काठमाडाैं। राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
मञ्चले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीनलाई तीन महिना, छ महिना र दीर्घकालीन प्रकारका सीपको तालिम एक लाख रुपैयाँको बीउपुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
'नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत योजनासहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा थालियोस्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हरवाचरवाको लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनस्र्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटमा ल्याउनुपर्ने मञ्चको माग छ।
जमिनको लालपुर्जा नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवा नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको र नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको मञ्चको दाबी छ।
'आफ्नाे नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आजका दिनमा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरुलाई विस्थापित गरिँदैछ। उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
