काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा भन्सार घटाइ दिए। अघिल्लो वर्ष बढाएको भन्सार दर अर्को वर्ष लगत्तै बढाउँदा आफू निकट व्यावसायिक घरानालाई पोस्न बजेटको दुरुपयोग गरिएको स्पष्टै देखिन्थ्यो।
– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित व्यावसायिक घरानालाई लाभ पुर्याउन स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारिदिए। आफूनिकट रहेका व्यावसायिक घरानाले नेपालमा स्पन्ज आइरन उद्योग लगाइसकेको पूर्वसूचना लिएर बिलेटको भन्सार बढाइदिए भने स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारिदिए। स्पन्ज आइरनमा गरिएको शून्य भन्सारलाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार फरक पारेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएका रूपमा अथ्र्याइयो। तर, भित्री खेल आफू निकट व्यवसायीलाई अस्वाभाविक लाभ दिनु थियो।
– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोरा जयवीर सिंह देउवा संलग्न कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्यानेटरी प्याड आयातमा भन्सार छुट दिए। स्यानेटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कको ९० प्रतिशत छुट दिँदा आन्तरिक उत्पादन धराशायी हुने भन्दै लामो समयसम्म त्यसले बहस सिर्जना गरेको थियो।
– आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले केबुलकारका सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरे। सतहमा मुलुकको पर्यटन उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न खोजेको देखिए पनि मनसाय सीमित व्यक्तिलाई लाभ दिने थियो। यी त भए सतहमा सिधै देखिएका घट्ना। सतहमा नदेखिने गरी घट्ने कैयौं घटनाहरू खासगरी सार्वजनिक नियुक्तिमार्फत परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ।
– सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला अध्यक्ष रहेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दिएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवाललाई अध्यक्ष नभएसम्म अनुमति नदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको चर्चा भयो। २०७५ भदौ सुरुमै कोइराला हटेर अग्रवाल अध्यक्ष बनेपछि पूर्वाधार बैंकले सञ्चालन अनुमति पायो।
नयाँ कम्पनी खोल्न दिने सर्त चापागाईंको मात्रै होइन। त्यसपछि अध्यक्ष बनेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्य सिलवाललाई पनि हिमालय रि–इन्स्योरेन्सलाई सञ्चालन अनुमति दिने सर्तमा स्वार्थ समूहको जोडबलमा लगिएको प्रस्ट छ।
– २०७३ पुसमा बिमा समिति (हाल नेपाल बिमा प्राधिकरण)को अध्यक्ष नियुक्त हुँदा उनलाई नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिने अघोषित सर्त थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशक रहेका चापागाईं नेकपा माओवादी केन्द्रकै सिफारिसमा अध्यक्ष भएका चापागाईंले नियुक्ति पाएलगत्तै १० जीवन बिमा कम्पनी र ३ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालन अनुमति दिए। नयाँ कम्पनी सञ्चालन अनुमति दिँदा नदिँदै चापागाईंले बिमा कम्पनीहरू मर्ज हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरे। कम्पनी खोल्न नपाउँदै मर्जमा जाने हो भने नयाँ कम्पनी किन दिइएको भनेर लामो समय बहस भइरह्यो। तर, अहिले बिमा कम्पनी धमाधम मर्जमा सामेल भइरहेका छन्।
नयाँ कम्पनी खोल्न दिने सर्त चापागाईंको मात्रै होइन। त्यसपछि अध्यक्ष बनेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्य सिलवाललाई पनि हिमालय रि–इन्स्योरेन्सलाई सञ्चालन अनुमति दिने सर्तमा स्वार्थ समूहको जोडबलमा लगिएको प्रस्ट छ। सिलवाल अध्यक्ष भएलगत्तै हिमालय रिलाई सञ्चालन अनुमति दिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका नियामक र अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने नियुक्तिमा प्रायः स्वार्थ समूह हावी हुने र त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले अनुमोदन गर्ने गरेको पाइन्छ।
