काठमाडौं। तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीमा परेको छ। नवीकरणका लागि पाएको अन्तिम म्याद वैशाख ३ गते साँझ ५ बजेसम्म पनि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
‘स्मार्ट टेलिकमलाई आइतबार ५ बजेसम्म बक्यौता रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अन्तिम म्याद थियो। तर, उसले पाँच बजेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गरेन,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘वक्यौता रकम नबुझाएपछि उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको छ।’
उनकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने थियो। सो रकम नबुझाउँदा लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएको सेवाप्रदायक कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ‘ स्मार्टको स्वामित्व लिएर प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउने छ।’
स्मार्ट टेलिकमले यसअघि नै बक्यौता बुझाउन नसकेर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने निश्चित भएपछि आफ्नो मोबाइल सेवा बन्द गरेको थियो। तर, सेवा बन्द गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले सेवा सुचारु गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो।
दूरसञ्चार सेवालाई सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र बहाल रहँदासम्म नियम कानुनको पालना गर्दै निरन्तर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले बिना कुनै अवरोध आफ्नो सेवा चुस्त दुरुस्त पार्न स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो।
केही समयअघिदेखि नै मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा स्मार्टको सेवा सञ्चालन नभएको गुनासो आइरहेको थियो। विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सेवा बन्द गराउँदै गएपछि नै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण नगराउने चर्चा भइरहेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण नगराउने छाँटकाँट देखिएपछि प्राधिकरणले स्मार्ट कम्पनी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह यसअघि नै बनाइसकेको छ।
स्मार्टले लाइसेन्स प्राप्त गरेको १० वर्षका निम्ति अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष किस्ताअनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ मा छ। नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष समान ५/५ करोड, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौं वर्ष ३५ करोड र छैटाैं वर्ष ५० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै सातौं वर्ष १ अर्ब, आठौं वर्ष १ अर्ब २५ करोड, नवौं वर्ष १ अर्ब ५० करोड र दसौं वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्ष भुक्तान गरेपछि नवीकरण दस्तुरवापत कुल २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये भुक्तानी गरेको रकम कटाइ बाँकी रकम भुक्तान गरेपछि लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
तर, स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरणवापत किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत बक्यौता रकम समयमा नबुझाएर आलटाल गर्दै आएको कारण लाइसेन्स खारेजीको चरणमा पुगेको हो।
स्मार्टले दूरसञ्चार नीतिमा उल्लेख भएबमोजिमको २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब बुझाएको छ। जसअनुसार नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम १५ अर्ब १३ करोड बुझाउन बाँकी छ।
यसअघि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो।
तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको थियो। पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ मा पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो।
थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ मा फेरि २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले योपटक पनि पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि पुस १४ मै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले उक्त निवेदनमा पहिलो किस्तावापतको २० करोड रुपैयाँमात्रै अहिले तिर्ने र बाँकी रकमका लागि एक वर्षको म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमलाई २०७९ पुस मसान्सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। उक्त म्याद नाघेकाले वैशाख ३ सम्म जरिवानासहितको रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरणको मौका पाएको भए पनि बुझाउन नसक्दा स्मार्टले लाइसेन्स गुमाएको हो। सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा सेवा सुरु गरिसकेको थियो।
यता स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीमा गएपछि अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस सांसदसमेत रहेका डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउने सम्भावना थप बलियो बनेको छ। सिजीले लाइसेन्सका लागि केही समय अघिदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
हाल अपुग भएका कागजात मगाउने र पेस भएका कागजात जाँच गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सिजीले लाइसेन्स पाए ११ वर्षदेखिको प्रयास सिजीको प्रयास सफल हुनेछ।
