काठमाडाैं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा उनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने ठूलो जमातका रुपमा निजी क्षेत्र रहेकाले सरकारले हातेमालो गरेरअघि बढ्ने बताएका हुन्।
'निजी क्षेत्रको सहयोगबिना यो मुलुकले आर्थिक समृद्धि पाउन सक्दैन। निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको समयको माग छ। यसका लागि सरकार हरेक कुराको सहयोग गर्न तयार छ,' उद्योगमन्त्री रिजालले भने।
उद्योगी व्यवसायीको समस्याबारे सरकार बुझ्ने क्रममा रहेको पनि मन्त्री रिजालको भनाइ छ। अहिले देखिएका समस्याबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री रिजालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नहुनसमेत आग्रह गरे।
'मुलुक चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छ। आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर छ। उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित छन्। उद्योग ठप्प भएका छन्। यस्ता धेरै गुनासा हामीले सुन्नु परेको छ,' उनले भने।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या एकैपटक आएको नभइ कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायतका विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जना भएको रिजालको भनाइ छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले सरकार पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
'नीतिगत र प्रक्रियागत रुपमा नै धेरै समस्या छन्। वनको समस्या, भूमिसँग सम्बन्धित, सहुलियत नपाएका लगायतका समस्या छन्। अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा विभिन्न काम अड्किने गरेका छन्। तर सुधारका लागि अब पनि पर्खेर बस्ने समय छैन,' उद्योगमन्त्री रिजालले भने।
यस्ता समस्याबारे उद्योगी व्यवसायी बढी भुक्तभोगी रहेको पनि उनले बताए। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि रिजालले सोही कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे।
'अन्तर निकाय समन्वयको कमी छ। नियमकानुन पेचिलो लागेको हुनसक्छ। हाम्रा नीति निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको भन्ने गुनासा छन्। यी समस्यालाई छिचोल्न निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने।
एउटा मन्त्रालयबाट गएको फाइल अर्को मन्त्रालयले वास्ता नगर्ने र नटेर्ने गरेको उद्योगमन्त्री रिजालको भनाइ छ। उद्योग मन्त्रालयले १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु नै किन्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको भए पनि अरु सरकारी निकायमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
