२०७९ सकिएर २०८० सालमा प्रवेश गरेका छौं। २०७९ को सुरुवाती चरणमा फर्केर हेर्दा मुलुकको वाह्य क्षेत्र अत्यन्त दबाबको अवस्थामा थियो। शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो।
२०७९ वैशाखमै बढ्दो शोधनान्तर घाटा मध्यनजर गरी सरकारले विभिन्न किसिमका १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। वस्तु आयात नियन्त्रण गर्दा पनि शोधनान्तर घाटाको अवस्था कायम रह्यो।
त्यसैले २०७९ साउनमा आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर् यो। मौद्रिक नीतिले सजगतासाथ कसिलो कार्यदिशा तय गर्यो।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर थप १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढायो। नीतिगत दर बढेपछि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्न गयो, जसले गर्दा साउन र भदौसम्म शोधनान्तरको अवस्था घाटामा थियो।
तर, असोजदेखि शोधनान्तर स्थिति धनात्मक हुन थाल्यो। त्यसपछि शोधनान्तर निरन्तर बचतमा छ र फागुनसम्म आइपुग्दा बचत बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
२०७९ साल सुरु हुँदा अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रको जुन किसिमको दबाब थियो, यो वर्ष सकिन लाग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था बनाएको छ।
२०७९ सुरुवातमै हाम्रो वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले श्रीलंकाजस्तै ठूलो आर्थिक संकट ल्याउँछ कि भने आमजनमानसमा त्रास थियो। तर, २०८० मा आइपुग्दा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएर सन्तोषजनक अवस्थामा आइपुगेको छ। तत्कालका लागि वाह्य क्षेत्रमा त्यस्तो दबाब, अस्थिरता र संकट आउने स्थिति छैन।
यसो भनिरहँदा जब वाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीति खासगरी मौद्रिक नीतिले लिएको कडाई, आयात नियन्त्रणका उपायले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही दबाब परेको छ।
खासगरी दुइटा क्षेत्रमा बढी दबाब देखिएको छ। पहिलो, उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाह कम रहेकाले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक मागमा केही शिथिलता आएको छ। जसले गर्दा उद्योग व्यवसायका उत्पादनका माग बजारमा कम भएको र आर्थिक गतिविधिमा केही शिथिलता आएको छ।
दोस्रो, आयातमा कमी हुँदा सरकारको राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा घटेको छ। यी सबै पक्ष मध्यनजर गरेर आयातमा लगाइएको नियन्त्रण पुसदेखि हटिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात गर्दा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब बिस्तारै आयात बढ्दै जाने देखिएको छ। यसले सरकारको राजस्व संकलनमा सुधार हुनेछ।
सँगसँगै वाह्य क्षेत्रमा जुन सुधार भएको छ, त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा गत वर्षभन्दा सुधार देखिएको छ। बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न २०७८ चैतमा राष्ट्र बैंकबाट ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएका थिए। त्यो ऋण भुक्तानी गरिसकेका छन्। बैंकहरू पनि अहिले धेरै सहज अवस्थामा छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सहजताले ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ र घट्न सुरु गरिसकेको छ। तर, उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेकै तहमा ब्याजदर आएको छैन, तत्काल आउने पनि देखिँदैन। अधिक कर्जा प्रवाह गर्न अझै पनि बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थाबाट हामीले २०७९ साल बिताएका छौं।
२०८० सालमा अर्थतन्त्रको अवस्था
अब, २०८० सुरु भएको छ। २०८० सालको सुरुवातमा अर्थतन्त्रमा केही चुनौती कायमै रहने देखिएको छ। तर, सुधार क्रम जारी छ।
यो वर्ष वाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिलेको शोधनान्तर बचतको अवस्था कायम रह्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा सुधार आई २०८० मा ब्याजदर थप घट्ने र यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ।
अहिले अलिकति ब्याजदर बढी भएको र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा बैकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएको छ। कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै जाने देखिएको छ। यो वर्ष आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा कम हुँदै जान सक्छ।
तर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरिएर हेर्दा अलिकति संरचनात्मक समस्या छन्। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा विभिन्न चक्र छोटो समयमा आउने गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनशील नभएर आयातमुखी छ, रेमिट्यान्समुखी छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर छ।
ब्याजदर कम भयो भने आयात ह्वातै बढ्ने र यसले गर्दा शोधनान्तर घाटा पनि वृद्धि हुने र फेरि तरलता अभाव सिर्जना गराउने अनि ब्याजदर बढ्ने र बढाउनुपर्ने चक्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र छ।
आउने महिनामा ब्याजदर कम हुँदै जाँदा हामीले कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुने वित्तीय साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमले प्रयोग गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रको अवस्था दिगोरूपमा सहज हुनसक्छ।
अन्यथा, केही समय सहज होला तर आयातित वस्तु उपयोग बढी गर्ने, उत्पादन बढाउन नलाग्ने र भएका उत्पादित वस्तुले पनि बजार नपाउने जस्ता समस्या रहने हो भने त्यो ब्याजदरको चक्र फेरि दोहरिन्छ। फेरि ब्याजदर महँगो हुन्छ।
कर्जाको एकल ब्याजदर सम्भव छ?
