काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक मातहतबाट हुने ऋण लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
सञ्चय कोष प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको कर्जा तथा लगानी समितिबाट स्वीकृति भई प्रवाह भएका ऋण असुलीमा समस्या देखिएको भन्दै ऋण स्वीकृतको सीमा घटाउन महालेखाले सुझाएको हो।
सञ्चय कोषको कर्जा लगानी तथा असुली नीतिमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको संस्थागत कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई दिइएको छ।
प्रशासक संयोजक भएको समितिबाट स्वीकृति भई प्रवाह भएका कर्जा असुलीमा समस्या आएको निष्कर्ष महालेखाको छ।
महालेखाका अनुसार प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको समितिबाट नौवटा परियोजनामा ६ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
उक्त रकममध्ये ब्याजसहित हिसाब गर्दा १ अर्ब १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल हुन नसकी खराब कर्जामा रूपान्तरण भएको महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा आंैल्याएको छ।
सञ्चय कोषले व्यवसायी सुधीर बस्नेतको कोहिनुर हाउजिङमा गरेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी उठाउन सकेको छैन। लामो समय मुद्दामामिलामा अल्झिएपछि भर्खरै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यस्तै अर्का व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सिटिसी मलमा पनि कोषले ऋण असुली गर्न सकेको छैन। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशले गर्दा मल लिलामी रोकिएको छ।
जसअनुसार सञ्चय कोषले एक हाउजिङ कम्पनीसँग ६५ करोड ६७ लाख ७० हजार, एक उद्योगसँग ८ करोड ६१ लाख ९४ हजार, एक कम्पनीसँग २ करोड ७० लाख १६ हजार, एक रिसोर्टसँग ८ करोड ८४ लाख ३३ हजार र दुई मिल्सबाट ३४ करोड १२ लाख १४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
ती संस्थाबाट १ अर्ब १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ असुली हुन नसकेको ठहर महालेखाको छ। यी सबै कर्जा कोषका प्रशासकको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट स्वीकृत भएका हुन्।
समितिबाट स्वीकृत भई प्रवाह भएको कर्जाको कोष सञ्चालक समितिको निर्णय र निगरानी नभएकाले सीमा घटाउनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। निजी क्षेत्रमा भने सञ्चय कोषको कूल लगानीको एक प्रतिशतमात्र हिस्सा छ।
वायुसेवा निगमलाई दिएको अर्बौं ऋण जोखममा
सञ्चय कोष र नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) बीच २०७४ जेठ २८ गते अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद गर्न ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला सञ्चय कोषले सरकारको जमानीमा नेवानिलाई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।
निगमले ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि पुँजीकरण गरिएको छ। वाइडबडी जहाजको ऋणमात्र १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ऋण तिर्न जमानत बसेको सरकारले पनि पहल नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
ठूला परियोजनामा लगानी गर्नुअघि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण र व्यावसायिक योजना मूल्यांकन नगरी लगानी गर्दा कर्जा जोखिम बढेको महालेखाको ठहर छ। उसले यी प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेरमात्र लगानी गर्न कोषलाई सुझाएको छ।
