काठमाडाैं। पोखराका उद्योगी व्यवसायीले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा काठमाडौं आएको व्यवसायीको टोलीले आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन, बैंक ब्याजदर एकल अंकमा झार्न, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कजा पाउने व्यवस्थालगायत विभिन्न १५ बुँदे माग राखेका हुन्।
परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठका अनुसार बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने, पोखराको रत्न मन्दिर, हिमा गृहजस्ता सम्पदा खुला गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको हो।
पोखराबाट छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायत गन्तव्यमा तत्काल उडानका सञ्चालनका लागि नीतिगत पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
व्यवसायीले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पूर्ण व्यावसायिक बनाई गन्तव्य विस्तार गरेर उडानलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक जहाज खरिद गर्न र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमको जहाज उडानको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी पर्यटकीय संघसंस्थाका संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई सहज र मुख्य सहरसम्मको यात्रा सुविधाका लागि राजमार्गहरूको सुधार गर्नुपर्ने र पृथ्वी राजमार्गको पुनर्निर्माणलाई छिटो तथा व्यवस्थित बनाइदिन पनि व्यवसायीले माग गरेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकराणको संरचनागत सुधार गर्न, पर्यटन बोर्डको बजेट नितान्त पर्यटन प्रवरद्धनका लागि विनियोजन र खर्च गर्न तथा नेपाल मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने दर्शनार्थीलाई टिम्स र गाइड अनिवार्यको व्यवस्था अनिवार्य नगर्न, पदयात्रामा मात्रै गाइड र सहयोगी अनिवार्य गर्न र मोटर गाडी जाने ठाउँमा यो नियम नलगाउन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन, होटल संघ पोखरालगायत विभिन्न संघ, संस्था तथा उद्योगी व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालनका निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीसमक्ष दुखेसो पोखेका थिए।
साथै उनीहरूले पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई असर नगर्ने गरी पूर्ववत् स्थापित गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन्।