पछिल्लो समय कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि नै कमिसन माग्ने गरिएको प्रसस्त सुनिन्छ। लगानीकर्ताले लगानी जुटाउनुअघि नै कमिसन दिनुपर्ने बाध्यताले आफ्नो योजनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था पनि कतिपय बेला देखिइरहेको छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यरूपमा देखाउन मिल्दैन।
पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै एजेन्टहरूको स्थायी बसोबास हुने गरेको चर्चा भई नै रहेको छ। खासगरी नियामक र सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्त होस् वा ठूला परियोजनाहरू निर्माणमा नयाँ लगानीकर्ता आउने कुरा होस्, उनीहरूले पहिल्यै सम्बन्धित कमिसन एजेन्टसँग मिलेर ‘डिल’ पक्का गरेपछि मात्रै आफ्ना योजना अघि सार्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको बताउने गरिन्छ। पछिल्लो पटक नयाँ बिमा कम्पनी (जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा र लघुबिमासमेत)आउँदा प्रतिसेयर ७ रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपरेको चर्चा बजारमा छ।
सार्वजनिक स्रोतको दोहनमा बजेट र नियुक्तिहरू मात्र प्रयोग भएको होइन। सिंगो संसद् पनि उपयोग भएको घट्नाक्रमहरूले देखाउँछ। खासगरी राजनीतिक दलको आडभरोसामा संसद्मा पुग्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरूले कानुन संशोधनलाई आफू अनुकूल बनाउन हरदम प्रयास गरेको पाइन्छ। सामान्यतया स्वार्थ समूहमा नजेलिएका सांसदहरूमा विषय विज्ञताको अभाव रहँदा त्यसैमा खेलेर राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक स्वार्थ समूहले आफूअनुकूल कानुन बनाउने गरेको भेटिन्छ।
ऐन परिवर्तन गरेरै सीमित वर्गलाई फाइदा पुर्याउने प्रवृत्ति यद्यपि कायम छ। मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेकै बेला सरकारले भने अवैध सम्पत्तिलाई बैध बनाउने पाउने कानुन फागुन पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
– संघीय संसद्ले २०७५ फागुनमा ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४’ संशोधन गर्यो। ट्रस्ट ऐन संशोधनमार्फत नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिज (भाडा)मा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप गरिदिने बाटो खोल्यो। त्यही ऐनलाई देखाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको २ हजार ७ सय ९१ रोपनी ६ आना जग्गामा सञ्चालित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि १५ अगस्ट २०२५ बाट थप तीन वर्ष बढाइयो।
बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अहिले यती काण्डका रूपमा लिज प्रकरण बहसमा छ। त्यतिबेला यती समूहलाई पाथीभरामा केबुलकार निर्माण गर्न ८० वर्षसम्मका लागि अनुमति दिइएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानको सरकारी जग्गा र वन बिना प्रतिस्पर्धा व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १९ हजार ३ सय ८० रोपनी सरकारी जग्गा ३ सय ९० संस्थालाई सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएको छ। त्यसबाट राज्य ठगिएको र सीमित समूहहरूले ठूलो लाभ लिइरहेका छन्।
– ऐन परिवर्तन गरेरै सीमित वर्गलाई फाइदा पुर्याउने प्रवृत्ति यद्यपि कायम छ। मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेकै बेला सरकारले भने अवैध सम्पत्तिलाई बैध बनाउने पाउने कानुन फागुन पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउडरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९’ विधेयकमार्फत सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर बैध बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र व्यापारीमाथि भ्रष्टाचार, कर छली र अवैध धन्दामार्फत गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति कमाइरहेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले तोकिएको कर तिरेर बैध बनाउन गरिएको व्यवस्थाले सीमित राजनीतिज्ञ, व्यापारी र कर्मचारीले लुकाइ राखेको सम्पत्ति बाहिर ल्याउन बाटो खुल्ने छ।
