काठमाडौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बेरूजु रकम १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७८०७९ मा सो रकम बेरूजु देखाएको हो।
महालेखाले ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो। महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संगठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गरेको थियो।
यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
अब कूल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तैअद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशत बढेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए।
बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ।
पेश्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेश्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ।
आव ०७७/०७८ सम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेको थियो। गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको थियो।
यसबाट गत वर्षको खुद बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेको थियो। जसमा आव २०७८/७९ मा थप भएको १ खर्ब १९ अर्ब बेरूजुका कारण कूल बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो।
