कमै प्रचलनमा आउने शब्द हो, ‘चौर्यतन्त्र’। चौर्यतन्त्रमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले कानुनको शासन बाहिर गोप्यरूपमा आफूलाई धनी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्छन्। कानुनले नचिन्ने गरी ‘लबिङ’ समूह बनाएर उनीहरूमार्फत सरकार र सरकारी संस्थानबाट घुस र अन्य किसिमका लाभ आफू र आफ्ना सीमित सहयोगीमार्फत प्राप्त गर्छन्। अहिले नेपालमा पनि चौर्यतन्त्रको प्रभाव बढ्दो छ।
राज्यका उच्च तहमा पुगेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले अवैध धन्धाबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका गोप्य विवरण बाहिर आउने गरेका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रमुख सञ्चालकका रूपमा निजी क्षेत्र रहेको छ। निजी क्षेत्रले नियमनकारी निकायभित्र छिरेर सरकारका काम र नीर्ति विकृत पार्ने, आम्दानीका स्रोतमाथि कब्जा गरेर कालो धर्न सेतो बनाउने, गैरकानुनी असुली प्रणालीलाई बढावा दिइरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो चौर्यतन्त्रबारे केन्द्रित रहेर लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश पन्तसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
चौर्यतन्त्रको आयाम र प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
राज्यको स्रोतहरूलाई राजनीतिज्ञ र उनीहरूसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नै ठानेर फाइदा जति सबै आफू वा आफ्नो समूहलाई पुर्याउने विधि नै चौर्यतन्त्र हो। यसलाई करप्टोक्रेसी (भ्रष्टाचार)का रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
चौर्यतन्त्रमा राज्यका सबै अंग मिलेर स्रोतको दोहन गरिन्छ। राजनीति दल वा नेताहरू आलोपालो शक्तिमा रहने स्थितिमा मिलेर निरन्तर दोहनको काम हुन्छ। एउटा दल शक्तिमा नहुँदैमा चौर्यतन्त्र नहुने भन्ने हुँदैन।
केही सीमित व्यक्ति, समूह वा व्यापारीले सबै दलहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र राज्यको स्रोत साधनमाथि निरन्तर कब्जा जमाइरहने प्रवृत्ति नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। राज्यको स्रोत आफ्नो फाइदाका लागि परिचालन गर्ने प्रवृत्ति अहिले थेगिनसक्ने गरी वृद्धि भएको छ।
विगतमा थाहा नपाउने गरी राज्य स्रोतमाथि कब्जा जमाउने र आफूअनुकूल बनाउने काम भएकोमा २०७० पछि भने संगठित रूपमै यस्ता काम हुन थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सीमित स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न समूह खडा भएका छन्। कुनै कालखण्डमा एउटा र अर्को कालखण्डमा अर्कै समूह हावी भएर स्रोतको दोहन गर्ने कामले झन्–झन् व्यापकता पाएको छ।
हरेक नियुक्तिमा निहित स्वार्थ गाँसिएर आएको हुन्छ। संस्थान प्रमुख बन्न खोज्ने व्यक्तिले स्वार्थ समूहको काम नगर्ने भन्ने बित्तिकै उसले नियुक्ति पाउँदैन। नियुक्ति पूर्व नै सबै प्रतिबद्धता गराएर नियामक निकायको जिम्मेवारी सुपिन्छ। विगतमा लुकीछिपी यस्तो घट्ना हुने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खुलेआम, हाक्काहाक्की यस्ता हर्कत भइरहेका छन्।
संविधान र ऐन नियमले भागबन्डा गर्नु भन्दैन तर, व्यवहारमा आफ्नो फाइदाका लागि यो सबै काम भइरहेकै छ। हरेक कुनै पनि नियुक्ति लेनदेन वा फेवरिजनमबाट हुन्छ भने त्यसमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– त्यहाँ के हुन्छ भनेर।
विगतमा सार्वजनिक सेवामा राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्थे। यद्यपि उनीहरूले अमुक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिदिएका कैयौं उदाहरण पनि पाइन्छ।