पछिल्लो समय कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि नै कमिसन माग्ने गरिएको प्रसस्त सुनिन्छ। लगानीकर्ताले लगानी जुटाउनुअघि नै कमिसन दिनुपर्ने बाध्यताले आफ्नो योजनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था पनि कतिपय बेला देखिइरहेको छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यरूपमा देखाउन मिल्दैन।
यद्यपि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने एकपटकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा अधिकार दिइनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरीका विभिन्न एकाइहरूले वार्षिक रूपमा स्रोतबिनाका ठूलो रकम जफत गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ७७ लाख, २०७७/७८ मा ७ करोड १ लाख, २०७८/७९ मा ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बरामत भएको प्रहरी तथ्यांक छ। समस्या यतिमै रोकिँदैन। यो वा त्यो बहाना राज्यस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ।
– २०७१ माघ २२ गते सरकारले कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी कर फछ्र्योट आयोग बन्यो। कर बक्यौता रकम फछ्र्योटका लागि बनाइएको आयोगले आफ्ना निकट व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको तथ्यहरू बाहिरिएपछि आयोगको कामकारबाही विवादको घेरामा पर्यो।
कूल १ हजार ७ सय २६ निवेदनबाट ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता रकम उठाउनुपर्नेमा आयोगले २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हाल्यो। सीमित समूह वा व्यापारिक घरानाको हित हेरी अनियमित ढंगले कर मिनाहा दिई राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै १० अर्ब २ करोड बिगोदाबीसहित आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले २०७४ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
त्यसै वर्ष तीनै जना १/१ करोड धरौटीमा रिहा भए पनि २०७८ असोज ११ मा विशेष अदालतले शर्मासँग थप ५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। त्यसअघि अख्तियारले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ थप बिगोदाबी माग गर्दै अदालतमा पूरक निवेदन दिएको थियो। शर्माविरुद्ध ४ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। सो मुद्दामा विशेष अदालत ४५ लाख धरौटी लिएको थियो। २०७५ मा कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज भएसँगै कर विवाद निरुपणका लागि भन्दै पछिल्लो समय राजस्व परामर्श समितिमार्फत ‘कर विवाद समाधान समिति’ गठन हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
२०७५ भदौमा उच्च अदालत पाटनका पूर्वमुख्य न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का विज्ञ समूह संयोजकसमेत रहेका केशरीराज पण्डितले ‘चौर्यतन्त्र भित्रको न्यायपालिका वा न्यायालयभित्रको चौर्यतन्त्र वा दुवै ? खै के खै के !’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै न्यायपालिकाको अवस्था चित्रण गरेका थिए। पण्डितको स्टाटसले त्यतिबेला न्यायिक क्षेत्रमा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको थियो।
उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबारमा मुछिएपछि २०७८ असोजमा सरकारले बर्खास्त गर्यो। आफ्नो छोरीको नाममा बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको गोल्डेन सेयर लिएको पाएपछि ढुङ्गाना बर्खास्तीमा परे। सोही प्रकरणमा नाम जोडिएपछि बोर्डका सञ्चालक चन्द्र ढकाल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह राउतले राजीनामा दिए।
यी घट्नाक्रमले उच्च राजनीतिक पहुँचमार्फत निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्ति कसरी बढ्दो छ भन्ने देखाउँछ। यसलाई पछिल्लो समय चौर्यतन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। नेपालका हरेक क्षेत्रमा चौर्यतन्त्रको रजगज देखिन्छ।
राष्ट्रलाई चुसेर जम्मा पारेको कालो धनबाट विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गर्छ। जसले राज्यलाई निर्बल तुल्याउँदै लैजान्छ। संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि घातक हुन्छ। चौर्यतन्त्रमा कानुनी राज्यको धज्जी उडाइन्छ, दण्डहिनताले प्रश्रय पाई अपराधिक गतिविधि बढ्दै जान्छ।
