काठमाडौं। २०७९ साल पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा मध्यम वर्षका रूपमा देखिएको छ। नयाँ वर्षको सुरुवातमै निर्माण व्यवसायीले कन्ट्रक्सन होली डे (निर्माण कार्य बन्द) गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो। सरकारले वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि थप असर गरेको पुगेको थियो।
धरहरा
२०७८ वैशाख ११ गते पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन भएको थियो। तर, २०७९ सम्म पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छैन।
रुस युक्रेन युद्धका कारण निर्माणजन्य सामानको अत्याधिक मूल्य बढेको भन्दै २०७९ वैशाखमा व्यवसायीले काम रोकेका थिए। जसको असर घट्दै गर्दा माघमा गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो। जसका कारण फेरि निर्माणका आयोजना प्रभावित हुन पुगे।
साथै सर्वसाधारणले धरहरा कहिले चढ्न पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी रमन कन्ट्रक्सनसँग छैन। बरु दुवै पक्ष म्याद थप गर्दै निर्माणको समयावधि लम्ब्याउन व्यस्त देखिन्छन्।
साझा विद्युतीय बस
साझा यातायात सहकारी संस्थाले असारमा ३ वटा विद्युतीय बस नेपाल भित्र्यायो। उक्त विद्युतीय बसको सफल परीक्षण गरेर काठमाडौंका सडकमा बस चलाइरहेको छ। तर, पुसमा ल्याएका ३७ वटा सोही प्रकृतिका विद्युतीय बस भने हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको पूर्वतयारी नगरी बस नेपाल भित्र्याउँदा राख्न र सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ।
कन्ट्रक्सन होली डे र क्रसर उद्योग बन्द
निर्माण व्यवसायीहरूले २०७९ वैशाखमा मूल्य समायोजनको माग राख्दै कन्ट्रक्सन होली डे (निर्माण कार्य बन्द) घोषणा गरे। जसका कारण निर्माण कार्यमा असर परेको थियो।
रुस युक्रेन युद्धका कारण निर्माणजन्य सामानको अत्याधिक मूल्य बढेको भन्दै २०७९ वैशाखमा व्यवसायीले काम रोकेका थिए। जसको असर घट्दै गर्दा माघमा गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो। जसका कारण फेरि निर्माणका आयोजना प्रभावित हुन पुगे।
गृहमन्त्री परिवर्तन भएसँगै अधिकांश समयमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिन्छन् र केही दिनपछि उक्त निर्देशन फिर्ता लिने प्रवृति नयाँ भने होइन। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सोही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदा सरकारलाई फाइदा पुग्नुको साटो निर्माणाधीन आयोजना प्रभावित भएका थिए। यद्यपि क्रसर उद्योग बन्दा गर्न दिएको निर्देशन एक साता नबित्दै गृहले फिर्ता लिएको थियो।
सुरुङका लागि सकारात्मक वर्ष
२०७७ बाट नेपालमा सडक सञ्जालका लागि सुरुङ खन्ने कामको सुरुवात भएको थियो। नागढुंगा सुरुङ खन्न सुरु भएसँगै देश सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको जनाएको सरकारले २०७८ माघमा फेरि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्यो।
नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माणअन्तर्गत ५४ सय ९९ मिटरमध्ये हालसम्म ४२ सय ७५.४५ मिटर सुरुङ खनिएको छ। सो सुरुङको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यसमध्ये १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी छ।
सन् २०१७ मा भोरी बबइ बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग भएको सोही प्रकृतिको मेसिन २०७९ असोज २८ बाट सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग भएको हो। मेसिनले सुरुङ खन्दा आयोजनाले सोचेको भन्दा छिटो काम हुने गरेको इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
सिद्धबाबा सुरुङमार्ग भने पूर्णरूपमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गमा बन्न लागेको ११ सय २६ मिटर लामो सिद्धबाबा सुरुङमार्ग चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४ हजार ७३४ रुपैयाँ ५ वर्षमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ। निर्माण कम्पनीले सुरुङको डिजाइन २०७९ को पुसमा सडक विभागलाई बुझाएर निर्माणको तयारी सुरु भइसकेको छ।
टिबिएम मेसिन दोस्रोपटक प्रयोग
नेपालमा सुरुङ खन्न दोस्रोपटक अमेरिकन प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग भएको छ। सडक र विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा अहिलेसम्म प्रयोग नभएको सो मेसिन सिँचाइको आयोजनामा भने दोस्रोपटक प्रयोग भएको हो।
