काठमाडौं। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) सुधार गर्न भन्दै फेरि नयाँ अध्ययन समिति गठन भएको छ। नेवानिकै लागि पनि यो अध्ययन समिति नौलो होइन, यो समितिमा रहेका संयोजक र सदस्यमात्र नयाँ हुन्।
पर्यटन मन्त्रालय हाँक्न नयाँ मन्त्री आएसँगै नेवानि सुधारको गफ चुट्ने मन्त्रीको कमी छैन। तिनै मन्त्रीको भीडमा रहेका सुदन किराँतीले पनि अन्ततः अध्ययन समिति गठन गरेरै छाडेका छन्।
यसअघिका पर्यटनमन्त्रीले गठन गरेका अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पन्छाएर मन्त्री किराँतीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेवानिकै पूर्वअपरेसन डाइरेक्टर तथा वरिष्ठ क्याप्टेन ओमबहादुर गुरुङ, सञ्चारकर्मी टिकाराम राई, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पियुष आनन्द र सहारा न्यौपाने सदस्य रहेन गरी नयाँ समिति बनाएका छन्।
नेवानि सुधारका नाममा अध्ययन समिति गठन गर्ने र मन्त्रीले आफूनिकटलाई रोजगारी दिने थलोका रूपमा प्रयोग हुने क्रम बढ्न थालेको छ।
नेवानिभित्र र पर्यटन मन्त्रालयमै गएर बुझ्ने हो भने पनि सुधारका लागि गठन भएका समिति र तिनले दिएका प्रतिवेदनको चाङ ठूलै छ। तर, ती प्रतिवेदनमा आएका सुझाव कार्यन्वयन भने कुनै पनि मन्त्रीले गरेका छैनन्।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वयमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिले नेवानिलाई तत्कालै कम्पनी मोडलमा लैजान वा विदेशी व्यवस्थापक ल्याउन सुझाव दिएको थियो।
मन्त्री भट्टराईले सुझाव दिने समितिकै संयोजक घिमिरेलाई नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका थिए। घिमिरेकै पालामा नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो।
महाप्रबन्धक पौडेलले घिमिरे संयोजक रहेको समितिद्वारा औंल्याइएको कम्पनी मोडलमार्फत नेवानि सञ्चालनका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार पारेसँगै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। जसका कारण तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा महाप्रबन्धक पौडेललाई बर्खास्त गर्दै कम्पनी मोडलको व्यवस्था ‘क्लोज’ गरिएको थियो।
यस्ता छन् सुझाव समिति गठन शृंखला
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ मंसिर २८ मा ‘पर्यटन नीति, २०६५’ को नीति पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेवानिलाई कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न ‘लिमिटेड कम्पनी’ मा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा नेवानिको व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्षम तथा विश्वासिलो विदेशी एयरलाइन्सलाई निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन करारमा दिई व्यवस्थापकीय सुधार आएपछि प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानका लागि जहाज थप्न सकिने उल्लेख छ।
आयोगले विद्यमान आर्थिक विनियमावली परिमार्जन गरी कुनै पनि एउटै निर्माता कम्पनीबाट सिधै प्रस्ताव लिई जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
प्रतिवेदनले नेवानि महाप्रबन्धक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित भई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट नियुक्ति गर्न कानुनी व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिएको छ। व्यस्थापन, इन्जिनियरिङ र बजारलगायत समग्र क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
२०५८ फागुनमा पनि पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। गौतम प्रतिवेदनले नेवानि सुधार गर्न आन्तरिक तथा वाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउन उचित हुने सुझाएको थियो।
नेवानि सुधारका लागि दिइने अध्ययन सुझाव यतिमै सीमित छैन। २०५९ सालमा योजना आयोग सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले पनि निजीकरण वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी नेवानि विघटन गर्ने दुई विकल्प दिएको थियो।
शर्मा प्रतिवेदनले नेवानिलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वसाधारणसहित विदेशी साझेदार, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई साझेदार बनाउनुपर्ने सुझाएको थियो। त्यस्तै समितिले त्यतिबेला १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
२०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले समेत नेवानि पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो।
२०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको नेवानि सुधार सुझाव कार्यदलले पनि तत्कालै संस्था विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न सुझाव दिएको थियो।
सुझावका शृंखला पर्यटनमन्त्री फेरिएपिच्छे आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने कसैले चासो राखेको पाइँदैन। त्यसैगरी २०६७ सालमा पनि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो। कार्की समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
