मुलुक चरम द्वन्द्वमा फसेको थियो। सरकार जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा थियो। निर्दोष नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेका थिए, विद्रोही र राज्य दुवैले हत्यालाई बलियो आधार बनाएका थिए।
लाखौं, करोडौं लगानीमा निर्माण भएका सरकारी संरचनामा आगो बलिरहेको थियो भने विकास शून्य गतिमा चलिरहेको थियो। निजामती कर्मचारीका भरमा मात्र सरकारी कार्य पूरा हुन सकिरहेका थिएनन्, राजनैतिक दलीय संरचनाको परिकल्पना गरिरहँदा पनि एकापसमा विश्वासको संकट थियो।
यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण र बजेट कार्यन्वयनमा निजी क्षेत्रले समन्वयमात्र गरेनन्, नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गरी आमजनताको सरकार बनेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो। जिल्ला–जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघ नै जनताको नजिकको सरकारका रूपमा काम गरिरहेका थिए।
जब–जब मुलुकमा राजनैतिक, आर्थिक, प्राकृतिकलगायत संकट आउँछन्, तब जिल्ला–नगरका उद्योग वाणिज्य संघले त्यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ भने समाज र राष्ट्र निर्माणमा कुनै मूल्य नचुकाइ काम पनि गरिरहेका छन्। यसरी सरकारलाई शून्य गतिबाट गतिशील बनाउने निजी क्षेत्र अहिले धेरै कारण पीडामा छ।
हिजोको राजनैतिक द्वन्द्वमा मारिने जनता आज आत्मदाहको बाटो रोजिरहेका छन्। सटरदेखि सडकसम्म अलपत्र परेर आफ्ना पीडा–रोदन पोखिरहेका छन्। तर, हाम्रा पीडा सुन्ने कसले? न सरकार सुन्छ न व्यवसायीका नेताहरू सुनेर कुनै नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न सकिरहेका छन्। न जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा कर्मचारीको सारथी बनेका उद्यमी–व्यवसायीको पीडा तिनै कर्मचारीले नै सुन्छन्। कठैबराको अवस्थामा अभिभावकविहीन आन्दोलन भने चलिरहेको छ।
कर्मचारीले नेता देखाउँछ, नेताले कर्मचारीतन्त्र, वास्तवमा साना व्यवसायीका समस्या के–के हुन?, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?, सुन्ने कोही नभएकै हो?, यस्तो समयमा साना व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका के हुनुपर्ला? धेरै चिन्तनको विषय छ।
निजी क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुनः नयाँ नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा छ। प्रक्रिया नयाँ भए पनि नेतृत्वको अनुहार र प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। संकटग्रस्त कारोबारसँगै सरकारी कर र वित्तीय संस्थाका ऋणका कारण आत्मदाहको मार्ग त रोजिएको होइन नि? केही विषयमा चर्चा गरौं।
१) ब्याज र असुली नीति : नेपालमा रहेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च अंकको ब्याज दिने नाममा धेरै नागरिकबाट निक्षेप संकलन गरेका छन्, तर कर्जा परिचालन नै गरेनन्। बरु, उल्टै ब्याजदर दोहोरो अंकमा वृद्धि गरे र ऋणीसँग असुलीका दबाबमुखी नीति ल्याए। गुण्डा प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई सुरक्षाको खास्टो ओढाएर व्यवसायीको दैलो कुर्ने र असुलीका नाममा काउन्टर लुट्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ।
६० प्रतिशतले ओरालो लागेको दैनिक कारोबारबाट आएको रकम बैंकले खोसेर लैजाने गर्दा नियमित औषधी किन्ने पैसासम्म नभएका पीडा जिल्लाका साना व्यवसायीसँग आज पनि विद्यमान छ। यसबारे सरकार सुन्छ न महासंघ नेतृत्व? बरु, तिनै बैंकका सञ्चालक महासंघ नेतृत्वको दौडमा छन्, र भन्छन– कर्मचारीले के गर्छन्–गर्छन्।
२) तीन तहको सरकार–करका दर्जनौं प्रकार : संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएका करका शीर्षक हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ कि व्यवसायीमैत्री सरकार कहाँ छ भनेर। हिजो सिंहदरबारभित्र गुजुल्टिएको नीतिगत भ्रष्टाचार राजनैतिक उपहार ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ सँगै भ्रष्टाचारको जालो पनि गाउँ–गाउँ फैलिइरहेको छ।