कमै प्रचलनमा आउने शब्द हो, ‘चौर्यतन्त्र’। चौर्यतन्त्रमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले कानुनको शासन बाहिर गोप्य रूपमा आफूलाई धनी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्छन्। कानुनले नचिन्ने गरी लबिङ समूहहरू बनाएर उनीहरूमार्फत सरकार र सरकारी संस्थानहरूबाट घूस र अन्य किसिमका लाभ आफू र आफ्ना सीमित सहयोगीमार्फत प्राप्त मात्रै गर्दैनन् आफ्नो शक्ति गुम्ने डरमा कमाएको सम्पत्ति विभिन्न माध्यममार्फत विदेशी राष्ट्रहरूमा निकासी गर्ने गर्छन्।
राजा (शासक), सेना, उच्चपदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिका काम, कर्तव्यको शुक्रनीतिमा व्याख्या गरिएको छ। चौर्यतन्त्रबारे शुक्रनीतिमा भनिएको छ,
अपि राष्ट्रविनाशाय चौराणामेकचित्तता।
शक्ता भवेन्न किं शत्रुनाशाय नृपभृत्ययो।।
अर्थात् चोरहरूको सहमतिले राष्ट्रको विनास हुन्छ। शत्रु पनि ऐक्यबद्ध भए भने राजालाई किन सिध्याउन सक्दैनन्।
शुक्राचार्यले राष्ट्रको अहित र आफ्नो मात्र हित हेर्नेहरूको शासनलाई चोरतन्त्र भनेका छन्। पश्चिमी राजनीतिशास्त्रीहरू अर्थात् अंग्रेजीमा चौर्यतन्त्रलाई ‘क्लेप्टोक्रेसी’ भन्ने गरिएको पाइन्छ। अमेरिकन लेखिका शायरा चायसले आफ्नो पुस्तक ‘थाइभ्स अफ स्टेट’मा चोरहरूद्वारा सञ्चालित सरकार वा शासनलाई चौर्यतन्त्र भनेकी छन्। चौर्यतन्त्रमा राष्ट्रको सम्पत्ति चोर्दैचोर्दै टाठाबाठा, शक्तिशाली व्यक्तिहरू धनी बन्छन् र राष्ट्र कंगाल बन्दै जान्छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार, स्वार्थको द्वन्द्व, क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) जेजस्ता शब्द वा उपमाहरू प्रयोग भए पनि त्यसको सार भनेको जनताको धन (सार्वजनिक सम्पत्ति) हत्याउनु नै हो। त्यसका लागि संस्थागत रूपमा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, न्यायिक अंग, आपराधिक समूह, निजी क्षेत्र कुनै न कुनै रूपले संलग्न रहेको हुन्छ। सरकारी सम्पत्ति सीमित समूह वा व्यक्तिलाई दिलाइ सरकारमा रहने समूहले अदृश्य आम्दानी गरिरहने व्यवस्था नै चौर्यतन्त्र हो।
नीति फाउन्डेसनले गरेको ‘नेपालको चौर्यतन्त्रीय सञ्जाल’ नामक एक अध्ययनले सरकार तथा राज्यको स्रोत स्वार्थ समूहको कब्जामा पुर्याउने र अस्वाभाविक दोहनमार्फत जनतालाई सास्ती दिने कार्यमा नेपालको निजी क्षेत्र, सरकारी अधिकारी, नेता तथा प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू संलग्न रहेको निश्कर्ष निकालेको छ। स्वार्थ समूहको काम गरिदिने सर्तसहित सार्वजनिक ओहोदामा पुग्न लालायित हुने र नियुक्त हुनेबित्तिकै उनीहरूसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूपका काम फत्ते गरिदिई वित्तीय प्रवाहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अनुकूल तरिकाले चलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रमुख सञ्चालकका रूपमा निजी क्षेत्र रहेको छ। निजी क्षेत्रले नियमनकारी निकायभित्र छिरेर सरकारको काम र नीतिलाई विकृत पार्ने, आम्दानीका स्रोतमाथि कब्जा गरेर कालो धनलाई सेतो बनाउने, गैरकानुनी असुली प्रणालीलाई बढावा दिइरहेका छन्। निजी क्षेत्रभित्र सरकारी राजस्वका महत्वपूर्ण स्रोतहरूको शोषण गर्ने ठेकेदारहरू, व्यापारिक समूह, प्रतिस्पर्धा विरोधी जमात, गैरकानुनी आर्थिक कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसमेत समेटिएका छन्। निजी क्षेत्रका पात्रहरू तथा प्रतिनिधि पुँजीपतिहरूले सरकारी कर्मचारीलाई घूस खुवाएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै आएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रले ठेक्कापट्टा दिलाएबापत, कर छल्न सघाएबापत वा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराएबापत सरकारी अधिकारीहरूलाई कमिसन वा नजराना चढाउने मात्र होइन निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई उठाउने र निर्वाचित गराउन ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गर्छन्। उनीहरूले सार्वजनिक निकायमा आफ्ना कर्मचारी भर्ती गर्ने मात्र होइन सरुवा बढुवामा समेत ठूलो लगानी गर्छन्।