तर, अहिले कसको नियुक्तिले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने अग्रिम जानकारी हुन्छ। चौर्यतन्त्रमा पैसाको मात्रै लेनदेन हँुदैन, शक्ति÷पदको दुरुपयोमार्फत राजनीतिक दल वा नेतासँग नजिक भएकाहरूले फाइदा उठाउने गर्छन्।
अहिले निजी क्षेत्रको आवाज बुलन्द बनाउन र लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई संसद् लैजान थालियो। तर, त्यहाँ पुग्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू आफूलाई फाइदा हुने गरी नीति बनाउन थाले।
यसबाट सीमित समूहले मात्रै फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी भएको परिवेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हो, चौर्यतन्त्रको रूप नै यही हो। सीमित समूह मिल्ने, उनीहरूले चाहेअनुरूप कानुन बनाउने र दीर्घकालसम्म फाइदा लिइरहने कार्य प्रारम्भ भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन त्यसैको उदाहरण हो। नीतिगत रूपमै आफूलाई फाइदा हुने गरी कार्य गर्नु र कालान्तरसम्म लाभ लिइरहनु।
व्यवसायीको समूहको लबिङ वा मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सर्वसाधारणले गाडी ल्याउन नसक्ने नीति बनाएका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको भन्सार तिरेर गाडी ल्याउन सर्वसाधारणले किन नपाउने ? तर, नीतिबाटै रोकिएको छ।
एक वर्ष सरकारले तोकेको भन्दा २५ प्रतिशत बढी राजस्व तिरेर गाडी ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिले मन्त्री तथा कर्मचारीसँगको सेटिङमा गाडी नेपालकै आधिकारिक वितरकसँग किन्नुपर्ने बनाइयो। यो पनि चौर्यतन्त्रको अर्को उदाहरण हो। खोज्दै गयो भने यस्ता कैयौं उदाहरण पाइन्छन्।
एक वर्ष सरकारले तोकेको भन्दा २५ प्रतिशत बढी राजस्व तिरेर गाडी ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिले मन्त्री तथा कर्मचारीसँगको सेटिङमा गाडी नेपालकै आधिकारिक वितरकसँग किन्नुपर्ने बनाइयो। यो पनि चौर्यतन्त्रको अर्को उदाहरण हो। खोज्दै गयो भने यस्ता कैयौं उदाहरण पाइन्छन्।
यदाकदा, निजी क्षेत्रबाट समानुपातिकको सूचीमा पर्ने सांसदहरू वा टिकट लिएर जाने व्यापारीहरू ठूलो रकम बुझाएको भन्ने सुन्नमा आउँछ। पद प्राप्त गर्न पैसा खर्च गरेको हो भने त्यसको परिपूर्ति गर्न सम्बन्धित व्यक्ति लाग्ने भई नै हाल्यो।
त्यति मात्र नभएर पैसा खर्च नगरी संसद गएका र मन्त्री भएकाहरूले बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सीमित समूहलाई पोस्ने नीति अघि सारेको देखिएकै छ। सांसदले आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति ल्याउनु नै करप्टोक्रेसी हो।
चौर्यतन्त्रको बढ्दो फैलावट र चौर्यतन्त्रको मारमा पर्ने वर्गलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
दिन दुई गुणा रात चार गुणाका आधारमा चौर्यतन्त्र फैलँदो छ। राज्यको अथाह स्रोत एउटै व्यक्ति वा समूहको कब्जामा हुनेबित्तिकै त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो। हरेक नयाँ परियोजना बनाउन पैसा बाँड्नुपर्छ। अहिले नेपालको विकासमा दुई खाले समस्या टड्कारो रूपमा देखिएको छ।
पहिलो परियोजना नबन्ने र कथमकदाचित बनिहाले अधिक लागतयुक्त तर, गुणस्तरहीन। नियुक्ति लिँदा बुझाएको पैसा त नियुक्त भइसकेपछि कहीँ न कहीँबाट पैसा झिकिहाल्छ।
परियोजना भनेको मुलुकको सम्पत्ति हो। शक्ति र पैसा लगाएर परियोजना लिने तर, नबनाएको वा बिगारेको पर्याप्त उदाहरण छन्। राज्य (सरकार वा जनता)को स्रोतमाथि केही व्यक्ति आएर कब्जा गरी फाइदा उठाउने प्रवृत्ति नै चौर्यतन्त्र हो।
