नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘प्राइमरी ड्यूटी’ भनेकै व्यवसाय र व्यवसायीको हकहितमा खटिनु हो। मेरो जोडबल यसैमा रहन्छ। यतिखेर व्यवसायीहरू हरेक हिसाबबाट प्रताडित छन्। हाम्रा उद्योगी–व्यवसायीका कुरा सरकारमा बस्नेले ध्यानपूर्वक नसुनिदिने विद्यमान समस्या चिर्न र व्यवसायी भनेका देशका गहना हुन् भनेर चिनाउन मेरो मुख्य कार्य रहन्छ।
व्यवसायी चिच्याइरहने र सरकार ‘कानमा तेल हालेर बस्ने’ जुन अहिलेको चलन छ, त्यसलाई जरैबाट मिल्क्याउन म अहोरात्र खटिन्छु। मेरो प्रयासबाट केही लागेन भने म फेरि तपाईंहरू (व्यवसायी) सामु सहयोग माग्न आइपुग्छु।
अव्यवहारिक नीतिको सिकार
बैंकिङसम्बन्धी कानुन तथा नियम राष्ट्र बैंकले बनाउँछ। उद्योग÷वाणिज्यसम्बन्धी नियमकानुन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले बनाउँछ। वनसँग सम्बन्धित नियमकानुन बनाउने निकाय वन मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय हुन्। भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा थरिथरीका नियमनकारी निकाय छन्।
उनीहरूले जुन नियमकानुन बनाइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअघि सार्छन्। अमेरिकामा यस्ताखाले कानुन बनिरहेका छन्, बेलायतमा यस्ता नियम आइरहेका छन्, जापानमा यस्ता नियमकानुनबाट नियमन गरिँदैछ भन्ने उदाहरण दिएर नेपालमा त्यस्तै अभ्यास गर्न खोजिन्छ, खोजिएको छ।
नेपाल भारतसँगको १ हजार ५ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको मुलुक हो, जहाँ मान्छेसमेत आवतजावत गर्न भिसा तथा पासपोर्ट चाहिँदैन। यतिविघ्न नमुना व्यवस्था भएको मुलुक संसारमै अर्को छैन होला।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकले विकसित देशमा गरेका अभ्यास देखाएर नेपालमा त्यस्तै कानुन बनाएर लागू गरिन्छ। जबकि, हामी न अमेरिकासरह आर्थिक हैसियत भएको देशभित्र पर्छौ, न बेलायत वा जापान।
नेपाल भारतसँगको १ हजार ५ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको मुलुक हो, जहाँ मान्छेसमेत आवतजावत गर्न भिसा तथा पासपोर्ट चाहिँदैन। यतिविघ्न नमुना व्यवस्था भएको मुलुक संसारमै अर्को छैन होला।
जहाँ दुई राष्ट्रबीच मान्छे आवातजावत गर्दा कुनै किसिमको परिचयपत्र पनि लाग्दैन। सामान ओसारपसार पनि सजिलै भइरहेको छ। यस्तो कन्डिसनमा राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय वा कुनै पनि नियमनकारी संघसंस्थाले नियम बनाउँदा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श गरिँदैन।
हामीसँग सल्लाह नै नगरी कानुन बनाउँदा हामीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यही भएर मेरो प्रयत्न हामीसँग सल्लाह नगरी एउटा पनि कानुन ल्याउन पाइन्न भन्ने रहन्छ।
नियमनकारी निकायले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, व्यवसायीसँग सल्लाह गरेरै नियमकानुन ल्याइएको हो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहमतिमै कानुन ल्याइएको भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि दायित्व आइपुग्छ। महासंघको नेतृत्वले कुन कार्यका लागि कस्तो मान्छे छनौट गरेर प्रतिनिधित्व गराउँछ भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ।
नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत छन्। हामीकहाँ के गर्दा उचित हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा वास्तविक सरोकारवालालाई राखेर सल्लाह गरेरमात्रै कानुन बनाउनुपर्छ। नियमनकारीले जबसम्म सरोकारवालासँग विचार विमर्श नगरी कानुन बनाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन भने व्यवसायी पनि चैनले व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन्। यो वस्तुअवस्था बुझेर काम गर्ने मेरो हरसम्भव प्रयास रहन्छ।
