स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) को अगुवाइमा वैशाख ५ र ६ गते राजधानीमा आठौं ऊर्जा सम्मेलन हुँदैछ। २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पहिलोपटक सन् २००६ मा ऊर्जा सम्मेलन भएको थियो। त्यसबेला नेपाल चरम लोडसेडिङमा थियो। २००६ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशीसाथै विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन्।
हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना निजी लगानीमा बनिरहेका छन् भने अझै कतिपय आयोजना तयारी चरणमा छन्। सम्मेलनमा ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी जुटाउन पहल हुनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, लगानी, वातावरण प्रभाव र हरित ऊर्जाका विषयमा छलफल हुनेछ। ऊर्जा सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर इपान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
ऊर्जा सम्मेलन गर्न यसपालि किन ढिलाइ भयो? कुनै विशेष कारण?
हाम्रो योजना २०७९ चैत १४ र १५ मा ऊर्जा सम्मेलन गर्ने थियो। तर, प्राविधिक कारण त्यसलाई सार्नुप¥यो। त्यो समयमै तयारी पूरा भइसकेको थियो। अब २०८० वैशाख ५ र ६ गते ऊर्जा सम्मेलन गर्दैछौं। नयाँ ऊर्जामन्त्रीलाई पर्खिएर बस्दा केही समय सार्न परेको हो। किनभने, यति ठूलो सम्मेलनमा देशकै ऊर्जामन्त्री नभई सम्मेलन आयोजना गर्नु उपयुक्त हुँदैन थियो। ऊर्जामन्त्री आउनेबित्तिकै नयाँ मिति तय गरेको हो।
भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व गराउने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसका लागि हामीले मात्रै निम्ता गरेर हुँदैन, सरकारले पनि गर्नुपर्छ। अहिले निमन्त्रणा पनि पठाइसकेका छौं। पूर्वतयारीका हिसाबमा हेर्दा सम्मेलनमा ८ सयजनाको सहभागिता हुनेछ। तीमध्ये ५ सय जति नेपालभित्र र ३ सय जना विदेशबाट सहभागी हुने अनुमान छ।
भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व गराउने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसका लागि हामीले मात्रै निम्ता गरेर हुँदैन, सरकारले पनि गर्नुपर्छ। अहिले निमन्त्रणा पनि पठाइसकेका छौं। पूर्वतयारीका हिसाबमा हेर्दा सम्मेलनमा ८ सयजनाको सहभागिता हुनेछ। तीमध्ये ५ सय जति नेपालभित्र र ३ सय जना विदेशबाट सहभागी हुने अनुमान छ।
यसपालिको ऊर्जा सम्मेलन के विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछ?
यसपालि ऊर्जा सम्मेलन ग्रिन इनर्जी (हरित ऊर्जा) मा बढी केन्द्रित छ। संसारभरि ग्रिन इनर्जीबारे अहिले चर्चा छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यी कुरा उठेका छन्। कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले यति समयभित्र शून्यमा झार्छौं भनेर समय नै तोकेका छन्। कसैले सन् २०३०, कसैले २०४५, कसैले २०७० भनेका छन्।
तर, हाम्रो देशमा कार्बन उत्सर्जनको समस्या छैन, ९९ प्रतिशत हाम्रो ऊर्जा शुद्ध छ। प्रकृतिले हामीलाई अथाह जलस्रोत दिएको छ। त्यसबाहेक सौर्य ऊर्जामा पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। सौर्य ऊर्जाको ५७ मेगावाट जडित क्षमता छ।
अहिले विश्वव्यापीरूपमा ग्रिन इनर्जी आवश्यकताको जुन कुरा आएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेका छौं। यसअघिका सम्मेलनमा हाम्रो उत्पादन बढाउने कुरा थियो भने योपटक ग्रिन इनर्जीको महत्व, त्यसलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छ।
आठौं सम्मेलनले थप लगानी भित्र्याउने सम्भावना कत्तिको छ?
