काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औंं वार्षिक साधारणसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको र अहिलेको संकटमोचन गर्ने अवसर यो सरकारलाई रहेको बताएका हुन्।
‘सरकारको सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र त्यसलाई गति दिनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ। पछिल्ला दिनहरुमा केही सकारात्मक संकेतहरु पनि देखिन थालिसकेका छन्।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ र यो चुनौतीलाई सामना गर्ने अवसरका रूपमा पनि मैले हेरेको छु।’ नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक रुपमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको दाहालले बताए।
‘हाम्रो अर्थतन्त्रले भूकम्पको नराम्रो धक्का खायो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीको कारण विश्वव्यापी रूपमा देखिएको संकटको असर देखियो । राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताको असर पनि परेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर अझै देखिइरहेको छ’, उनले भने।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन आर्थिक सुधार गर्न नसकिने भएकाले अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको दबाब निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सामना गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले पहिलो निर्णयबाटै सहकार्य अघि बढाएको छ।
यो बीचमा धेरै बैठक र अन्तक्रिया भएका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट धेरै सुझाव सरकारले लिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले धेरै नै छलफल गरेको छु, तर अपेक्षित रूपमा सुधार नभएकै हो।’
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा रहेकोले तरलता अभाव समस्या, न्यून राजस्व, रेमिट्यान्सलगायत विभिन्न आर्थिक सूचकहरुलाई कसरी सुधार्दै जाने भन्नेबारे गम्भीर रूपमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर निकै जोड गरिरहेको र पछिल्ला दिनमा त्यसको नतिजा पनि देखिँदै गएको उनले बताए। ‘गएको तीन महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाबाट सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र होइन, उत्साहजनक अवस्थामै पुगेको छ।
रेमिट्यान्समा पनि राम्रो सुधार भएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्नेबारे सरकारका सबै अंगसँग घनिभूत छलफल भइरहेको छ।’
वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र देशको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसाय सञ्चालनमा आउने व्यवधानहरुमा राज्यले सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गरे।
लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग रहने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेकामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि उहाँले जोड दिए।
त्यस्तै कृषि क्षेत्र खस्किँदै गएकोप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘एकातर्फ कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने र अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति सस्तो ज्यालादरमा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’
