काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग करको दायरा बढाएर राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने माग गरेकाे छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रालयमा गएर अर्थमन्त्री डा.महतसँग भेटवार्तामा त्यस्ताे माग गरेका हुन्।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘करको दर वृद्धि गर्नु भन्दा करको दायरा बढाईनुपर्छ। यसका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्डको पनि व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’
चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य रुपमा कार्यान्व्यनमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
चेम्बर पदाधिकारीसमक्ष अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए। बजेट र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यन्वयनका लागि समन्वय भईरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, यस विषयमा मैले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायका सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छु।’ लक्ष्यअनुसार कर उठ्न नसकेको विषयमा भन्सारका अधिकारीहरुसँग आफूले जानकारी लिईरहेको डा. महतको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट अर्थतन्त्रले लय समाउने उनले बताए।
अर्थमन्त्री डा. महतसमक्ष चेम्बरले समसामयिक आर्थिक विषयमा विभिन्न १७ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने क्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो एकल ब्याजदर कायम गर्न समेत आग्रह गरे।
यस्तै अध्यक्ष मल्लले तरलता अभावलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुँजिगत खर्चमा टाईम बाउण्ड एक्सन प्लान बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड समेत दिए। पुँजीगत खर्च कार्यन्वयनको अवस्थाबारे त्रैमासिक पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चेम्बरले रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न समेत आग्रह गरेको छ। चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्सबाट भित्रने रकमको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भईरहेको छ, यस्तो परिस्थितीमा बैंकिङ च्यानल मार्फत मुलुक भित्रने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।’
चालू पुँजी मार्ग निर्देशनलाई निजी क्षेत्र, विज्ञ समूह तथा सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफलपछि मात्रै कार्यन्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले जोड दिएको छ।