लगानी ल्याउने, विज्ञ विशेषज्ञका अनुभव सेयर गर्ने कुरा छन्। सम्मेलनमा लगानी, प्राविधिक, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइनलगायत १५ वटा सेसन गर्दैछौं। हाम्रो देशका पूर्वऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा विज्ञ, विभिन्न देशका विज्ञ राखेर आफ्नो कार्यकालमा भए÷गरेका काम सोध्छौं र अब के देख्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि छलफल गर्छौं।
छलफलले अबको गन्तव्य के हो, हामी ग्रिन इनर्जी भनिरहेका छौं, त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ लगायत विषयमा पनि प्रष्ट पार्छ। लगानीका विषयमा भने करिब ५ हजार मेगावाटको आयोजना बनाउने प्रस्ताव राख्ने विचार गरेका छौं। यसमा सरकार र लगानी बोर्डको पनि सहभागिता छ। त्यसबाहेक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र युएसएएआइडी पनि सहभागी हुने भएका छन्। यो सम्मेलनको पहल इपानले गरेको हो। तर, ऊर्जा क्षेत्रका सबै महत्वपूर्ण निकायको सहभागिता रहन्छ।
सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा भने हाम्रो देशभित्रका आयोजना त्यहाँ राख्छौं। भारत, बंगालादेशबाट चासो राखिएको छ। अन्तिम समयसम्म हेर्नुपर्छ। बिजनेसको निर्णय हामीले मात्रै गर्ने होइन, इपानले ठाउँ र अवसर दिने हो। त्यहाँ बिजनेस टु बिजनेस (बिटुबी) र गभमेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण प्रस्तावित आयोजना बनाउन सम्झौता हुने सम्भावना धेरै छ।
अर्को नयाँ कुरा, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। विद्युत प्राधिकरण एक्लैले यो धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसकारण नेपाल, भारत र बंगलादेशमा विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीसँग केही सम्झौता हुने सम्भावना छ।
२००६ देखि अहिलेसम्म गरिएका ऊर्जा सम्मेलनले कति लगानी ल्याउन योगदान गरेको छ?
सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, निजी क्षेत्र १० हजार बढीका आयोजना बनाउन तयार भइसकेको छ। एकैपटक सबै देखिने होइन। सम्मेलनले मान्छेलाई सुसूचित गर्छ, अघि बढ्ने कसरी भनेर ज्ञान दिन्छ, अनुभव सेयर गर्न पाउँछन्। डेभलपर, निर्माण व्यवसायीलाई पनि धेरै कुरा सिक्ने अवसर हुन्छ।
पहिला निजी क्षेत्रले १/२/५ मेगावाट उत्पादन गर्नेभन्दा ठूलो कुरा हुन्थ्यो। तर, अहिले परिस्थिती बदलिएको छ। अहिले १०० मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने भइसकेका छन्। अब ५ सय मेगावाट बनाउने तयारी गर्ने बेला हुन लागिसक्यो। यो सबै भनेको २००६ देखि विभिन्न चरणमा भएका सम्मेलनका योगदान हुन्। हाम्रा लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदातालाई क्षमता विकासमा पुर्याएको मद्दतको परिणाम हो। सम्मेलनको प्रतिफल जोडघटाउ गरेर हेर्न सकिँदैन। त्यसरी सजिलोसँग देखिँदैन। तर, यसले पार्ने प्रभाव देखिरहेको छ।
आज निजी क्षेत्र ३० हजार मेगावाटका आयोजना बनाउन तयार हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सरकारले त्यो खालको व्यवस्था मिलाइदियो भने असारसम्म ३ हजार मेगावाट जति जडित क्षमता हुन्छ। त्यसको पाँच वर्षपछि अर्को ५ हजार मेगावाट थपिन्छ। भर्खरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोलेको छ। हामी ३० हजार मेगावाटसम्म बनाउन तयार भएर बसेको अवस्था हो।
अबको आवश्यकता स्वदेशमा बिजुली खपत बढाउने हो। उत्पादनमा निजी क्षेत्र पूर्ण तयार भएर बसेको छ। सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ, उसै त यो सबै सम्भव थिएन। तर, उत्पादनभन्दा पनि अबको उद्देश्य देशभित्र खपत गरेर र बढी भएको बिजुली भारतलगायत अन्य देशमा निर्यात बढाउने हो।
यो सबै भनेको २००६ देखि विभिन्न चरणमा भएका सम्मेलनका योगदान हुन्। हाम्रा लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदातालाई क्षमता विकासमा पुर्याएको मद्दतको परिणाम हो। सम्मेलनको प्रतिफल जोडघटाउ गरेर हेर्न सकिँदैन। त्यसरी सजिलोसँग देखिँदैन। तर, यसले पार्ने प्रभाव देखिरहेको छ।
नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने भनेकै विद्युत निर्यात हो। चार/पाँच महिना बेच्दा ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भयो। ३९ मेगावाटबाट सुरु भएको भारतमा निर्यात करिब ४ सय मेगावाट बेच्दा त्यति धेरै आम्दानी भयो भने १० हजार मेगावाट बेच्न सक्दा कति खर्ब आउला?