नियमनकारी निकायले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, व्यवसायीसँग सल्लाह गरेरै नियमकानुन ल्याइएको हो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहमतिमै कानुन ल्याइएको भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि दायित्व आइपुग्छ। महासंघको नेतृत्वले कुन कार्यका लागि कस्तो मान्छे छनौट गरेर प्रतिनिधित्व गराउँछ भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ।
पूरै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिको सम्बन्धित विषयमा कुन तहको ज्ञान छ, छैन भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ। नेतृत्वले जो जे कुरामा पोख्त छन्, उनीहरूलाई त्यसैगरी जिम्मेवारी तोकिदिनुपर्छ, ताकि नीति बनाउँदा व्यवसायीमैत्री बन्न सकुन्।
धेरै कुरा नबुझी हुन्छ र ल भनेर आउने व्यक्तिलाई पठाउँदा पनि केही समस्या उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिमा पूर्णज्ञान भएन भने त्यसको नकारात्मक असर पूरै निजी क्षेत्रले झेल्नुपर्छ। अहिले पीडाबाट व्यवसायी गुज्रिरहेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रका समस्या
अहिले केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलाई देखाएर व्यवसायीमाथि पीडा थप्ने काम भइरहेको छ। कोभिडका बेलामा आँखा बन्द गरेर बैंकहरूले लगानी गरे। त्यहीबेला धेरैजसो लगानी जग्गा तथा सेयरमा भयो। देश नै ठप्प हुँदा १ हजार ८ सय बिन्दुमा रहेको सूचक ३ हजार २ सयसम्म पु¥याइयो। भन्नुको मतलब, पैसा ‘फ्लो’ गराएर बजार विकास भएको हो।
एकातिर ब्याजदर उच्च गतिमा बढ्यो भने अर्कातिर बजारमा माग शून्यतिर लागिरहेको छ। मागमा एकैपटक ५० देखि ६० प्रतिशत कमी आयो। एकातिर ब्याज लागत ७० प्रतिशतले बढ्यो भने अर्कातिर मागमै ४० देखि ५० प्रतिशतले कमी आयो। लगभग देश आर्थिक मन्दीतर्फ प्रवेश गरेको अवस्था छ। बजारमा कुनै पनि वस्तुको माग छैन।
नियमनकारी निकायले जतिबेला ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो बेला चुप लागेर बसिदिने। जथाभावी लगानी भएपछि एक्कासि आएर एक वर्षअघि तरलता बजारबाट तानिदिने, महँगाइ नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाइदिने, आयात निरुत्साहित गर्नेलगायत धेरै मौद्रिक औजार प्रयोग गरिदियो। त्यसैले व्यवसायी आत्महत्या गर्न पुगे।
त्यसको असर के भयो भन्दा बजारमा माग घटेर गयो। ७.५ देखि आठ प्रतिशत ब्याजमा उद्योगी÷व्यवसायीले ऋण लिएका थिए। त्यही ऋणीले अहिले १३.५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ। भन्नुको मतलब पाँचदेखि ५.५ प्रतिशत बढ्नुको अर्थ ७० प्रतिशत ब्याज वृद्धि भएको छ।
एकातिर ब्याजदर उच्च गतिमा बढ्यो भने अर्कातिर बजारमा माग शून्यतिर लागिरहेको छ। मागमा एकैपटक ५० देखि ६० प्रतिशत कमी आयो। एकातिर ब्याज लागत ७० प्रतिशतले बढ्यो भने अर्कातिर मागमै ४० देखि ५० प्रतिशतले कमी आयो। लगभग देश आर्थिक मन्दीतर्फ प्रवेश गरेको अवस्था छ। बजारमा कुनै पनि वस्तुको माग छैन।
अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट’ गर्न वा डुबाउन रियलस्टेट नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। रियलस्टेट भन्नुको मतलब जग्गामात्रै होइन, वास्तविकरूपमा घर, मल, बाटोघाटो, पुललगायत निर्माण कार्य हुन्छन्, त्यसले ३ सय ६० डिग्रीबाट अर्थतन्त्रलाई ‘फ्युलिङ’ गरिरहेको हुन्छ।