हरेक संस्थालाई बिक्री गर्ने हो भने सरकारले बिक्री मूल्य राखेर आवेदन मागे हुन्छ नि ! त्यसो हुँदा सरकारको ढुकुटीमा त पैसा जान्छ। सरकारको खातामा पैसा जानेबित्तिकै पारदर्शिता हुन्छ।
चौर्यतन्त्रको रजगजले सबैभन्दा बढी मारमा मध्यमवर्ग पर्छन्। सेवाहरू उपलब्ध हुँदैनन्, प्रडक्टहरू बन्दैनन्। अहिले वस्तुको मूल्य एकदमै बढिरहे पनि गाउँघरमा बस्नेहरू टिक्न सक्ने स्थिति बन्छ किनभने उनीहरूसँग आफ्नै खेतबारीको उत्पादन छ, त्यही उपभोग गर्न सक्छन्। तर, मध्यमवर्गहरूको आवश्यकता र चाहना बढ्दै गएको हुन्छ।
मानौं, कोही व्यक्तिले मोटरसाइकल किनेका हुन्छन्, त्यसको किस्ता तिर्नुपर्छ। कोहीले सानो गाडी किनेका होलान्। अहिले तरलता अभावले मध्यमवर्गलाई ऋण तिर्न गाह्रो भइरहेको स्थिति छ।
चौर्यतन्त्रको रजगजले सबैभन्दा बढी मारमा मध्यमवर्ग पर्छन्। सेवाहरू उपलब्ध हुँदैनन्, प्रडक्टहरू बन्दैनन्। अहिले वस्तुको मूल्य एकदमै बढिरहे पनि गाउँघरमा बस्नेहरू टिक्न सक्ने स्थिति बन्छ किनभने उनीहरूसँग आफ्नै खेतबारीको उत्पादन छ, त्यही उपभोग गर्न सक्छन्। तर, मध्यमवर्गहरूको आवश्यकता र चाहना बढ्दै गएको हुन्छ।
चौर्यतन्त्रमा ससाना व्यापारीहरू पनि मारमा पर्छन्। नयाँ–नयाँ उद्यमी जन्मिँदैनन्। जसको शक्ति छ, उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउने र राज्यको स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने हुँदा पहुँच नभएकाहरू उठ्नै सक्दैनन्। जब देशभित्र उद्यमी जन्मिँदैनन्, त्यसपछि के हुन्छ ?
उद्यमी नजन्मिए रोजगारी सिर्जना हुँदैन, राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुँदैन र त्यसले अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रिन्छ। अहिले हामी ठीक यही अवस्थामा छौंभन्दा फरक पर्दैैन।
चौर्यतन्त्रका कारण अधिकांश अफ्रिकी मुलुक र एसियामा श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता मुलुकहरू धराशायी भए भन्ने गरिन्छ। नेपाल पनि त्यही बाटोमा गएको हो ?
पछिल्लो उदाहरणका रूपमा श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ। बंगलादेशलाई पनि चौर्यतन्त्रले गाँज्दै लगेको छ। अफ्रिकाको कंगो, लाइबेरिया, सियरालियोन, युगान्डा, पाकिस्तान, बंगलादेश, नाइजेरियाजस्ता देशहरू स्रोतसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि चोरहरूको कब्जामा छ।
चुनाव रूसमा पनि हुन्छ, तर प्रतिपक्षलाई थुनेर किनभने पुटिनले कालो धनको साम्राज्य खडा गरेका मात्रै छैनन् तेल र ग्यास आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। नेपालमा हिजो ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्थ्यो। तर, आज नदी, बगर, खोला र हिमालमाथिको दोहनमा पारदर्शिता कहिल्यै हुन सकेको छैन।
अहिले त परिस्थिति यस्तोसम्म छ कि नेपालमा विकासको सम्भावनको कुरै छाडौं स्रोतसाधनसमेत सरकारको अधिनमा छैन। त्यसैको परिणाम हो, परियोजना बनाउने सम्झौता (एमओयू) हुन्छ। कुन मन्त्री, कुन पार्टी, कुन कर्मचारीलाई कमाउनु छ, उसले हतार–हतारमा परियोजना आफ्ना आसेपासेलाई जिम्मा लगाउँछन् र त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। आयोजना भने अघि बढ्दै–बढ्दैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना स्वार्थ पूरा हुँदा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको आवाज एउटै हुन्छ। जब स्वार्थ मिल्दैन एकले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने ?