देशभित्रको ऊर्जा खपतले बहुक्षेत्रमा असर गर्छ। औद्योगिक उत्पादन, सिँचाइ, पर्यटनलगायत सबैतिर सकारात्मक असर गर्छ। त्यसैले जुनसुकै देशमा ऊर्जा खपतका आधारमा त्यो देशको समृद्धि मापन हुन्छ। हाम्रो देशमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत पुग/नपुग वार्षिक औसत ३ युनिट छ। भारतमा ३ हजार ४ सय युनिट पुगिसक्यो, चीनमा ४ हजार नजिक पुगिसक्यो, विकसित देशमा २५/२६ हजार युनिट खपत भइसक्यो।
त्यसले के जनाउँछ भने विद्युत खपत विकासको मापन गर्ने आधार पनि हो। त्यसकारण विद्युत खपत, व्यापार बढाउनका लागि यस्ता सम्मेलनले धेरै ठूलो काम गर्छन्। बंगलादेश पनि उत्सुक भएर बसेको छ, एकपटक अनौपचारिकरूपमा इपानका तर्फबाट हामी गएका थियौं। त्यहाँका ऊर्जामन्त्रीले तपाईंहरू व्यवस्था मिलाउनुस् हामी ९ हजार मेगावाट बिजुली अहिले नै किन्न तयार छौं भनेका थिए।
भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारमा दुईवटा पक्ष जोडिन्छन्। एउटा, सरकारको माथिल्लो तहबाट राजनीतिक निर्णय गर्नुप¥यो। अर्को, बिटुबी, किनकि त्यहाँ त विद्युत व्यापार गर्ने धेरै निकाय छन्। हाम्रो देशमा विद्युत प्राधिकरणमात्रै हो। बिटुबीबाट जति सजिलो र चाँडो काम हुन्छ, सरकारी निकायबाट हुने काम त्यति छिटो हुन्न। जुनसुकै देशको पनि सरकारले गर्ने काममा झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई १० देखि ५ बजेसम्म मात्रै पनि हुँदैन, राति, दिउँसो जति बेला पनि काम गर्छौं हामी।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनासाथ हामी काम अघि बढाउँछौं। विद्युत व्यापारका लागि छिमेकी भारतका विद्युत आयातकर्तासँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ। बंगलादेश तथा श्रीलंकामा समेत भारतबाट समुद्रमुनिको बाटो प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन लाने कुरा भइरहेको छ। त्यहाँ पनि व्यापारको अथाह सम्भावना छ। यी सबै कुराको छलफल गरेर निचोड निकालेर हामी अघि बढ्छौं।
आठौं संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युतप्रति लगानीकर्ताको धारणा कस्तो पाइएको छ?