सन् २०१७ मा भोरी बबइ बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग भएको सोही प्रकृतिको मेसिन २०७९ असोज २८ बाट सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग भएको हो। मेसिनले सुरुङ खन्दा आयोजनाले सोचेको भन्दा छिटो काम हुने गरेको इन्जिनियरहरू बताउँछन्। साढे १२ अर्ब रुपैयाँमा नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी)ले बाँध र विद्युतगृह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो।
२०७८ मंसिर १२ मा आयोजनाले रमण÷पटेल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको आशयपत्र (एलओआई) निकालेको थियो। सोही आशयपत्रअनुसार आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच पुस १७ मा सम्झौता भएको हो। सम्झौता मितिबाट ४ वर्ष ७ महिनामा बाँध र विद्युतगृहको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
मेडिकल कलेज निर्माणमा उल्झन
बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणमा अवरोध कायमै छ। बुटवलमा स्रोत सुनिश्चितताको अभाव छ भने बर्दिवासमा जग्गा विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। त्यस्तै सुर्खेत मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। यद्यपि २०७९ मा पनि मेडिकल कलेज निर्माणमा चासो कम देखिएको छ।
चक्रपथमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि लगानी बोर्ड नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्कामा विभिन्न देशका १२ कम्पनीको आवेदन परेको छ। ती कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन चलिरहेको बोर्डले जनाएको छ।
सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको सुरुवात वर्ष
नेपालमा पहिलोपटक नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न सरकारले ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चितवनस्थित नारायणी नदीमा सडक विभागले सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।
उक्त ब्रिज निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का आह्वानमा अनक कन्ट्रक्सन र तुँदी कन्ट्रक्सनको आवेदन परेको थियो। प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएका दुवै कम्पनीको आर्थिक मूल्याङ्कन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त देखिएको कम्पनीसँग विभागले ठेक्का सम्झौता गर्नेछ।
रेलमार्ग
२०७९ सालमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा २ किमी रेल्वे ट्रयाकबेल्ड र २ वटा रेल्वे पुल निर्माण सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ। बर्दिवासदेखि निजगढको खण्डमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेको छ। २ किमि नयाँ ट्रयाकबेल्ड बनेसँगै सो खण्डमा कुल साढे ५४ किमी ट्रयाकबेल्ड तयार भएको छ।
ग्वार्कोमा फइओभर निर्माणका लागि ठेकका सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ। २०७९ वैशाखमा ललितपुर सातदोबाटो र एकान्तकुनामा निर्माण हुने ‘अन्डरपास’ र ‘फ्लाइओभर’को डिपिआर तयार गरेको थियो।
तर, २०७८ चैत २० गतेबाट सञ्चालनमा रहेको जयनगर–कुर्था रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले नेपाली जनशक्ति तयार गर्न सकेको छैन। भारतीय कर्मचारीको भरमा रेल सञ्चालन गर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ।
त्यसबाहेक रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणका लागि अध्ययन सकिएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन भने प्राप्त नभएको विभागले जनाएको छ। अर्को छिमेकी देश चीनबाट केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिकहरू पुसबाट नेपालमा आएका छन्। उनीहरूले अध्ययन गरेर ४२ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक ग्वार्कोमा फइओभर निर्माणका लागि ठेकका सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ। २०७९ वैशाखमा ललितपुर सातदोबाटो र एकान्तकुनामा निर्माण हुने ‘अन्डरपास’ र ‘फ्लाइओभर’को डिपिआर तयार गरेको थियो।
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भने प्रगति सुस्त देखिएको छ। साथै ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा सेनाको स्वार्थ जोडिएको पनि समाचार बाहिरएका छन्।
सर्वसाधारणले धेरै सास्ती पाएको सवारी लाइसेन्सको प्रक्रिया छिटो गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्ट प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
-1732541848.jpg)
