काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि नै लागू हुने गरी २८ जिल्लामा ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै स्वरोजगार बनाउन सरकारले ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया २०७६’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
कार्यक्रमअन्र्तगत कृषि उद्यम तथा कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरुले कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम सरकारले दिनेछ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा उद्यम गर्ने युवाहरुलाई सरकारले अनुदान दिनेछ । १८ बर्षदेखि ४५ बर्ष उमेर समुहका युवाले यो कार्यक्रम सहभागी हुन सक्नेछन् ।
आफ्नै स्वामित्वको जग्गा वा कम्तीमा ५ बर्षका लागि लिज सम्झौता भएर उद्यम गर्ने युवाले सरकारी अनुदान पाउने छन् । ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि’ का आधारमा युवा कृषकलाइ अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले बताए ।
मन्त्रालयले अनुदान कार्यविधि स्वीकृतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । पहिलो चरणमा विभिन्न २८ जिल्लाबाट सुरु हुनेछ । खासगरी सुनसरी, झापा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, रौतहट, सर्लाही, बारा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बागलुङ, पर्वत, गोरखा, नवलपरासी सुस्तासम्म, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युटान, कपिलवस्तु, रुकुम सल्यान,रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कन्चनपुर, कैलाली जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
कृषि विभाग र पशुसेवा विभाग अन्र्तगत कार्यान्वयन हुनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगतका सम्वन्धित जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रम अन्र्तगत खासगरी पूँजीगत खर्च मेशिनरी, औजार, बीउ, उन्नत नश्लका राँगा, साँढे, बोकामा अनुदान दिइने छ । तर, ढुवानीका साधनहरुका खरिदका लागि अनुदान नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतमा एक निर्देशक समिति रहनेछ । ३ जना विज्ञ सहभागी गराइने समितिले कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा आइपर्ने समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिनेछ ।
अनुदानग्राहीले कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाइले ३० दिनको म्याद दिइ सुचना प्रकाशित गरेपछि आवश्यक कागजात सहित आवेदन दिन सक्नेछन् । अनुदानग्राहीले आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन ।
उत्पादनमुखी व्यवसायका लागि आवेदकले बाली, पशुधन तथा मत्स्य बीमा गरेको हुनु पर्नेछ । तर, तोकिएको व्यवसायमा बीमाको प्रावधान नभएको हकमा भने बीमा अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदन भनिएको छ । आवेदकले होडिङबोर्डसहित व्यवासयको नाम, प्रकृति, कुल लागत, अनुदान लगायतका देखिनेगरी राख्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धि सम्वन्धि सम्पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन तलको लिंकमा हेर्नुहोस्
-1732541848.jpg)
