काठमाडौं। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले निर्माणजन्य आयोजनामा खोलिएका ठेक्कामा प्रस्ताव कम पर्नुका कारण खोजेको छ।
समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को १२औं संशोधनपछि ठेक्का आह्वान हुँदा आवेदन दिने कम्पनी संख्या घट्नुका कारण दुई महिनाभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा चैत २३ मा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो।
खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटासम्म ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। एकल वा संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा पाँचवटा ठेक्कामा काम गरिरहेको अवस्थामा अन्य बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले २०७९ असार २० मा खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। नियमावली संशोधन भएसँगै साना ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्र पर्न छाडेको छ। साथै, राष्ट्रियस्तरका आयोजनमा पनि बोलपत्रमा सहभागी हुने निर्माण कम्पनीको संख्या न्यून हुँदै गएको सडक विभागका इन्जिनियर बताउँछन्।
समिति बैठकले ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेन्डर मूल्यका आधारमा गर्ने वा संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) का किसिमबमोजिम संख्या सीमा तोक्ने गरी नियम संशोधन गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रस्ताव गर्नु पर्ने’ निर्णय गरेको छ।
सहसचिव एवं सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनपछि बोलपत्रमा आवेदन दिनेको संख्या घटेको बताउँछन्।
‘पहिला सामान्य ठेक्का आह्वानमा ३० देखि ४० वटा कम्पनीले आवेदन दिने गरेका थिए,’ पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले दुई/तीनवटा कम्पनीको मात्रै आवेदन पर्छ।’
खरिद नियमावली १२औं संशोधनको फाइदा भने आर्थिक मूल्यांकनमा धेरै मूल्य नघट्ने उनको भनाइ छ। ‘संशोधनको फाइदा भनेको प्रतिस्पर्धामा मूल्य धेरै घट्दैन, पहिला दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य घट्थ्यो। अहिले ३०/३५ प्रतिशतमात्रै घट्छ,’ उनले भने।
खरिद नियमावली संशोधनमा पाँचवटा आयोजनामा काम गरेको व्यवसायीले छैठौं ठेक्का लिन नमिल्ने उल्लेख छ। तर, कति रकमका कस्ता आयोजना भन्ने विषय प्रष्ट पारिएको छैन। जसका कारण पुनः नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
नियमावली संशोधन गर्दा के कति रकमबराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका व्यवसायीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने प्रष्ट उल्लेख गर्दा समस्या कम हुने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
‘नियमावली संशोधनको कुरा हाम्रो जिम्मेवारी होइन, खरिद अनुगमन कार्यालयको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘तर, दुविधा नहुने गरी संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ।’
तर, समिति बैठकले चैत २३ मा गरेको निर्णय २७ सम्म पनि आधिकारीकरूपमा जानकारी नआएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उमेश ढुंगाना बताउँछन्।
‘बैठकमा म गएको थिइनँ, धेरै कुरा जानकारी छैन, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा चलेको हुनसक्छ तर हाम्रोमा पत्र आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर आउँदा दुई/चार दिन लाग्छ।’
सोही बैठकले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत ललितपुर खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा अधिग्रहण भएको जग्गामा विवाद हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको विषयको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका सचिव र नेपाली सेनाको आयोजना हेर्ने रथी उक्त समितिमा सदस्य हुनेछन्। समितिले तीन महिनाभित्र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
साथै प्रदेश र स्थानीय तहका भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट अतिन्यून विनियोजन हुने, कतिपय स–साना कार्यक्रम, दोहोरोपनाजस्ता प्रवृत्तिले भौतिक निर्माण नतिजामूलक हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।
आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको काम सम्पन्न गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका लागि कार्यान्वयन हुने गरी खर्चको मापदण्ड निर्माण गर्ने र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सबै तह र मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने तथा आयोजना प्राथमिकीकरणलाई बजेट प्रस्ताव गर्दा अनिवार्य गर्ने तयारी पनि समितिको छ।