शर्माविरुद्ध ४ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। सो मुद्दामा विशेष अदालत ४५ लाख धरौटी लिएको थियो। २०७५ मा कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज भएसँगै कर विवाद निरुपणका लागि भन्दै पछिल्लो समय राजस्व परामर्श समितिमार्फत ‘कर विवाद समाधान समिति’ गठन हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
निजी क्षेत्रले विपे्रषण आप्रवाह (रमेट्यिान्स), टेलिकम, बैंकिङ, वित्त, बिमा, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने र ठूलो आर्थिक कारोबार हुने सबै ठाउँमा घूस र कमिसनको खेल चलाइरहेका छन्। अध्ययनअनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने (खास गरी सडक निर्माणमा संग्लन ठेकेदार–निर्माण व्यवसायी) हरू चौर्यतन्त्रीय सञ्जालभित्र निजी क्षेत्रका मुख्य पात्रका रूपमा देखिन्छन्। त्यस्तै, प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको हैसियतमा रहेका प्रहरीहरूको भूमिका चौर्यतन्त्रको सञ्जालभित्र निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले यस्तो दोहनप्रति आँखा चिम्लिएर सहजीकरणको काम गरिदिने गरेको पाइन्छ।
गैरकानुनी रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा आफ्नो अवैध धन्दा निर्वाध रूपमा जारी राख्न सरकारी–निजी सम्पर्कसूत्र महत्वपूर्ण हुने समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईं बताउँछन्। ‘सरकारी–निजी सम्बन्ध वस्तु बिक्री र सेवामूलक व्यवसायबाट कर छल्नका लागि उपयोग गरिन्छ’, चौलागाईंले भने, ‘कर फछ्र्योट आयोगजस्ता राजस्व प्रशासनका निकायहरूको काम कर्तव्यलाई विकृत बनाएर, न्यूनबिजकीकरण गरेर वा कर अधिकृतसँगको साँठगाँठमा कर छली गरेर राज्यलाई आर्थिक रूपले ठग्ने काम भइरहेको छ।’
नियामक निकाय र बजेट विनियोजन प्रक्रिया दुवै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरी आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रका प्रमुख पात्रहरू आफैं राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रभावशाली व्यापारी आफंै निर्वाचनमार्फत वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कोटाबाट राजनीतिक पद प्राप्त गर्ने र त्यसबाट आफूअनुकूलको नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नु नेपालमा हिजोआज सामान्यजस्तै भइरहेको छ।
व्यापारिक समूहले विभिन्न पदमा नियुक्ति दिलाउन लबिङ गर्ने, विभिन्न पात्रहरूका बीचमा अन्तरक्रिया गराउने, उपसञ्जालसँग सम्पर्क कायम गर्ने र आवश्यक परेका बेला पैसा परिचालन गर्ने गर्छन्। सेतुका रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई सरकारी धन सजिलै हत्याउन सहयोग गरिरहेका छन्। प्रायः शक्तिशाली व्यापारीहरू नै दलालको भूमिकामा रहने र उनीहरूले नै माथिल्लो तहका राजनीतिक व्यक्तिसँग निकट सम्बन्ध बनाई चौर्यतन्त्रीय सञ्चाल परिचालन गर्ने गरेको पाइन्छ।
दलालहरूले राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र राज्यका अंगहरूमा छरिएको आफ्नो सञ्जालको फाइदा उठाउँदै सञ्जालका सदस्यहरूलाई दण्डसजायबाट उन्मुक्ति दिलाउने कामसमेत गरेको पाइन्छ। न्यायपालिका र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित संस्थालगायत कानुनी निकायमा रहेको आफ्नो प्रभावलाई उपयोग गरेर उनीहरू गैरकानुनी क्रियाकलापलाई दण्डित गर्ने कानुनसमेत निष्प्रभावी बनाउन सफल देखिएको अध्ययनको निश्कर्ष छ।
दलालहरूले नै राजनीतिक नेताको आर्थिक कारोबार सम्हाल्छन्। प्रायः सबै ठूला नेतासँग यस्ता दलाल जोडिएका हुन्छन्, जसले नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार गर्न, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न र अवैध आम्दानीलाई सञ्जालको माथिल्लो तहसम्म लैजान सघाउने गरेको अनुसन्धानकर्तामध्येका एक मोहन दास मानन्धरको भनाइ छ।
