काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समग्र अर्थतन्त्र र ब्याजदरबारे सोमबार अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव र बैंक सञ्चालक राखेर ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले धेरैलाई साक्षी राखेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिएको यो एकप्रकारको दबाब नै थियो।
अर्थतन्त्रको लय ‘ट्रयाक’ बाहिर गएको सन्देशले सरकारसमेत अप्ठेरोमा परिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण मतहले पछिल्लो दुई साता ‘म्याराथन’ भेटघाट गरेर सुझाव लिएका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहाल राजनीतिक कम आर्थिक विषयमा बढी मन्तव्य दिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गभर्नर अधिकारीसहित भएको भेटघाटको भोलिपल्ट मंगलबार राष्ट्र बैंकले अचानक पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्र नाजुक नभएको र सुधारमा धेरै अघि बढेको दाबी गर्यो।
गभर्नर अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा धेरै कुराको सन्देश दिए पनि स्पष्टरूपमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई एक दिनअघिको भेटको ‘काउन्टर’ जवाफ दिएको स्पष्ट हुन्छ।
बढ्दो ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारमात्रै गभर्नर अधिकारीलाई सामुन्ने राखेर ब्याजदर घटाउन दबाब दिएका थिए।
त्यसलगत्तै भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गरी ब्याजदर निर्धारण बजारले गर्ने जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले २०४६ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छाडिएको बताए।
‘केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन कुनै भूमिका खेल्दैन,’ उनले भने, ‘अधिक तरलता भएका बेला ब्याज घट्छ, तरलता अभाव हुँदा ब्याज बढ्छ। डिमान्ड एन्ड सप्लाइले मात्रै ब्याजदर निर्धारणमा भूमिका खेल्छ।’
ब्याजदर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई कुनै हस्तक्षेप नगर्ने उनले बताए। ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका नरहेको उनको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर विशुद्ध माग र आपूर्तिबाट निर्धारण हुने बताए।
‘केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले चाहँदैमा ब्याजदर घट्ने वा बढ्ने हुँदैन। अहिले अर्थतन्त्रका सूचक थप मजबुत हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘बिस्तारै नीतिगत दर परिवर्तन हुनसक्छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने बेला आइरहेको छ। हामी डेटा विश्लेषण गरिरहेका छाैं।’
गभर्नर अधिकारीले यसअघि २०६९ असारमा १३.६ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको बताए। तर, २०७९ माघमा आइपुग्दा १३.१३३ प्रतिशत पुगेको थियो। यसअघि योभन्दा बढी ब्याज हुँदा अर्थतन्त्रमा त्राहिमाम पैदा नभएको तर अहिले किन यति धेरै त्रास पैदा भएको भनेर पनि खोज्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
‘अहिले आर्थिक सुस्तता आउनुमा बैंकको ब्याज नै प्रमुख कारण हो,’ अधिकारीले भने, ‘बैंकको ब्याजका कारण कति प्रतिशत असर परेको हो?’
यसअघि २०६९ सालमा अहिलेभन्दा बढी ब्याज थियो। तर, अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या थिएन। २०७२/७३ मा ८.८६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १२.२९, २०७७/७८ मा ८.४३ थियो।
कोरोना महामारी अवधिमा ऋणको माग नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका थिए। जब ऋणको ब्याज घट्न थाल्छ, त्यसपछि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था आउँछ। अहिले त्यही भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट नै ब्याज बढाउने रणनीति लिएको थियो। जसको परिणाम ब्याजदर बढ्न पुगेको हो।
तर, चालू वर्षको मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधाको ब्याजदर १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ।
तर, पुसमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर बढिरहेका कारण माघदेखि कर्जाको ब्याजदर भने केही बढिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षाको प्रभाव र वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा घटाएको ब्याजदरको प्रभाव आगामी वैशाखमा देखिने छ।
वैशाखमा सामान्यतः बैंकहरूको आधारदर घट्ने र त्यसले ब्याजदरको प्रभाव सकारात्मक बनाउने आँकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, त्यसमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका नरहने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
ब्याजदरका विषयलाई लिएर फेरि अर्थमन्त्री महत र प्रधानमन्त्री दाहाल एकै ठाउँ उभिएर गभर्नर अधिकारीलाई विपक्षी बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ।
महतले अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको र केन्द्रीय बैंकले अपनाएको मौद्रिक औजार खुकुलो बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्।
बजारमा माग बढाउन केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गर्ने बताइरहेका छन्। माग बढ्ने बित्तिकै भुक्तानी सन्तुलनमा सिधा असर पर्न सक्ने र अझै सचेतना अपनाउनुपर्ने केन्द्रीय बैकको तर्क छ।
विगतका महिनाको तुलनामा भुक्तानी सन्तुलन बढे पनि प्रतिशत निरन्तर ओरालो छ। पुसमा ९९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन माघमा आइपुग्दा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेको थियो। फागुनको तथ्यांक हेर्दा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा देखिएको छ।
बचतको तथ्यांक बढेपछि बचतको प्रतिशत खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। आयात बिस्तारै बढ्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलन बचतको प्रतिशत क्रमिक घटेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
