काठमाडौं। २०७९ पुस १५ बाट पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) पछिल्लो समय निकै पेचिलो विषय बनेको छ।
करिब १ अर्ब लगानी र लामो समयको रस्साकस्सीपछि तयार पारिएको यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको भन्दै हाल सरकारको माथिल्लो स्तरमा नै चर्चा भइरहेको छ।
गत सोमबारमात्रै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा ३५ अर्ब राजस्व गुमाउनुपरेको बताएका थिए।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा नआएका कारण मोबाइल सेट चोरी पैठारी बढेको र राजस्व घटेको भन्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा असर गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राज्यको आयले साधारण खर्च धान्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने संकेत गरेका थिए।
यसो त, अर्थमन्त्री महतले एमडिएमएसका विषयमा चासो राखेको यो पहिलोपटक भने होइन। उनले अर्थमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमा नै यसबारे चासो देखाएका थिए।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयमा भएको एक अनौपचारिक छलफलमा उनले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा ठूलो राजस्व गुमेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
अप्ठेरो अवस्थामा अर्थमन्त्रीमा आएको भन्दै देशको अर्थतन्त्र सुधार्न आफ्नो एक्लो प्रयासले नसक्ने बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका महतले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा गुमिरहेको ठूलो रकमलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।
तर, अर्थमन्त्रीको यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीले भने खासै चासो दिएका छैनन्। एमडिएमएस पूर्णकार्यान्वयनमा आए भन्सार विभागद्वारा प्रज्ञापनपत्र जारी भएका मोबाइलमात्रै यस प्रणालीमा दर्ता हुनेछन् भने दर्ता नभएका मोबाइल चल्ने छैनन्।
सरकारले २०१० जेठ १० मा निजी झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने, दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने र दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए जफत गर्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाको व्यापक विरोध गरेर एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नल्याउन माग भएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्सारलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यहीबेला मोबाइल आयातकर्ता तथा विक्रेताले निजी झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेर भए पनि एमडिएमएस पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरूको माग बेवास्ता गर्दै लामो समयदेखि मौन बसेका प्रधानमन्त्री दाहाल हाल अर्थमन्त्रीले नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठाउँदै गर्दा पनि बोल्न सकेका छैनन्।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निजी झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्था र एमडिएमएसको पूर्णकार्यान्वयन रोकिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसर्थ पनि यसलाई लागू गर्न उहाँले नै सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, तर अर्थमन्त्रीले पटकपटक यो विषय उठाउँदा पनि उहाँले यस विषयमा चासो नदेखाएको देखिन्छ।’
उनको यस भनाइबाट पनि एमडिएमएसबारे प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएको प्रष्ट हुन्छ।
अवैध ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्वको दायरामा ल्याउन भन्दै तयार पारेको यस प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा अर्बौं रकमबराबर राजस्व गुमेको उच्च ओहदाका व्यक्तिले नै बताइरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले यसमा उठेका विवादका विषय सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो।
हाल आफैंले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएर रोकेको प्रणालीलाई साढे तीन महिना अवधिसम्म पनि विकल्प नदिएको भन्दै दाहालको आलोचना भइरहेको छ।
हुन त माथिल्लोस्तरमा भने एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएर राजस्व दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय हालैमात्र उठेको हो।
अर्थमन्त्रीमा महत आएको दुई साता पुग्न नपाउँदै उनले पटक–पटक यो विषय उठाए पनि योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म यस विषयमा अगाडिका अर्थमन्त्री तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीले केही बोलेका थिएनन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय पटक–पटक उठाउँदै आएको छ।
केही समयअघि एक कार्यक्रममा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विदेशमा काम गरेर फर्केका र रेमिट्यान्समा योगदान गर्नेलाई सहज हुने गरी एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताएका थिए।
यसो त उनले सबैजसो कार्यक्रममा यस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय पटक–पटक उठाउँदै आएका छन्।
उनका अनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट निजी झिटीगुन्टामा रहेका विवादित प्रावधान संशोधन तयारीसमेत भइसकेको छ भने एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले नयाँ नियमावली मस्यौदासमेत तयार गरिरहेको छ।
यो नियमावली बनेपछि एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।
नेपालमा एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा अवैध मोबाइल भित्रिएको र त्यस्ता मोबाइलले नै बजार कब्जा गरेको गुनासो आइरहेको छ। तर, यो विषयमा पनि मोबाइल आयातकर्ता र विक्रेताबीच नै मतान्तर देखिन्छ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा वैधानिक व्यापार गर्ने व्यापारीलाई असर पुगेको बताउँछन्।
‘हालको ब्याजदरका कारण मोबाइल बजार निकै कमजोर अवस्थामा छ। नयाँ ऋण लिएर काम गरौं भने पनि यो ब्याजदर तिरेर व्यवसाय चलाउन निकै कठिन अवस्था छ,’ मल्होत्राले भने, ‘नेपालमा आयात नै निकै कम मात्रामा भएको छ।
महँगो खालको मोबाइल आउन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसपछि नेपाली बजारमा चोरी पैठारीका मोबाइल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुने गर्छ। जसका कारण वैधानिक व्यापार गर्नेलाई निकै असर पुगेको छ।’
तर, ताम्राकार कम्प्लेक्सस्थित मोबाइल व्यापार संघका अध्यक्ष गुरुदत्त शर्मा भने एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा अवैध मोबाइलले बजार कब्जा गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गर्छन्।
‘अवैध फोनले बजारमा कब्जा जमाएको भन्ने कुरामा मैले सत्यता देख्दिनँ,’ शर्माले भने, ‘अहिले मानिस बाहिर जान्छ, गिफ्टस्वरूप एउटा फोन ल्याइदिन्छ, त्यसपछि कहिलेकाहीँ रकम आवश्यक पर्यो भने उसले ल्याएको मोबाइल जानेबेला वा आएपछि बेच्छ, जसमा हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।’
उनले विगतमा एक समयमा सस्तो फोन ‘ग्रे मार्केट’ बाट आउने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए।
‘अहिले मोबाइलको मूल्य भारतभन्दा नेपालमा सस्तो पर्ने गरेको छ। जसका कारण यस्तो अवस्थामा अवैध मोबाइल नआएको जस्तो मलाई लाग्छ,’ शर्माले भने, ‘केही आइफोन यसरी आएको हुनसक्ने भए पनि त्यसैले हाम्रो बजारलाई सखाप बनायो भन्ने कुरा हामीले गर्नुहुन्न।’
उनले हाल ग्राहक मोबाइल किन्ने अवस्थामा नै नभएको र मोबाइल बिक्री ठप्प भएको अवस्थामा अवैध मोबाइल चाहिँ ठूलो मात्रामा बिक्री भए भन्ने कुरा उचित नहुने बताए।
पुस १५ बाट पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको एमडिएमएस प्रणाली वैदशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा स्थगित भएको थियो। तर, लामो समयसम्म पनि अनिर्णयको बन्दी बनाइँदा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको हो।
