बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा निरन्तर चाप परेका कारण आयातमा गरिएको लामो समयको कडाइको परिणाम अहिले देखिइरहेको छ। २०७९ वैशाखमा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा क्रमिक सुधार आउँदै २०७९ माघमा १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बचत हुन पुगेको छ।
त्यति मात्रै होइन विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत १० अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ। जबकि २०७७ पुसमा १२ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति खुम्चिँदै गएर २०७९ वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलरमा सीमित भएको थियो। सरसर्ती हेर्दा एक वर्षपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति लयमा फर्केको देखिन्छ।
तर, कतिपय वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था २०७९ पुस अन्तिमबाट हटाएपछि आयातमा हुन सक्ने उछाल र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पार्ने प्रभाव नयाँ वर्ष २०८० को आरम्भसँगै देखिनेछ।
नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र फरक छ। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ। उपभोग (दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीदेखि विकास निर्माणकार्य र विलासी वस्तुहरू) देखि सरकारी आम्दानी (राजस्व) समेत आयातमा निर्भर रहेको कटु यथार्थ हो। सामान्यतया मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध सकारात्मक हुने गर्छ।
तर, नेपालमा उल्टो छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई खासै सहयोग गरेको पाइँदैन। त्यसो हुनुको मूल कारण आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएकाले हो। गत वर्ष २३ करोड रुपैयाँको गुन्द्रुक आयात भएको तथ्यांकले नेपालको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था र हाम्रो परनिर्भरताको झलक देखाउँछ।
कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत पनि नपुग्ने परिस्थितिले आयातको रजगज रहेको स्पस्ट हुन्छ। भएको निर्यातमा पनि आयातित तेल प्रशोधन गरिने हिस्सा अधिक रहेको विषय कसैसामू लुकेको छैन।
विदेशी मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्यटन पनि आशाप्रद छैन। सेवा व्यापारको तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा समेत आयको तुलनामा व्यय अधिक छ । विदेशी मुद्रा परिचालनका हिसावले उर्बर मानिएको वैदेशिक रोजगारीको अवधि कति भन्ने कुरा जहिले पनि प्रश्नका रुपमा रहँदै आएको छ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा देखिएको उछालका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । जतिबेला रेमिट्यान्स घटेको छ, त्यतिबेला भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति)मा चाप परेको छ । २०७९ माघमा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा २७.१ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १६.४ प्रतिशतले बढेको छ।
सरसर्ती हेर्दा तत्काल बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई नियन्त्रण गर्न मुलुक सफल भएको देखिन्छ। तर, समाधान भइसक्यो भनेर बस्ने स्थिति भने छैन। बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। ब्याजदर बढी भएको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीको नाममा एकथरि मानिस सडकमा तमासा गरिरहेका छन्।
यस्तो स्थितिमा आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक सत्ता स्वार्थमा गठबन्धन फेरिरहने अहिलेको तरल स्थितिमा छिटो परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न नयाँ अर्थमन्त्रीले मुख्यतः तीनवटा क्षेत्र (समन्वय, टिम छनोट र आर्थिक कूटनीति)मा विशेष ध्यान दिएर अघि बढे त्यसैको ‘सिनर्जी’ असरका रुपमा अरु समस्या स्वतः समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
विवेकशील समन्वय र सहकार्य
अर्थमन्त्रीले परस्पर सहयोगीको रुपमा सबै क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खासगरी संघीय सरकारकै बीचका धाँजा हटाउन अन्तरमन्त्रालय, विभाग, कार्यालयसम्मै यथोचित समन्वय आवश्यक छ। अर्कोतिर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विवेकशील समन्वय र सहकार्य वृद्धि अत्यन्तै जरुरी छ।