‘राजनीतिक नियुक्तिको ठेक्का लिएर, नीतिगत हस्तक्षेप गरेर, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र बेचेर, करको दायरालाई साँघुर्याएर तथा दण्डउन्मुक्ति र संरक्षण गरेर उनीहरूले धन संकलन गर्ने गरेको पाइयो,’ मानन्धरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘देशबाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसम्म रकम लैजान दलालहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। दलालहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधुनिक उपायहरू अपनाएर अवैध धनलाई लुकाउने, मिसाउने, एकीकृत गर्ने कामको संयोजन गर्दै आइरहेका छन् र कालोधनलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का रूपमा औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गराउने गरेका छन्।’
‘राष्ट्रमा प्रभुत्व जमाएका, टाठाबाठा एवं शक्तिशाली वर्गले गठबन्धन बनाइ ऐनकानुन, नीतिनियम, कार्य योजनाहरू आफू अनुकूल हुने गरी बनाई राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहन गर्छन् वा चोर्छन्’ ज्ञवालीले भने, ‘लग रोलिङ, भेन्यू सपिङजस्ता विधिबाट ऐन कानुन बनाउँदा पनि राजनीतिक गठबन्धनको कारणले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसबाट राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोरिरहेको हुन्छ।’
चौर्यतन्त्रको विस्तारमा विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको संलग्नता पनि उत्तिकै देखिन्छ। दातृ निकायहरूले अवैध धन दोहनका लागि आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै परम्परागत विकास सहायतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र एफडीआईमा केन्द्रित रणनीतिलाई अपनाउन थालेको अध्ययनमा उल्लेख छ। ‘परम्परागत रूपमा प्राप्त हुँदै आएको विकास सहयोगले सरकारी खर्चमा हुने अनियमिततालाई नजरअन्दाज गर्ने (जस्तै, सरकारी धनलाई अपारदर्शी क्षेत्रतिर लगाउन सक्ने अवसर दिने) मात्र होइन कार्यान्वयन गर्ने साझेदार निकाय र तिनका निजी क्षेत्रका साझेदारहरूको गतिविधिहरूमाथि नियन्त्रण कायम राख्न नसक्ने परिस्थितिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ।
अर्थविद प्रा. डा. गोविन्द नेपालका अनुसार पहिले–पहिले नेताहरू व्यवसायीसँग समदूरी कायम राख्थे। सीमित व्यवसायी वा समूहलाई हेरेर नीति बनाउँदैनथे। जसले गर्दा नीतिबाट लाभ लिनेको जमात ठूलो हुन्थ्यो। तर, अहिले एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नीति आउन थालेको छ। ‘बजेट जस्तो संवेदनशील डकुमेन्ट अहिले स्वार्थ समूहकै घरमा बन्न थालिसकेका छन्।
के कुरा बजेटमा राख्ने, कुन वस्तुको भन्सार घटाउने वा बढाउने भन्ने स्वार्थ समूहकै घरमा निर्णय हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका नेपालले भने, ‘अब बाँकी के नै रह्यो र !’ चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बनाउँदा असम्बन्धित व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा छिराए करका दरहरू आफू अनुकूल चलाएको आरोपमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति बनाएको थियो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए। तर, छानबिन समितिले प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाइ दिएसँगै शर्माले पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
समसामयिक अर्थराजनीतिमा तीव्र रूपमा मौलाउँदै गएको राजनीतिक पेसा र त्यसको आडमा गरिने आयआर्जनले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यान खिच्दै गएको छ। राजनीतिक पात्रहरूले भ्रष्टाचार प्रतिशून्य सहनशीलताको मन्त्र जतिजति जप्दै गएका छन्, त्यही अनुपातमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरूमा छिटोभन्दा छिटो अकूत सम्पत्ति कमाउने मनसायले काम गरिरहेको प्रतित हुन्छ।
यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार किन गरिन्छ भन्नुभन्दा पनि कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रधान हुन पुगेको छ। भ्रष्टाचारका प्रमुख अंसियारका रूपमा राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्व र दलाली गर्ने वर्गीय संघ/संगठन एवं सरकारी कर्मचारी रहँदै आएका छन्। तीनवटै अंसियारहरू (नेता, दलाली/वर्गीय संगठन र सरकारी अड्डा)को एउटै उद्देश्य हुन्छ, ‘मुलुकलाई आवश्यक ऐन/कानुन, नीतिनियम, निर्देशिका सकेसम्म नबनाउने, बनाइहाले पनि कार्यान्वयनमा नलैजाने वा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसको आडमा राज्यको ढुकुटी लुट्ने।’ मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णय होस् वा सांसदहरूको वार्षिक विकासे खर्च वा मन्त्रीहरूको निर्देशन, तजवीज र रकमान्तर (सबैको ध्येय त्यही राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै, बफादारी÷निष्ठा खरिद) गर्ने प्रचलन स्थापित भएको चौलागार्इं बताउँछन्।