अहिले उद्योगी–व्यवसायीबाट कर्जाको ब्याजदर महँगो भयो भनेर एकल अंक हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। उद्योग–व्यवसायका लागि एकल ब्याजदर आवश्यक पनि हो। तर, तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने सम्भावना छैन। बिस्तारै कम हुँदै जाला।
ब्याजदर भनेको वित्तीय साधनको मूल्य हो, जुन बजारमा वित्तीय साधनको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ। विकासशील देश भएकाले हामीकहाँ पुँजी अभाव छ। हामीले वित्तीय साधनको आपूर्ति बढाउन सक्यौं भने निश्चय नै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने छ।
वित्तीय साधनको आपूर्ति बढाउन रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नुपर्छ, निर्यातबाट आम्दानी हुनुपर्छ, पर्यटक आगमन बढेर आम्दानी हुनुपर्छ। यस्तै सरकारले बढिभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान सहायता परिचालन गरेर पनि विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाएर वित्तीय साधनको आपूर्ति बढाउन सक्छ।
अर्को उपाय भनेको वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित भए एकातर्फ लगानी बढ्ने छ भने अर्कातर्र्फ अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्छ। तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न कसैले रोकेर रोकिन्न, ब्याजदर स्वतः घट्छ।
हामीले विदेशी मुद्रा कमाउने उपाय अवलम्बन ग¥यौं भनेमात्र लामो समयसम्म ब्याजदर एकल अंकमा रहने छ। अन्यथा ब्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर कर्जा सस्तो बनाउन कठिन छ।
किनभने, विकासोन्मुख देशमा जहिले पनि पुँजी अभाव नै हुन्छ। पुँजी अभाव हुने भएपछि विकसित देशभन्दा पुँजीको मूल्य पनि बढी हुन्छ। ब्याजदरका अवस्था अनुरूप त्योभन्दा बढी प्रतिफल दिने उद्योग–व्यवसाय छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम
हामीले २०८० सालमा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सबै सरोकारवालाको हातमा छ। अर्थतन्त्र सबैको भएको हुनाले सबै तह र तप्काले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील, उत्पादनमूलक बनाउँदै उत्पादकत्व वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा हाम्रा कृषि, उद्योगधन्दा, पर्यटन र सेवाका अन्य क्षेत्रमा अलि बढी जोड दिएर लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्व्यापीकरणले छिमेकी देशसँग खुला सीमाका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ, यसलाई मजबुत बनाउनुपर्ने छ।
प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न नेपाली उद्योगी–व्यवसायी तयार हुनुपर्छ। कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं? उत्पादन लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ? भन्नेतिर उद्योगीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। व्यावसायिक राजनीति गरेरमात्र नविनता र सिर्जनात्मक काम हुन सक्दैन।
अहिले सरकारले गरेका लगानीबाट विस्तार भएका सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार जति पनि छन्, तिनबाट कसरी हामीले उत्पादन लिने र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारको पुँजीगत खर्चबाट बनेका धेरै सडक आयोजनालगायत भौतिक पूर्वाधारबाट हामीले उचित प्रतिफल लिन नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर र सरकारको राजस्व अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्र्छ।
बजेट र मौद्रिक नीति यस्तोे हुनपर्छ
अहिले तीन तहको नयाँ सरकार गठन भएको छ। सबै तहका सरकार आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। धेरै आर्थिक समस्या मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। नेपालमा ७ सय ६१ सरकार र तिनका आफ्नैखाले वित्त नीति छन्।
ती वित्त नीति पनि आर्थिक समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्ष तीनै तहका सरकारबाट स्थायित्वसहितको समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी बजेट तर्जुमा हुने अपेक्षा छ। त्यसो भए २०७९ भन्दा २०८० अझ सहज हुन जान्छ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीति लाग्नुपर्ने हुन्छ। मूल्यस्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा आउने परिवर्तन हेरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ। यी दुईको अवस्था सुधार भए नीतिगत दर २०८० मा घट्न सक्छन्। तर, विगत वर्षजस्तो अर्थतन्त्रमा अतिकम ब्याजदर र उच्च तरलताको स्थिति आउन नदिनतर्फ पनि सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्ने सम्भावना कति ?