कर्मचारीलाई गाली गरेर हुँदैन। देश हाँक्ने वा यस्ताखाले प्रवृत्तिलाई निर्मूल पार्ने इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वसँग हुन्छ र हुनुपर्छ। अहिले नेताहरूले कर्मचारीलाई काम गर्न दिएनन् भनेर दोष लगाइरहेका हुन्छन्। नेतालाई जनताले छानेका हुन्छन्, उनीहरू नै देशको कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख हुन्छन्।
कर्मचारीले विद्यमान कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने हो। कानुनले काम गर्न दिएन भन्ने लाग्छ भने तत्काल संसद्मा कानुन लगेर चाहेअनुसार संशोधन गर्दा भइहाल्छ। त्यसपछि कर्मचारीले कसरी रोक्छ हेरौं न।
त्यस्तो भएन भने मुलुक असफलता (फेलियर)तर्फ अघि बढ्छ। नेपाल बिग्रियो भन्न थालेको पनि ३ दशक भइसक्यो तर, सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन। बरु दिनानुदिन खस्किँदो छ। अनेकन समूहहरूको स्रोतमाथिको कब्जा चलिरहेकै छ। नयाँ–नयाँ समूहहरू खडा भएका छन्, उनीहरूको रजगज हेरिनसक्नु छ।
त्यस्तो भएन भने मुलुक असफलता (फेलियर)तर्फ अघि बढ्छ। नेपाल बिग्रियो भन्न थालेको पनि ३ दशक भइसक्यो तर, सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन। बरु दिनानुदिन खस्किँदो छ। अनेकन समूहहरूको स्रोतमाथिको कब्जा चलिरहेकै छ। नयाँ–नयाँ समूहहरू खडा भएका छन्, उनीहरूको रजगज हेरिनसक्नु छ।
निजी क्षेत्र होस वा नागरिक समाजलगायत सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छ। उनीहरूको स्वार्थ पूरा भएपछि कोही कसैको पक्ष वा विपक्षमा बोल्दैनन्। अहिले एउटा व्यावसायिक घराना, एउटा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकार चलेको छ। एउटा समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा गराइदिए बापत नेताले राम्रो आम्दानी गरिरहने र नेतालाई दिएको पैसा पुनः आफंैले चलाउने काम भइरहेको छ।
नेताले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन व्यवस्थापन गरिदिने भनेकै व्यापारी हुन्। उनीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउन व्यवसायी माध्यम बनिरहेका छन्। पछिल्लो समय स्वार्थ समूहको काम नगरिदिए, त्यो मन्त्री वा सचिव रातारात फेरिने तागत निर्माण भइसकेको छ। मन्त्री भएर जानेले स्वार्थ समूहको काम नगरिदिए अनेकन आरोप खेपेर हात धुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन थालेको छ।
यसले नेपालमा राम्रो काम हुँदै, हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तो हुनुमा मतदाताका रूपमा रहेका हामी जनता पनि केही हदसम्म दोषी छौं नै। वर्षौंदेखि कर्म देखेर पनि फेरि तिनै नेतालाई जिताउँछौं र फेरि काम गरेनन् भनेर कुर्लिन्छौं। तर, आफूकहाँ आएको अधिकार प्रयोग गरेको खै त ? विकृतिविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएको खै त ?
फेरि पनि राजनीतिक दलले नै अहिले देखिएका वा झाँगिएका विकृति अन्य गर्ने सामथ्र्य राख्छ। कहिलेकाहीँ नागरिकहरू सडकमा आउँदा केही परिवर्तन होला तर, राजनीतिक दलहरूले कानुनमार्फत धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