विगत वर्षहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ता पोस्ने खालका टुक्रे परियोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरिदिने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै देखिन थालेको छ। यसले मुुलुकको वित्तीय अनुशासनका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। पहिलो राष्ट्रपति (२०६५–२०७२) डा. रामवरण यादवले पदबाट अवकाश लिएपछि पनि पटक–पटक गरी हालसम्म ५ करोड रुपैयाँ लिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै अन्य राजनीतिक नेतृत्व (पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीलगायत सबैजसो प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू)ले विभिन्न बहानामा बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट सिधै दोहन गरिरहेका छन्।
चौर्यतन्त्र फस्टाउँदा राष्ट्रका स्रोत/साधनहरू केन्द्रीकृत गरिएको मात्रै हुँदैन निर्वाचनका नाममा सिद्धान्त/आदर्शको जलप र नारा लगाएर जनताको अपार समर्थन पनि लिइन्छ। चौर्यतन्त्रमा राज्यव्यवस्था एवं पात्र परिवर्तन भए पनि चरित्र र प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। राष्ट्रिय कोषमा निरन्तर भइरहेको लुट/दुरुपयोगले त्यही प्रमाणित गर्छ। नेपाली शासक एवं प्रशासकहरूले कसरी राज्य कोष लुट्दैछन् भनेर हेर्न महालेखापरीक्षक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनहरू नियाले पुग्छ। प्रमाण पेस नगरी खर्च गरिने प्रणालीले सरकारी कार्यालयबाट हुने अनियमितता दर्शाउने पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १९९३ देखि प्रकाशित हुँदै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक प्रतिवेदनहरूमा नेपालको दयनीय सुशासन स्थितिलाई औंल्याइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२२ अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औं स्थानमा छ। ट्रान्सपरेन्सीले २०२१ मा नेपालमा ११७ औं स्थानमा रहेको देखाएको थियो। भ्रष्टाचारमा नेपालको सूचकांक झनै खस्किएपछि तत्कालीन सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भनेर रोष प्रकट गरेको थियो।
केपी ओली सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई ‘प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर बिना कुनै खोज अनुसन्धान नगरी मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित’ भनेर आरोप लगाएका थिए। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालकाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर प्रतिवेदन दिनेमाथि खनिने प्रवृत्ति चौर्यतन्त्रकै एक रूप हो। प्रतिवेदनमाथिको खण्डन राजनीतिक संरक्षणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण भएको खनालको भनाइ छ।
खासगरी राजनीतिक दलको आडभरोसामा संसद्मा पुग्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरूले कानुन संशोधनलाई आफू अनुकूल बनाउन हरदम प्रयास गरेको पाइन्छ। सामान्यतया स्वार्थ समूहमा नजेलिएका सांसदहरूमा विषय विज्ञताको अभाव रहँदा त्यसैमा खेलेर राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक स्वार्थ समूहले आफूअनुकूल कानुन बनाउने गरेको भेटिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा सत्ताभित्र र बाहिर रहेर पनि राज्य लुट्न सकिन्छ भन्ने संस्कार २०५२ बाट सुरु भएको भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। सरकार टिकाउने नाममा त्यतिबेला संसद्मै सुरासुन्दरी, पासपोर्ट, सुत्केरीलाई प्रयोग गर्ने औषधि काण्ड, पजेरो काण्डजस्ता घट्ना घटित भएका थिए। ठुल्ठूला सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक घर जग्गा लिज (भाडा)मा लगाउँदा पनि ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यहरूले देखाइरहेको छ। भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई फागुन १६ मा विशेष अदालतले दोषी करार गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय रुपैयाँ नगद जरिवानाको फैसला गरेको छ। सो मुद्दामा ९ जनालाई अदालतले दोषी करार गरेको छ।