पछिल्लो समय आमजनमानसमा नेपाल श्रीलंका बन्दै छ भन्ने भाष्य विकास हुँदै गएको छ। नेपाल त्यो बाटोमा छैन। नेपाल श्रीलंका र पाकिस्तानको अवस्थामा जाँदैन। त्यहाँको समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावबाट सिर्जित हो। विभिन्न कारण विदेशी मुद्रासञ्चिति सकिँदा वृहत आर्थिक संकट भोग्न ती देश पुगेका छन्।
गत वर्ष कतै त्यस्तै संकटमा हामी पनि जान्छौं कि भन्ने थियो। हामी अहिले त्यो सम्भावनाबाट पार पाइसकेका छौं। हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको अलिकति महँगो ब्याजदर, आर्थिक गतिविधिमा केही शिथिलता, कर्जा असुलीमा कमी र सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट हो।
आर्थिक गतिविधि बढेर आयात सुधार हुनेबित्तिकै राजस्व संकलनमा पनि सुधार हुन्छ। स्रोत परिचालन हेरेर सरकारले विवेकशील ढंगले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ब्याजदर घट्ने क्रममा गएकाले उच्च ब्याजदरको समस्या धेरै समयसम्म नरहन सक्छ। ब्याजदर घट्दै गर्दा अघि भनेको जस्तै वित्तीय स्रोत कहाँ प्रयोग गर्छौं भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ।
हामीले हिजोको जस्तै तरलता सहज हुँदा कम ब्याजदर भएका बेला त्यो स्रोतलाई अनुत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्यौं भने फेरि तरलता अभावको अवस्था छिट्टै आउन सक्छ। २०८० मा त नआउला, तर २०८१ मा आउन सक्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सबैजना लाग्नुपर्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन केन्द्रीय बैंकबाट केही व्यवस्था गरिएका छन्। बैंकहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाउँछन् भनेर निर्देशन गरेको अवस्था छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त केही कर्जालाई आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, औद्योगिक र कृषि विकासका लागि पर्याप्त कर्जा उपलब्ध नभएको हुनसक्छ। अर्कातर्फ, उक्त शीर्षकमा गएको कर्जा भनेकै क्षेत्रमा कति प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा पनि छ।
त्यसैगरी सरकारले उत्पादन बढोस् भनेर ब्याज अनुदानमा दिएको सहुलियत कर्जाको सही सदुपयोग नभएको पनि सुनिन्छ। कृषिमा सहुलियत कर्जा भए पनि वास्तविक किसानसम्म नपुगेर दुरुपयोग भएको पनि देखिन्छ। यस्तै उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ।
वास्तवमा मौद्रिक नीति समष्टिगतरूपमा आएको हुन्छ। उद्योग–व्यवसायअनुसार फरक–फरक ब्याजदर मौद्रिक नीतिमा तोक्नु अलि सम्भव हुँदैन। कृषि क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उत्पादन चक्र भएका वस्तु हुन्छन्।
यसरी अलग–अलग गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न मौद्रिक नीतिले नसकेको अवस्थामा हाम्रा ७ सय ६१ सरकारको वित्त नीतिले यसमा सहयोग गर्न सक्छन्, जसले गर्दा उत्पादन बढी आयात कम गर्न सकिन्छ ।
अहिले उद्योग–व्यवसायमा समस्या परेर ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ। तर, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर बढ्नुपर्ने बाध्यता रह्यो।
यस्तो अवस्थामा केही प्राथमिकताप्राप्त उद्योगधन्दालाई पक्कै गाह्रो भएको छ। संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट परिचालन गरेर केही सहयोग गर्न सक्छन् र गर्नुपर्ने पनि हो।
अहिले समग्रमा हेर्दा संघीय सरकार घाटामा र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बजेट बचतमा छ। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तह आफूले पाएको बजेट पनि उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा एकदमै अप्ठेरोमा परेको उद्योग–व्यवसायलाई ती सरकारले सहयोग गर्न सक्छन्। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
उत्पादन बढाउनका लागि उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराएर ठूला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्छ। उद्योगीले अहिले जग्गा खरिदमा ठूलो रकम लगानी गर्नुपरेको छ। जग्गाको लगानीले पनि उत्पादनलाई महँगो बनाएको छ। यतातर्फ खासै बहस भएको छैन।
यो समस्या हल गर्न जग्गा सहज र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रयोगविहीन सरकारी जग्गा पनि उद्योगलाई लिजमा दिन सकिएला। यसरी कर्जाका अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक वातावरण पनि राम्रो रहे उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढेर उत्पादन बढ्न सक्छ, जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुनसक्छ।
(डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