विभिन्न निकायहरूमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने तर, तिनीहरूको यथोचित समन्वय नहुँदा कार्यरुपमा परिणाम हासिल नभइरहेको स्थितिमा अर्थमन्त्रीले विकास निर्माणका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी विभिन्न समिति र निकायहरूलाई प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा गुम्दै गएको विश्वासलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय हुनुपर्छ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने संघारमा रहेका बेला आउने अर्थमन्त्रीले सूक्ष्म व्यवस्थापनभन्दा बृहत् छलफल र परिणामुखी कार्यान्वयनलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको काम राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने मात्रै होइन विकास निर्माण र व्यापारमा पनि उत्तिकै सक्रियता आवश्यक पर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्च भएन भनेर गुनासो गरिरहनुभन्दा किन भएन? कस्ता समस्याले अवरोध भइरहेको छ र त्यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग विभागीय प्रतिनिधिसहित अर्थमन्त्री आफंै सक्रिय हुनुपर्छ र परिणाम हात पार्नुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूसँग पनि उत्तिकै सक्रिय हिसाबले समन्वय गर्नुपपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)सँगको सम्बन्ध र सीमा ख्याल राख्दै वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रयासले वित्तीय प्रणाली मजबुत बन्दैन।
नियामकहरूको स्वायत्तता, वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अन्तर्रास्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायतको चासो र सल्लाह, सेयर बजारमा उठेका विविध खाले प्रश्न, बिमा क्षेत्र र लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्या र समाधानमा केन्द्रित हुन पनि अर्थमन्त्रीले विवेकशील समन्वय गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रका ‘स्टेकहोल्डर’हरूबीचमा समन्वयको अभावले गर्दा समय–समयमा अर्थतन्त्रले ठूलै धक्का खाइरहेको पाइन्छ।
नियामकीय समन्वय अभाव र काम गराईको लय नमिल्दा विगतमा मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा देखिएको दरारका कारण अर्थतन्त्रले ठूलै मूल्य चुकाएको कसैबाट छिपेको छैन।
सशक्त टिम छनोट
अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा आफ्नो टिम छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सशक्त र उच्च ‘इन्टिग्रिटी’ सहितको टिम निर्माण भएको खण्डमा मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ। झोले मनोवृत्ति र तर, मार्ने प्रवृत्तिमा आश्रित कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नियुक्तिले आर्थिक अनुशासनमा आएको गिरावटलाई माथि उठाउन सक्दैन।
अर्थ मन्त्रालय विश्वसनीय बन्न नसकेको खण्डमा जतिसुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन भन्ने विगतले सिकाइसकेको छ। वैदेशिक सहायता परिचालनमा सीप सहितको चुस्त टिमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। चुस्त टिमले वैदेशिक सहायतका सर्तहरू नेपाल पक्षमा पार्न भूमिका खेल्दछ।
विवेकपूर्ण र तयारीका साथ हरेक वार्तामा उपस्थित हुने कर्मचारी नेतृत्वले नेतृत्वकर्ता मन्त्रीको सानसौकात मात्रै बढाउँदैन जनविश्वाससमेत कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक विषय विज्ञ मन्त्री पनि पाएकै हो तर, मपाईंत्वभावले आशातित सफलता मिलेन।
विषयमा जानकार नभएका तर, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई वस्तुपरक बनाउन सके सफलता मिल्छ भन्ने उदाहरण विगतबाट पाउन सकिन्छ। निश्चयपछि नेतृत्व राजनीतिक भएपछि कर्मचारी पनि त्यहीअनुरुप खोजी हुने गर्छ। तर, अर्थमन्त्रीले ‘क्याडर’ कर्मचारीभन्दा सक्षम र नेतृत्वदायी कर्मचारीको छनोट गर्नुपर्छ। क्याडर कर्मचारी छनोट गर्दा पनि अप्ठ्यारो परेका बेला कसरी साथ छोड्छन् भन्ने विगतमा देखिएकै हो।
कूटनीतिक ज्ञान, दक्षता, सोच, शैली, व्यवहारका साथसाथै आचरणसँगै पर्याप्त आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान भएका कर्मचारीलाई प्रशय दिइनु मुलुककै लागि हितकर हुन्छ । खाली कर्मचारी सरुवा, अनुचित लाभ र हानिको हिसाब किताबमा रुमल्लिने, जनगुनासोलाई बेवास्ता गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लुटेराका रुपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिको संवाहक भएका कर्मचारबाटी देशले पाउनेभन्दा बढी गुमाउने परिस्थिति बन्न सक्छ ।
विगतका कर्मचारी छनोटका आधारलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो प्रवृत्ति सतहमै छताछुल्ल भएको देखिन्छ । त्यसैले टिम छनोटमा उग्रराजनीतिक राग त्यागेर मुलुकको हितलाई सर्वोपरि राखेको खण्डमा अर्थमन्त्री मात्रै सफल हुँदैनन् मुलुकले नै सफल अवतरण गर्छ। विवेकशील नेतृत्वबिना ढुकुटीको पहरेदारको भूमिका पूरा हुन सक्दैन।
आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विकास खर्चका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण (आन्तरिक तथा बाह्य)मा भर पर्नु परेको स्थिति कसैबाट छिपेको छैन। आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुँदैन।
आयातमुखी वस्तुमा विभिन्न कर लगाएर संकलन गरिएको कर राजस्वमा दिगोपन हुँदैन भन्ने उदाहरण अहिलेको राजस्वमा परेको चापले देखाइसकेको छ। सशक्त कर्मचारी टिमले मात्रै आन्तरिक उत्पादनमा देखिएका नीतिगत, संरचागत र व्यावहारिक समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। विगतमा कतिपय कार्यक्रम हेर्दा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नदेखिएका उदाहरण हामीसामू छन्।
आर्थिक कूटनीति
अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र हो, आर्थिक कूटनीति । यद्यपि हरेकजसो अर्थमन्त्रीले आर्थिक कूटनीति आफ्नो पाइला भएको बताउन गर्छन् । तर, व्यवहारमा कूटनीतिलाई अर्थतन्त्रका अवयवसँग जोड्ने गरेको पाइँदैन ।
विगतमा आयातमा गरिएको कडाइले राजस्व संकलनमा ठूलो चाप परेको छ। राजस्व संकुचित हुँदा चालू खर्च धान्न पनि धौधौ भइरहेको छ। वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) परिचालनमा समस्या देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको करिब आठ महिना बितिसक्दा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको १० प्रतिशतमाथि जान सकेको छैन। वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू देखिइरहेका छन्। यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी अनुदान प्राप्तिमा भूमिका खेल्न सक्छन्।
ऋण नै लिनुपर्दा पनि उपयोग र भविष्यमा पार्ने प्रभावलाई सूक्ष्म ढंगले केलाएर परियोजना छनौट र दातालाई आफ्नो सर्तमा मनाउने खुबी राख्नुपर्छ । तब मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन सक्छ। नेपालले गुमाउँदै गएको वार्ता प्रक्रियाको शाखः फिर्ता ल्याएर मुलुकको आवश्यकता र परिपुरणका क्षेत्रमा दाताहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ नकि आफैं बढी जान्नेसुन्ने बन्दै दाताहरूलाई नै गाली गरी उनीहरूको सर्त स्वीकार गर्ने।
सन् २०२६ बाट नेपाल विकासोन्मुख देशका रुपमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि अहिले प्राप्त अनुदानहरू पनि कटौतीमा पर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन विस्तारै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा भन्सार बिन्दुमा पाइएका कतिपय सुविधाहरू हटाउँदै जानुपर्ने भएकाले आन्तरिक उद्योगी संरक्षण विषय ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ ।
जसले गर्दा तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र व्यापारका लागि ती वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा समस्या भइरहेको छ । मुलुकले आन्तरिक उत्पादनमा सीपमूलक जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ। यस्तो बेला विदेशबाट ज्ञान र सीपसहित फर्केका जनशक्तिको उत्पादकत्वमा ह्रास आउन नदिई उत्पादनमूलक र नाफादायक क्षेत्रमा लगाई रोजगारी सिर्जनामा जोड्ने विकल्पमा अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीले कूटनीतिक माध्यमबाट आपसी सहयोग वृद्धि र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी रोजगारी सिर्जनामा पहलकदमी लिन सक्छन्। आफ्ना राजदूतावासहरूलाई मुलुकको हितअनुकूल सशक्त ढंगले अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयले धेरै काम गर्न सक्छ।
आन्तरिक उत्पादनमा अग्रसरता लिनसके आन्तरिक रोजगारी सिर्जना भई वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम स्वतः घट्छ। दीर्घकालमा रेमिट्यान्सको विकल्प पनि आन्तरिक उत्पादन नै हो। अल्पकालमा कूटनीतिक कौशलता प्रयोग गरी औपचारिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भिœयाउने र दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा अर्थमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ।
समग्रमा भन्दा अर्थ मन्त्रालय कूटनीतिक र प्राविधिक मन्त्रालय हो। त्यहाँका कर्मचारीले हरक्षेत्रका बारेमा केही न केही जानकारी राखेकै हुनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले आफ्नो टीममार्फत विवेकशील समन्वय र आर्थिक कूटनीतिको माध्यमद्वारा वास्तविक क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्र, वित्तीय (बैंकिङ) क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याइ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एक कदम अघि बढाउन सशक्त कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन।