लगानीकर्ताको धारणा सकारात्मक छ। तर, हाम्रो सरकारको काम गर्ने परम्परा एकदमै सुस्त छ। आजै गर्नुपर्ने निर्णय महिनौं दिनसम्म लाउँछौं। अन्तरमन्त्रालय, मन्त्रालयभित्रका विभाग, महाशाखाबीच समन्वय छैन। इपानले सात मन्त्रालय र २२ विभागमा घुमेर काम गर्नुपर्छ। एउटा ढोकाबाट मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो। बाहिरबाट आउने लगानीकर्ताको समय भनेको पैसा हो भन्छन्। सरकारी क्षेत्रले कसरी चाँडो गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। चाँडो गरिदिएमात्रै पुग्छ।
सम्मेलनमा यी कुरा उठ्ने छन्। पूर्वमन्त्री, सचिवहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्यो। हाम्रो प्रवृत्ति पदमा हुँदासम्म एउटा कुरा गर्ने र पदबाट बाहिर आएपछि भएन भन्ने गरेको देख्छु। भएन भने के कुरामा भएन? त्यसको जवाफ अब खोज्छौं। के कारणले भएन? कसले रोकेको हो? जवाफ खोज्छौं। बाहिरका लगानीकर्ता आउन खोजिरहेका छन्, हाम्रो हित के हो? भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
अहिलेसम्म बाहिरको संलग्नतामात्रै भएको छ लगानी आएको छैन। त्यसकारण सहभागितामात्रै होइन, लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउने हो। लगानीको प्रतिबद्धतामात्रै भएर हुँदैन पैसा आउनुपर्छ। साथै आयोजनाभित्र नेपाली पनि संलग्न हुनुपर्छ। त्यसले काम गर्न सिक्दै जान्छन्, लगानी गर्ने अवसर पनि पाउँछन्।
जुनसुकै देशमा ऊर्जा खपतका आधारमा त्यो देशको समृद्धि मापन हुन्छ। हाम्रो देशमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत पुग/नपुग वार्षिक औसत ३ युनिट छ। भारतमा ३ हजार ४ सय युनिट पुगिसक्यो, चीनमा ४ हजार नजिक पुगिसक्यो, विकसित देशमा २५/२६ हजार युनिट खपत भइसक्यो। त्यसले के जनाउँछ भने विद्युत खपत विकासको मापन गर्ने आधार पनि हो। त्यसकारण विद्युत खपत, व्यापार बढाउनका लागि यस्ता सम्मेलनले धेरै ठूलो काम गर्छन्।
विदेशी लगानीकर्ताले उतैबाट लगानी ल्याउनुपर्नेमा नेपाली बैंककै पैसा प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन्। यो प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन?
त्यो सरकारको नीति हो। यहीँको पैसा लगानी गर्ने हो भने विदेशी लगानी किन भन्नु? मान्छेमात्रै आएर भएन। पैसा पनि लिएर आऊ भन्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ। हाम्रा कानुन, नीति, ऐनमा पारदर्शिता छैन। त्यस्तो हुँदा चाँडो हुन्थ्यो। कानुनविपरीत काम गरे भनेको होइन तर त्यस्तो हुनुहँदैन भन्ने भनाइ मेरो हो।
कस्तो वातावरण भएदेखि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ?
पहिलो कुरा, छिटो काम हुनुपर्यो। किनकि, समय भनेको पैसा हो। १५ दिनमा गर्न सकिने कामलाई १६ दिन लगाउनुभएन। दोस्रो, निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। तेस्रो, सुरक्षा हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हेर्दा अराजकताजस्तो देखिन्छ। सानातिना कुरा लिएर काम गर्न रोक्दिने गरेको पाइन्छ। यी तीन कुरा भए लगानीमैत्री वातावरण बन्छ।
लगानीकर्ताले हेर्छ, आयोजना उपयुक्त छ भने यी–यी कुरा उपलब्ध भयो भने आउँछु भन्छ। त्यति कुरा गर्न सक्यो भने लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण भाषण गरेर आउँदैन, व्यवहारमा आउनुपर्छ। तर, हाम्रो देशमा साना–साना कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्छ।
विद्युत व्यापार गर्न प्रधिकरणले मात्रै सक्दैन, निजी क्षेत्रको पनि भूमिका चाहिने भइसकेको छ। विद्युत ऐन पास नभएकाले रोकियो भन्ने कुरा छ। यसको वास्तविकता के हो?