नेपालमा घटेका कारपेट, लाउडा, सुडान घोटला, त्रिपाल काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदिलाई संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लिन सकिने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। राष्ट्रको विकास, समृद्धि एवं ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने स्रोत साधन सीमित व्यक्तिहरूबीच गठबन्धन कायम गरेर भद्ररूपमा चोरी गरी व्यक्तिगत रूपमा धनी बन्ने होडबाजी हुन्छ।
राजनीतिक दल र संलग्न नेतृत्वको संरक्षणमा आर्थिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै गएको छ र चौर्यतन्त्रको संस्थागत विकास भइरहेको छ। फलस्वरूप आसेपासे पुँजीपति सत्ता र शक्तिमा पुगिरहेका मात्रै छैनन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनीहरूले नै कुशासनको चक्र चलाइरहेका छन्। स्रोतसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि अफ्रिकाको कंगो, लाइबेरिया, सियरालियोन, नाइजेरिया, दक्षिण एसियामा श्रीलंका र पाकिस्तान धराशायी भएका छन्।
भ्रष्टाचार विशेषतः व्यक्तिगत, संस्थागत र नीतिगत गरी तीन तहमा हुने गर्छ। तर, नेपालमा ऐनकानुन, नीतिनियम व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग बढी केन्द्रित छन्, जुन पटके, सानातिना वा खुद्रे भ्रष्टाचार हुन्। जसको मात्रा वा गहन तापनि कमै हुन्छ। यस्ता भ्रष्टाचार व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि गर्छन् र त्यसको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चुकाउनुपर्छ अर्थात् यस्ता भ्रष्टाचारबाट जनता लुटिन्छन्। जनताले सामान्य सार्वजनिक सेवा लिन पनि केही न केही मूल्य चुकाउने मात्रै होइन थप हन्डर र सास्ती भोग्छन् र निरन्तर लुटिई रहन्छन्।
पूर्वसचिव ज्ञवालीकाअनुसार संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल एवं बिचौलियाहरू बीचमा अनैतिक साँठगाँठ अर्थात् अपवित्र गठबन्धन (नेक्सस) वा जालो बनाइ राष्ट्रको स्रोतसाधन चोर्ने वा लुट्ने (दोहन) गर्ने काम गरिएको हुन्छ।
‘राष्ट्रमा प्रभुत्व जमाएका, टाठाबाठा एवं शक्तिशाली वर्गले गठबन्धन बनाइ ऐनकानुन, नीतिनियम, कार्य योजनाहरू आफू अनुकूल हुने गरी बनाई राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहन गर्छन् वा चोर्छन्’ ज्ञवालीले भने, ‘लग रोलिङ, भेन्यू सपिङजस्ता विधिबाट ऐन कानुन बनाउँदा पनि राजनीतिक गठबन्धनको कारणले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसबाट राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोरिरहेको हुन्छ।’
राष्ट्रलाई चुसेर जम्मा पारेको कालो धनबाट विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गर्छ। जसले राज्यलाई निर्बल तुल्याउँदै लैजान्छ। संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि घातक हुन्छ। चौर्यतन्त्रमा कानुनी राज्यको धज्जी उडाइन्छ, दण्डहिनताले प्रश्रय पाई अपराधिक गतिविधि बढ्दै जान्छ। राज्य गरिबी एवं बेरोजगारको दलदलमा फस्दै जान्छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाह कमजोर हुन पुग्छ र सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टकर हुँदै जान्छ। नागरिक संलग्नता कम हुँदै जान्छ र अन्त्यमा राज्यले वैधानिकता गुमाउन पुग्छ। अहिले नेपाल ठीक त्यही स्थितिमा पुगेको आभाष हुन्छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील त छ तर, त्यहाँ पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू छनोट गर्ने प्रवृत्तिले निकम्मा सावित भएको छ। त्यसैले सुशासनको निम्ति असल व्यक्ति, सोच र संस्थाहरूको दरकार हुन्छ। असल समाजले मात्रै असल राज्य प्रणाली स्थापित गर्न सक्छ। तर, त्यसका निम्ति राजनीति शुद्ध हुन जरुरी छ।
