काठमाडौं। नेपालले खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्न दीर्घकालीन सम्झौताका लागि तयारी थालेको छ।
आगामी बर्खामा १ हजार २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिजुली निर्यातका लागि भारतसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्न तयारी थालेको हो।
भारत सकारात्मक भएमात्र यो सम्भव छ। गएको बर्खामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ सय १० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचेको थियो।
भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय ५३ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। थप बिजुली निर्यात गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमण क्रममा नेपालले छिमेकी मुलुकलाई आफ्नो अतिरिक्त बिजुली बिक्री गर्ने सम्बन्धमा २५ वर्षे सम्झौता गर्न इच्छुक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दाहालको भारत भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा भएको छैन। तै पनि आगामी वैशाख दोस्रो वा तेस्रो साता प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने सम्भावना छ।
‘हामी २५ वर्षे सम्झौताका लागि भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव तयार गर्दैछौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, भारतीय पक्षले हाम्रो प्रस्तावलाई अजेन्डामा समावेश गर्न सहमत हुन्छ कि हुन्न भन्ने धेरै कुरामा भर पर्छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दीर्घकालीन अन्तरसरकारी सम्झौताको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघिको अजेन्डा बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालकले भारत भ्रमण गर्नुअघि नै भारतको स्वीकृति पाए सम्झौताको अजेन्डाले प्रवेश पाउने उनको भनाइ छ।
गत फेब्रुअरी अन्त्यमा भारतमा भएको ऊर्जासम्बन्धी १०औं सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले २५ वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो। बैठकमा भारतले अध्ययन गर्ने प्रस्ताव नेपालले बनाउने निर्णय भएको थियो।
अहिले सहमति भएको ८ सय र अन्यबाट थप ४ सय गरी १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात क्षमता बर्खाअघि नै तयारी अवस्थामा राख्ने र भारतबाट स्वीकृति लिएर निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना भएको सचिवस्तरीय बैठकलगत्तै सचिव घिमिरेले क्यापिटल नेपाललाई बताएका थिए।
जेठपछि उत्पादन बढेर १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ।
‘बर्खामा बढी हुने अनुमान गरिएको १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं र हामी त्यो तयारीमा छौं,’ घिमिरेले त्यसबेला भनेका थिए।
अहिले भारतले विभिन्न १० आयोजनाका ४ सय ५२ मेगावाट निर्यातका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। ६ सय ८१ मेगावाट बिजुली निर्यात स्वीकृतिका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गरेको छ।
त्यो पनि बाटो खोलिदिन गत फेब्रुअरीमा राजस्थानको माउन्ट आबुमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा औपचारिकरूपमा भनेको र यस विषयमा ‘अजेन्डवाइज’ छलफल गरेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका थिए।
उक्त बैठकमा नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात–निर्यात क्षमता ६ सय मेगावाटबाट ८ सय मेगावाटमा पु¥याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
दुई पक्षबीच टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सम्झौता पनि भएको छ।
उनीहरूले विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत वर्षायाममा नेपालबाट बिहारमा विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न सहमत भएका छन्।
नेपालले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा बिजुली बेच्न खोजिरहेको छ। हाल भारतले चिनियाँ लगानीकर्ता वा ठेकेदार संलग्न आयोजनाबाट बिजुली किन्न अस्वीकार गरिरहेको छ।
आगामी सन् २०२६ सम्म देश सुक्खायाममा पनि जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ। यही वर्ष नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछ।
