयाक्टरले मागेको कुरा नदिएको, पुलको पाइल टेस्ट पुगेन भन्ने कुनै आधार छैन। यो विषयमा हाम्रो धारणा राखिसकेका छौं।’
त्यस्तै प्रतिवेदनमा १ हजार २ सय वटा पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर पनि महाशाखाले हालसम्म पुल निर्माण नगरेको उल्लेख छ।
‘सरकारको सर्बे डिजाइनको योजनामा ती पुल परेका हुन् तर निर्माण योजनामा नपरेकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो,’ ती पुल निर्माण हुन नसक्नुका कारणबारे उपमहानिर्देशक शाक्यले भने।
५/६ वर्ष पहिला तयार भएका डिपिआरमा अब पुल निर्माण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। डिपिआर परिमार्जन गर्न पनि छुट्टै बजेट खर्च हुने गर्छ। डिपिआर तयारीका लागि बजेट प्राप्त हुने तर निर्माणका लागि बजेट नहुँदा पनि महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको पुल महाशाखाले जनाएको छ।
साथै, प्रतिवेदनमा निर्माणका लागि तयार रहेका पुलमा पनि बजेट विनियोजन नगर्ने वा थोरैमात्रै विनियोजन भएको उल्लेख छ। एलएमबिआइएसको दुविधाले बजेट व्यवस्थापन र सर्वे गर्न समस्या हुँदा उक्त समस्या देखिएको उनले बताए।
यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। ‘परीक्षकले औंल्याएका कमिकमजोरी आत्मसाथ गर्दै सुधार्छौं,’ शाक्यले भने।
परामर्शदाताबाट गरिएको डिजाइनसम्बन्धी टिप्पणी अभिलेख नगर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वीकृत गर्ने फाइलको टिप्पणीमा अभिलेख हुने पुल महाशाखाले जनाएको छ। तर, डिजिटल कपी नराखिएकाले फाइल पुरानो हुँदा टिप्पणी महाशाखामा सुरक्षित नभएको उपमहानिर्देशक शाक्य स्वीकार्छन्।
यद्यपि, पछिल्लो समय परामर्शतादाका सुझाव र टिप्पणीलाई सुरक्षित राखिएको दाबी उनको छ। ‘डिजिटल कपी नहुँदा भनेको बेला टिप्पणी नभेटिएको कुरा सत्य हो। अहिले त्यस्तो समस्या धेरै छैन,’ उनले भने।
पुल निर्माण गर्ने समयमा विकल्पका विषयमा प्रशस्त छलफल नगरिएको महालेखाले जनाए पनि पुल महाशाखाले भने प्रशस्त छलफल गरेरमात्रै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने दाबी गरेको छ।
अध्ययन गर्दा एउटा स्थान छनौट भएको र ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु हुँदा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहले राम्रोसँग समन्वय नगर्दा उक्त समस्या आउने शाक्य बताउँछन्।
उदयपुर त्रियुगा नदी पुल, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिरहा सिमानाको कमला नदी पुल, चितवन ठिमुरा पुल, नुवाकोटको कोल्फु खोला पुल, दूधकोसी नदीमा रानीटार र साउनेमा निर्माणाधीन दुई पुलको ड्रइङ डिजाइन, हाइड्रोलोजी, जिओलोजीको अध्ययन तथा विश्लेषणमा त्रुटि रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखिएको छ।
जसका कारण त्रियुगा, कमला, ठिमुरा र कोल्फुखोला पुल क्षतिग्रस्त रहेको र दूधकोसीका दुई पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न नभई अधुरो अवस्थामा छन्। यसबाट देशको स्रोतसाधनको नोक्सानी हुनुका साथै सहज यातायात सेवासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
उदयपुर मदन भण्डारी राजमार्गमा निर्मित मौवासे खोला पुल, सरस्वती खोला दातु खोला पुल, थापर खोला पुल, थनाई खोला पुल, सुखानी खोला पुल, असारी खोला पुल, रातु खोला पुलको ड्रइङ र डिजाइनमा त्रुटि भई अग्ला पुल निर्माण गरेको देखिएको छ। अग्ला पुल निर्माणका कारण पुल र सडक निर्माणको लागतसमेत बढेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
