पाँचवटा विषय केन्द्रित गरेर म मेरा धारणा राख्न चाहन्छु। पहिलो– वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँचौं– व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने।
यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल छन्। आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ। उद्योगी/व्यवसायीहरु समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन। हालैमात्र विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४.१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।
महासंघको यही मञ्चबाट गतवर्ष धेरै वक्ताले नेपाल श्रीलंका बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदा मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनेको थिएँ। श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको थियो। हाम्रो र श्रीलंकाको समस्या भिन्न भएकाले नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्ने मेरो तर्क थियो।
कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइ पुगेन, तर श्रीलंकाको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिहरुका मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ।
अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म सधैं कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ। गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ।
अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म सधैं कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ। गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ।
यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ। राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ। व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको उपचार तत्काल खोजौं। समाधानको रणनीति बनाउन एउटा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको लागि प्रस्ताव गर्दछु। सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरु, अर्थविद्हरू र निजी क्षेत्रसहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छ। यसले आर्थिक संकट समाधानको रोड म्याप दिनेछ। त्यसको आयोजना गर्न महासंघ तयार छ।
विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरुका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउँछ। उनीहरुका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्छौं। तर, ती जीवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन। किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ। तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरु हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ छन्।
सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अर्बौंको लगानी, करोडौंको राजश्व र हजारौंको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने व्यावसायिक र कर्मशील हातहरु हामीसँगै छन्। तर, यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरुमा मुलुकको समृद्धि देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको हो।
नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकेका छैनौं। उनीहरुका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौं। त्यसो त हामी उद्यमीमाथि देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन।
हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका छौं। तर अधिकांश राजनैतिक मुद्धाहरुको सम्बोधन भइ देशमा तीन तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ। त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन। अब भने आर्थिक सम्मृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। आर्थिक परिवर्तनको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर यहाँलाई प्राप्त छ। परिणाममूखी काम गरेर देखाउने सम्माननीयज्यूको दृढतालाई सम्मान गर्दै शुभकार्यमा ढिला नगरी अब सबै मिलेर आर्थिक रुपान्तरणलाई तीब्र गतिमा अगाढि बढाऔँ। समग्र निजी क्षेत्र सरकारसँग होस्टेमा हैंसे गर्न तम्तयार छ।
अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्राजुएट हुँदैछ। यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लगानी प्रवर्द्धनका थप काम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ।
अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्रजुएट हुँदैछ। यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउदै लगानी प्रवद्र्धनका थप काम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख सम्वाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरूप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा छ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेरौं न। यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ। यस्तो विश्वव्यापी संकटमा पनि भारतले ६ प्रतिशतभन्दा बढिको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ। यो विश्वव्यापी औषत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो। यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोले मात्र यो सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ। सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश सम्मृद्ध बन्न सक्दैन।
त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको पार्टनर हो। यो परिस्थितिमा सम्मृद्धिको आधार, राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसयिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौं।
केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँसँग जिज्ञाशा राखेको थिएँ– प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको चमत्कारिक विकासको रहस्य के होला? उहाँको जवाफ थियो– यसका लागि त्यस्तो कुनै फरमुला थिएन, केबल राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो।
उहाँको थप भनाइ थियो– सरकारले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्यो र फलस्वरुप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफलका रुपमा राजश्व प्राप्त गर्यो। त्यो राजश्व लगानी बिना नै राज्यलाई प्राप्त भएको लाभांश थियो। त्यही राजश्व वा करबाट नै मलेसियाको तीव्र विकासको स्रोत जुट्यो र छोटो समयमै मलेशिया विकासको नमुना बन्न सफल भयो।
त्यसैले नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ।
त्यसैले नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ।
नेपालको विगत तीन दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार बनेका छन्। नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव आउने र नयाँ-नयाँ नीतिहरु बन्ने गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्र सधैं अन्योलमा पर्ने गरेको छ। यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहियो मात्र भनेको हो। नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी सम्भव छैन।
पुराना नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरू लगानी रोक्ने मुख्य बाधा हुन्। राजनीति आफ्नै प्रक्रियामा चलोस्, तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको स्थायी मार्ग तय गर्न सकोस्। निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको पर्खाइमा छ।
लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौं। म आफैंले पनि सातवटै प्रदेशमा ठूला पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु। स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ। उद्यमशीलता विना रोजगारी, राजश्व र राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन।
हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाखभन्दा बढी युवालाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष बनाउन जरुरी छ। यसले हाम्रा उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ।
हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठूलाठूला नमुना आयोजना छनौट गरौं। स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौं। प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर सयौँ आयोजना र हजारौँ उद्यमी सिर्जना गर्न सकिन्छ। आज यो हलमा उपस्थिति सबै उद्यमी यसका लागि तयार छौं। यो महाअभियानमा म संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु।
राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरुत्थान हुन सकेको थियो। निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधि उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्यायो।
राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरुत्थान हुन सकेको थियो। निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्यायो।
हामी कति जिम्मेबार छौं भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि पुग्छ। त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र सरकारको संकटको सारथीका रुपमा अघि बढेको थियो। लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दियौँ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौं ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरु बने । कैयौँ उद्योग, कलकारखाना, होटल, अस्पताल तथा विद्यालयहरु विरामीका लागि सेल्टर पनि बनाइयो। अक्सिजन, औषधी र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र बिरामीको सेवामा खट्यो।
व्यवसायीलाई बैंकहरूले ब्याज छुट दिए, साँवा र ब्याज तिर्ने भाखा सारे र व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे। यतिमात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु तथा व्यवसायीहरुले गच्छेअनुसारको रकम सहयोग गरे। यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कत्ति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो। यो महामारीमा देखिएको राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै, जिम्मेबार निजी क्षेत्रको पहिचान पनि हो।
मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेक समस्याहरुमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरू आज यो हलमा जम्मा भएका तमाम उद्योगी, व्यवसायी साथीहरू नै हुन्। त्यसैले यो हलमा आज र भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरूका आवाज राज्यले सुनिदियो भने पनि आर्थिक संकटका धेरै लक्षणहरुलाई निको पार्न सजिलो हुनेछ। मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यतिबेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ।
उद्यमीले जोखिम मोल्छ।
उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छ।
उद्यमीले उत्पादन गर्छ।
उद्यमीले सेवा दिन्छ।
उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ।
र त्यही करको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्छ ।
उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ
नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र गरिबी घटाउन मद्दत पुग्छ।
तर, दुःखको कुरा तिनै उद्यमी व्यवसायीहरु राज्यको मर्यादाक्रममा भने कहीँ पनि अटाउन सकेका छैनन्। मुलुकका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्य र समाजले सम्मान दिनु त परको कुरा, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन।
त्यसैले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू र श्रीमान् मुख्यसचिवज्यू समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यको मर्यादाक्रमले चिन्ने वातावरण बनाई दिनुपर्यो । बिना कुनै आर्थिक दायित्व गरिने यस निर्णयले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाउनेछ र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ।
मैले भोलिदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु । उद्योगी व्यवसायीहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा महासंघको पहिलो बैठकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा हामीले गरेका छौं।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