विद्युत ऐन २०४९ मा विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा उल्लेख छैन। उत्पादकले आफैं बेच्न सक्छ भन्नेमात्रै छ। उदाहरणका लागि, मैले विद्युत उत्पादन गरेँ भने नेपालको कुनै उद्योगलाई बेच्न सक्छु तर, अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा छैन।
नपालमै बेच्न पनि ट्रासमिसन लाइन सरकारको छ। प्रसारण शुल्क चार्ज कति हो त? त्यतिकै प्रयोग गर्न दिँदैन। कति, कसरी कुन मोडालिटीमा पैसा लिने हो? केही भनिएको छैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिनेबित्तिकै ऐन, नियम, निर्देशिका आउनुपर्छ।
त्यो धेरै लामो छैन, करिब–करिब तयार भएर बसेको कुरा हो। किनभने, विधेयक एकपटक संसदमा छलफलका लागि गइसकेको थियो, राष्ट्रियसभामा छलफल पनि भएको थियो। फेरि ढिलो हुने भयो भनेर तत्कालीन मन्त्रीले फिर्ता लिनुभयो। त्यसपछि अध्यादेशबाट ल्याउँछु भन्नुभयो तर राष्ट्रपतिमा पुगेपछि रोकियो।
मैले अघि भनेँ नि, हामी आज गर्नुपर्ने काम भोलि पनि गर्दैनौं। अन्तत्वगोत्वा त्यसले घाटा भनेको राज्यलाई नै भइरहेको छ। यदि बर्खामा भारतलाई बिजुली निर्यात गर्न सकेनौं भने त्यसबाट अर्बौं क्षति हुनेछ। त्यो कसका कारणले राष्ट्रिय क्षति भयो भनेर कसैलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन।
हामी हिसाबकिताब धेरै गर्छौं। हिसाबकिताब गर्न महालेखा नियन्त्रक र महालेखा परीक्षक पनि छन्। कुन मन्त्री, कुन सचिवले के गरे भनेर कामको परीक्षण गर्न लेखापरीक्षक छन् तर राम्रो अडिटर खोइ? निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अनुमति नदिइएको कारणबाट अर्बौं÷खर्बौंको क्षति भएको छ।
त्यसको जवाफदेही को हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। मैले विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट पास गराइदिएको हो भन्नुको केही अर्थ छैन। अथवा, मैले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो, पास भएन के गर्नु? मैले सचिवलाई भनेको भएन, वा सचिवले फेरि महानिर्देशकलाई भनेको हो भन्ने जस्ता प्रवृत्ति छन्। राम्रो अडिट नभएका कारण जिम्मेवार कोही छैनन्।
जसले छिटो काम गर्छ, त्यसलाई यहाँ मान्छेले सकारात्मकरूपमा हेर्दैनन्। किन यति चाँडो काम ग¥यो भन्छन्। हाम्रो प्रवृत्ति नै सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्राथमिकता दिने भइसक्यो। हामी वास्तविक पुँजीवादी प्रणालीमा प्रवेश गरेकै छैनौं। सामन्तवादी प्रवृत्तिमै छौं। पुँजीवाद भनेको निजी लगानी र विकास हो।
पुँजीवादमा विज्ञ/विशेषज्ञको भूमिका हुन्छ। हाम्रोमा साहुजी मनोवृत्ति छ। निजी क्षेत्रमा उदाहरणका लागि मैले कुनै संस्था चलाएँ भने भन्जा–भान्जी, मामा, सालो, नातागोताका मान्छेलाई ल्याएर काम जिम्मा लाउँछु, विज्ञ खोज्दिनँ।
सरकारी निकायमा नेताले पिएमा आफ्ना राखे भनेर हामी कुरा गर्छौं। तर, निजी क्षेत्रमा के गर्छ? नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउस खोइ त लिमिटेड भएका? ठूला हाउस पनि पुँजीवादी प्रवृत्तिमा पुगेका छैनन्। उनीहरू पुँजीपति होइनन्, सामन्ती नै हुन्। पुँजीपतिले पुँजीको विकास गर्छ, आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको काम गर्दैन।
भारतमा हेर्ने हो भने त्यहाँका अडानी वा अम्बानीका सेयर होल्डर करोडौं छन्। यहाँका बिग हाउस परिवारभन्दा बाहिरका मान्छेलाई सेयर दिनै चाहँदैनन्। समग्र अर्थतन्त्रमा यसले पनि प्रभाव पारेको छ।