त्यसले अर्थतन्त्रको चक्र निर्माण गरिरहेको हुन्छ, अहिले त्यो चक्र तहसनहस भएको छ। त्यो चक्र पुनः लयमा फर्काएर व्यवसायीलाई जोगाउन अहोरात्र खटिने यहाँहरूबीच वाचा गर्न चाहन्छु।
सरकारले विकास निर्माण खर्च नगर्दासम्म समस्याबाट व्यवसायीले पार पाउँदैनन्। सरकारी खर्च नबढ्दा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि हुँदैन। उद्योगको उत्पादन पनि बढ्दैन। निर्माण व्यवसायी पनि बेरोजगारतर्फ धकेलिन्छन्।
हामी धेरै ठूलो समस्यामा छाैं। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ। यसबाट बाहिर निस्किन बजारमा माग पक्ष बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारसँग निरन्तर ‘लबिङ’ गर्ने काममा लाग्छु।
व्यवसायीले जे जति समस्या भोगिरहेका छन्, यो सबै राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयका कारण भइरहेको छ। उनीहरूबीच तालमेल नमिल्दा पीडा व्यवसायीले खेप्नुपरेको छ। सरकार तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर सहज नीति ल्याउन पहल गर्ने कार्य मेरो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ।
सरकारले विकास निर्माण खर्च नगर्दासम्म समस्याबाट व्यवसायीले पार पाउँदैनन्। सरकारी खर्च नबढ्दा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि हुँदैन। उद्योगको उत्पादन पनि बढ्दैन। निर्माण व्यवसायी पनि बेरोजगारतर्फ धकेलिन्छन्।
बजारमा तरलता छाड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकारसँग अनेकन औजार हुन्छन्, त्यतातिर मेरो बढी जोडबल हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र ‘अन्डर लिबरेज’ पनि छ। सरकारले ऋण नै लिएर भए पनि अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ।
अहिले व्यवसायी मरेको भनेकै ब्याजका कारण हो। आठ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। ब्याज तीन प्रतिशत घटेरमात्रै पनि हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। बजारमा माग छैन र अर्को अत्यधिक लागत बढ्यो। यी दुई समस्या एकअर्काका परिपूरक हुन्। लागत घट्नेबित्तिकै सामान सस्तो हुन्छ।
अहिले सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा छन्। त्यसपछि सिमेन्ट, छड, निर्माणजन्य, जग्गा कारोबार नहुँदा व्यवसायी छट्पटिएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, जुत्ताचप्पलदेखि हरेक प्रकारका उद्योगी–व्यवसायी मर्कामा छन्। बजारमा माग छैन, राज्यका कारण मागमा ठूलो गिरावट आएको छ, माग बढाउन नीतिगत तवरबाट गाँठो फकाउनु मेरो प्रमुख दायित्व हुन्छ र लाग्छु पनि।
अहिले जापानमा रेस्टुरेन्ट गएर खानेलाई सरकारले २० देखि ३० प्रतिशत खर्च दिइरहेको छ। माग सिर्जना गर्न जापान सरकारले यस्ता नीति लिएको छ। कोहीले जापानका रेस्टरेन्टमा गएर सय डलर खर्च गर्छ भने सरकारले ३० प्रतिशतसम्म बेहोरिरहेको छ। माग बढाउन यो सबै गरेका हुन्। खर्च बेहोरिदिने अवस्थामा सरकार नहोला, तर कुनै तरिकाबाट बजारमा माग बढाउन सक्छ, त्यसका लागि पहलकदमी लिन्छु।
अहिले व्यवसायी मरेको भनेकै ब्याजका कारण हो। आठ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। ब्याज तीन प्रतिशत घटेरमात्रै पनि हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। बजारमा माग छैन र अर्को अत्यधिक लागत बढ्यो। यी दुई समस्या एकअर्काका परिपूरक हुन्। लागत घट्नेबित्तिकै सामान सस्तो हुन्छ।
अहिले मान्छेले व्यवसायसमेत गर्न खोजेको छैन। सरकारले चाहेको त्यही हो त? अहिले बैंकमा पैसा राखेर १२ प्रतिशत ‘रिर्टन’ पाइरहेको छ, व्यवसाय किन गर्नुप¥यो?
