काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले ५ करोडसम्मको कर्जालाई चालू पुँजी कर्जाभित्र नराख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेकाे छ। सिबिफिनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यमान सीमालाई बढाएर ५ कराेड पुर्याउन माग गरेकाे हाे।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, गभर्नर, गृह सचिव र अर्थ सचिवसमक्ष अर्थतन्त्र र वित्तीय समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गरेको सम्मेलनमा जानकारी दिइएकाे हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै परिसंघका अध्यक्ष पवन गाेल्यनले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर दुई प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गरे।
उनले भने ‘अहिले बैंकहरुको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ। जसलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा समायोजन गरेर ९.९ प्रतिशतसम्म झार्ने गभर्नरले प्रतिबद्धता जनाउनु भएकाे छ। संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशत र मुद्दति निक्षपको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने आवश्यक छ।’
परिसंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नसँग छलफल गर्दै ३/३ महिनामा समायोजन हुने कर्जाको ब्याजदर प्रत्येक महिना हुनुपर्ने मागसमेत गरेकाे छ। यस्तै, परिसंघले उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रको ब्याजदर फरक-फरक हुनुपर्ने माग गरेको छ।
‘साधारणतया ४ प्रतिशतको फरक हुनेमा यिनीहरुबीचको अन्तर कम्तीमा २ प्रतिशत हुनुपर्छ। पछिल्लो समय तरलता सहज हुँदै गएपनि पर्याप्त भने छैन। जसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको शतप्रतिशत रकम तरलतामा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ’ गोल्यानले भने, ‘सँगसँगै सरकारको पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई पनि सहज गरे तरलता अझै सहज अवस्थामा पुग्थ्यो।’
-1732541848.jpg)