सरकारी निकायमा नेताले पिएमा आफ्ना राखे भनेर हामी कुरा गर्छौं। तर, निजी क्षेत्रमा के गर्छ? नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउस खोइ त लिमिटेड भएका? ठूला हाउस पनि पुँजीवादी प्रवृत्तिमा पुगेका छैनन्। उनीहरू पुँजीपति होइनन्, सामन्ती नै हुन्। पुँजीपतिले पुँजीको विकास गर्छ, आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको काम गर्दैन।
उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमले अर्थमन्त्रीलाई हाइड्रोपावर क्षेत्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै सेयर संरचनामा जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
त्यो पूर्णअज्ञानता हो। हाइड्रोपावर यस्तो बिजनेस हो, त्यो ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। उहाँले आफ्नो चाउचाउ, बिस्कुट, सिमेन्ट उद्योग जुन पुस्तौंसम्म निरन्तर चलिरहने संस्था र ३० वर्षपछि सरकारमा जाने संस्था एउटै हुन्छ भनेर सोच्ने हो? ३० वर्षपछि मलाई कुनै फाइदा हुँदैन भने मैले किन लगानी गर्छु? भित्री कुरा थाहा नपाएर कसैले बोलेको भए गहन अध्ययन नभई अज्ञानतामा बोलेको कुरा भयो।
बैंक वा उद्योग निरन्तर चलिरहन्छ। जस्तो, बैंक ३० वर्षपछि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्छ भनौं त उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ? वा सिमेन्ट उद्योग एउटा अवधिपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भन्दा मान्नुहुन्छ? त्यसकारण व्यवसायको प्रकृति नबुझी उहाँहरूले बोल्नुभयो होला।
निजी क्षेत्र आरओआर आयोजनामा बढी केन्द्रित छ। सरकारले पछिल्लो समय पिआरओआरमा जाऊ भनिरहेको छ। निजी क्षेत्र किन पिआरओआरमा जान तयार छैन ?
यसका दुई कारण छन्। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल हेर्छ। यदि प्रतिफल राम्रो आउँदैन भने किन लगानी गर्छ? सरकारको दायित्व हो र लगानी गर्छ, नाफाघाटा हेर्दैन, व्यापारमात्रै गर्छ। तर, निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो भने प्रतिफल आउनुपर्छ। पिआरओआर गर्दा लागत धेरै आउँछ। डुबान क्षेत्रमा काम गर्दा त्यहाँको बस्ती उठाउनुपर्छ। अघिपछि १० हजार पर्ने जग्गामा पोल गाड्न जाँदा २ लाख मागिन्छ अनि कति पैसा लाग्छ?
आरओआरमा जानुका पछाडि पनि दुइटा कारण छन्। पहिलो त विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेपछि ढुक्क भयो। निर्माण गर्दा जति दुःख भए पनि सम्पन्न भएपछि प्रतिफल आउँछ भन्ने ढुक्क हुन्छ। अरू कुनै बिजनेसमा यस्तो ग्यारेन्टी छैन।
अर्को, निर्माणपछिको व्यवस्थापकीय झन्झट गाह्रो छैन। थोरै कमाइ भए पनि पछि दुःख नहुँदा मान्छेलाई सन्तोष हुन्छ। मजस्तो मान्छेले सोच्ने अर्को कुरा राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन पाइयोस् भन्ने हो। बाहिरको सामान नेपाल ल्याएर बेच्दा राष्ट्र निर्माण हुँदैन। तर, जलविद्युत उत्पादन त सतप्रतिशत स्वदेशी उत्पादन हो।
इपानका तर्फबाट हामीले भन्दै आएको कुरा डुबान क्षेत्रको मुआब्जा तिरिदिनुस् अनि त्यहाँसम्म सडक र ट्रासमिसन लाइन पु¥यादिनुस्। साथै, मिटर रिडिङ हाम्रो पावर हाउसमा गरिदिनुस्। सरकारको ट्रासमिसन लाइन कमजोर छ, समयमा हुँदैन भने त्यसको क्षति हामीले किन बेहोर्ने?
निजी क्षेत्र पिआरओआरमा आउन नचाहेको होइन, प्रतिफल राम्रो आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। लगानीकर्ताले पारदर्शी हिसाब देखाउनुपर्यो, अनि सरकारले पनि यो दरमा हामी किन्छौं भन्नुपर्छ। होइन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिनुपर्छ।