मर्न थालेका उद्यमशीलता जोगाउनु
देशभित्र बिस्तारै उद्यमशीलता मर्दै छ। ‘रिस्क टेकिङ एबिलिटी’ पनि घट्दै छ। आजको दिनमा छिमेकी देशमा सातदेखि ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याज छैन। जबकि, नेपालमा ११ प्रतिशतमाथि निक्षेपको ब्याज छ। भन्नुको तात्पर्य साढे चार प्रतिशत निक्षेपमा पनि बढी पैसा पाएका छौं, ऋण लिने साढे ४/५ प्रतिशत ब्याज बढी तिरेका छन्।
भारतमा १० करोड भारुमा एउटा उद्योग लाग्छ भने नेपालमा त्यही उद्योग लगाउन १८ करोड भारु खर्च हुन्छ। एकातिर उद्योग लगाउँदै डेढी लागत पर्ने र अर्कातिर ब्याज पनि बढी तिर्ने र माग पनि कम हुने भएपछि त उद्योग–व्यवसाय टिकाउनै नसकिने अवस्था छ। यो समस्या सरकारसँग राख्ने र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा लागू लाग्ने प्रण गर्छु।
हामी काम नगर्नेलाई प्रोत्साहित गर्दैछौं। काम गर्ने स्वतः निरुत्साहित भइरहेको अवस्था छ। यही अवस्था चिर्न र मेरा अघि भएका तमाम चुनौतीलाई सामना गर्न तपाईंसामु आएको छु।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माणमा दरिलो ‘लबिङ’
नेपालमा अहिलेसम्म औद्योगिक पार्कहरू छैनन्। बिजुली, बाटोघाटो फराकिला छैनन्, देशको एक ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तु देशकै अर्को ठाउँमा पु¥याउनभन्दा आयात गरेर ल्याउन सस्तो पर्छ। ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ पनि नेपालमा अत्यधिक छ।
भारतमा १० करोड भारुमा एउटा उद्योग लाग्छ भने नेपालमा त्यही उद्योग लगाउन १८ करोड भारु खर्च हुन्छ। एकातिर उद्योग लगाउँदै डेढी लागत पर्ने र अर्कातिर ब्याज पनि बढी तिर्ने र माग पनि कम हुने भएपछि त उद्योग–व्यवसाय टिकाउनै नसकिने अवस्था छ। यो समस्या सरकारसँग राख्ने र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा लागू लाग्ने प्रण गर्छु।
नेपालमा आर्थिक पूर्वाधारको ठूलो खडेरी छ। व्यवसायीको बलबुतामा अहिलेसम्म उद्योग–व्यवसाय चलेका छन्। सरकारले दिन्छु भनेका सुविधासमेत व्यवसायीले पाउँदैनन्। सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न सुविधा घोषणा गर्छ, तर सुविधा दिने बेला अनेकन बखेडा झिक्ने गरेका छन्। सरकारले दिनु भनेको सुविधा लिन म पहलकदमी लिन्छु।
एकातिर नीतिगतरूपमै सुविधा प्रदान गर्न खटिन्छ भने अर्कातिर नीति उल्लेख सुविधा प्राप्त गर्न पनि हाम्रो टिम दिलोज्यान दिएर लाग्छ।
सरकार र व्यवसायी दुई दलजस्ता
अहिले सरकार र व्यवसायी भनेको दुई दलजस्ता देखिएका छन्। सरकार तथा नियामकीय निकायसँग सहकार्य नगरी अघि बढ्दाको दुष्परिणाम अहिले देखिएको छ।
सरोकारवाला राखेर उसको सल्लाहबिना नीतिनियम पारित गरिन्छ भने त्यसको दुष्परिणाम झेल्नैपर्छ। जबसम्म हामी एक टिम भएर अघि बढ्दैनौं, तबसम्म कसैको हित हुँदैन।
सरकार हाम्रो लक्ष्य भनेको एउटै हो। त्यो भनेको देशलाई आर्थिकरूपमा माथि उकास्ने हो। उद्योगी–व्यवसायीलाई उचित व्यवस्थापन, मानसम्मान वा ‘केयर टेकर’ को भूमिकामा सरकार रहनुपर्छ, त्यसका लागि म लाग्छु।
किसानले जसरी खेतीबालीको काम गर्छ, त्यसैगरी एउटा उद्योगी÷व्यवसायीले पुँजीको काम गर्छ। बैंकको क्षमता बढ्ने हो। हामीले बनाएको पुँजी यही देशमा रहने हो।
अहिले निजी क्षेत्र र सरकार दुई टिम भएजस्तो देखिन्छ। हाम्रो लक्ष्य अलग–अलग छैन। दुवैको लक्ष्य एउटै हो। जब मिलेर काम गर्छौं, दुवैजना लाभान्वित हुन्छौं।
(अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचनमा एसोसिएट सदस्यका उम्मेदवार हुन्।)
