काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करमा नागरिकको सहभागिता वृद्धिका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२ औं वार्षिक साधारणसभा तथा चेम्बर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएका हुन्।
‘राजश्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि सुखद संकेत हैन। आर्थिक गतिविधी विस्तार गरी राजश्व लक्ष्य वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकक्ता हो,’ अध्यक्ष मल्लले भने ‘करमा नागरिकको सहभागिता वृद्धिका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनले मुलुकको विद्यमान आर्थिक सूचकहरु अनुकूल नदेखिएको बताउँदै बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको बताए। राजश्व हालसम्म केवल ४५ प्रतिशतमा सिमित रहेको उनको भनाइ छ।
‘पुँजिगत खर्चको आंकडा पनि निराशाजनक छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिनै लाग्दा विकास खर्च करिब ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको अबको ३ महिनामा ७५ प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ मल्लले भने। उनले लक्ष्यअनुसार पुँजिगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा चाप पर्न गएको पनि बताए।
‘आयात र निर्यातबीचको खाडल उच्च हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ९ खर्ब ५३ रुपैयाँ भन्दा बढी ब्यापार घाटा भएको तथ्यांक आइसकेको छ,’ मल्लले भने ‘हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यात १० प्रतिशतमात्रै देखिन्छ। ब्यापारघाटा न्यून गर्न एवं मुलुकलाई आत्मभिर्नर बनाउनका लागि स्वेदेशमा भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुलाई प्रर्वद्धन गरी आन्तरिक उपभोग र आवश्यक्ताअनुसार निर्यातको वातावरण बनाइनुपर्दछ।’
उनले सूचना प्रबिधि एवं मानव संसाधनका विकास गरी सेवा क्षेत्रलाई पनि निर्यातको प्रमुख क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताउँदै उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यवसायिक गतिविधीलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
आयात प्रतिस्थापनका उपायहरुको पहिचान गर्ने, बिलासी र उपभोग्य बस्तुहरुको खपतलाई निरुत्साहित गरी औद्यौगिक कच्चा पदार्थ एवं पुँजि निर्माण गर्ने वस्तुहरुको आयातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी त्यसलाई निर्यातसँग जोडेमा निश्चय पनि बाह्य व्यापारमा सुधारका संकेतहरु देखा पर्ने पनि उनले दाबी गरे।
‘विश्व व्यापार संगठन एवं विभिन्न संझौताहरुमा मुलुकले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार भन्सारका दरवन्दीहरु समायोजना गरि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरेर कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिईनुपर्दछ,’ उनले भने ‘भन्सार नाकाहरुमा चुस्त प्रशासन सेवा र वस्तुहरको गुणस्तरका लागि उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याबको व्यवस्था गरीनुपर्दछ।’