चरम सुविधाभोगी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले लगाएका व्यावसायिक कर, घर बहाल कर, फोहोरमैला कर, पार्किङ शुल्क, सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर यस्तै दर्जनौं कर शीर्षकमा लिइने महँगो शुल्कले साना उद्यमी–व्यवसायी व्यवसाय छाडेर विश्वको १०३औं स्थानमा रहेको कमजोर पासपोर्ट लिन राहदानी विभागमा लाइनमा उभिन बाध्य छन्।
आफूखुसी बिनाविज्ञता बिनापरामर्श बनाइएका आर्थिक ऐनबाट स्थानीय सरकारले असुल्ने करमा एकरूपता ल्याउन, बजारको अवस्थामैत्री शुल्क निर्धाण गर्न, स्थानीयरूपमा संकलित करबाट करदातालाई दिएका सुविधा दिन जनप्रतिनिधि तयार छैनन् भने स्थानीय तह अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नै नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको छ। दैलोको सरकार त व्यवसायीमैत्री छैन भने प्रदेश र संघले कसरी सुन्छ ग्रामीण व्यवसायीका पीडा।
३) अनुगमनमा शासक शैली : तीनवटै तहले बजार अनुगमनका लागि आफ्ना संरचना मुलुकभरि फिँजारेर राखेका छन्। अनुगमनकर्ता न आफैं वैज्ञानिक वा विज्ञ छन्, न कुनै विज्ञलाई समूहमा सहभागी बनाउँछन। न कुनै प्रविधि प्रयोग गरेकै पाइन्छ। अनुगमन नाममा सुरक्षाकर्मीसहित उद्योग तथा व्यवसाय स्थल पुगेर कानुनी धारा र अनुसूची पल्टाउँदै जरिवाना असुली गर्ने नियतिले व्यवसायी ठूलो मर्कामा देखिन्छन्। प्रविधि र विज्ञतासहितको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नीति र बजेट व्यवस्थापन नबनाइ व्यवसायीलाई कालोबजारीका रूपमा बुझ्ने सरकारी कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन नहुँदासम्म सदैव उद्यमी–व्यवसायी पीडामा नै रहिरहेका हुन्छन्।
४) राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने पहिलो आधार : केन्द्रीय सरकारले लिएको वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न पहिलो लक्षित समूहमा जिल्ला–नगरका साना व्यवसायलाई बनाएका छन्। ठला करदातालाई ठूलै निकायबाट ठूलै ‘सेटिङ’ मा वर्षौं कर नलिने र अर्बाैं रकमको छुट दिने गरेको पाइन्छ भने साना व्यवसायीलाई राजस्वका कर्मचारीले धरपकड गरेर नै कर असुली गर्ने गर्छन्। कार्यालयलाई दिएको लक्ष्य पूरा गर्ने बहानामा व्यवसायीका काउन्टर आक्रमण गरी बिल भरपाइ कब्जा गर्नेलगायत कार्यक्रम लिई राजस्वका कर्मचारीले व्यवसायीलाई पीडा दिइरहेका हुन्छन्।
५) मिसम्याचको भारी : करदातालाई आवश्यक सूचना एवं प्रशिक्षण पनि नदिई वर्षौं पुराना फाइल खोजी गर्दै ‘मिसम्याच’ को भारी व्यवसायीलाई बोकाइएको छ। नियमित तिर्नुपर्ने कर त भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मिसम्याचका फाइल पल्टाउँदै व्यवसायीलाई थप पीडा दिइरहँदा पनि नेतृत्व मौन नै रहेको छ। एकपटक आफूले पेुस गरेको विवरणमा संशोधन गर्ने अधिकार एकपटकलाई करदातालाई दिने हो भने पनि धेरै व्यवसायीको मिसम्याचको भारी कम हुन्थ्यो।
६) खोइ मर्यादा :सरकारले तयार पार्ने मर्यादाक्रम सूचीमा निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई कतै पनि सम्बोधन गरिएको पाइँदैन। राज्यले हरेक करदातालाई सम्मान गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्वलाई पनि कुनै पनि मर्यादाक्रममा नराख्ने सरकारी नीतिले पनि एकपक्षीय नीति निर्माण र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ। मुलुकमा रहेका निजी क्षेत्रमात्र नभएर सामाजिक काम गर्दै आएका रेडक्रस, रोटरी, लायन्सजस्ता संस्थाका नेतृत्वलाई पनि सरकारी नीतिले उपेक्षा गरिरहेको छ।
७) कमजोर भन्सार र छिमेकी कामदार : मुलुकको खुला भन्सारले गर्दा नेपाली बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ भने आयात नीतिसमेत छिमेकी मुलुकका हितमा हुने गरी तयार पारिएको छ। निर्यात प्रोत्साहन गरिएको छैन भने आयात गरिएका उपभोग्य वस्तुको वास्तविक खरिद मूल्यमा भन्सार शुल्क नलगाइ कम मूल्यमा आयात गर्दा नेपालबाट विदेशिएको मुद्राको वास्तविक तथ्यांक सरकारसँग नभएको देखिन्छ।
त्यसैगरी छिमेकी देशका कामदारलाई स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउन नसक्दा र प्रभावकारी अभिलेखीकरण नहुँदा नेपालबाट ठूलो रकम छिमेकी जिल्लामा पुग्ने गरेको छ भने सरकारले राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। छिमेकी कामदारबिना नै स्वदेशी श्रमिकको प्रयोगबाट काम गर्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको लगानी शून्यसरह नै गरेको छ।
