काठमाडौं। नेकपा (माओवादी) नेता एवं सांसद नारणयकाजी श्रेष्ठले तीन महिना उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका रूपमा काम गरे। २०७९ पुस ११ मा सपथ ग्रहण गरेका श्रेष्ठले चैत १६ मा मन्त्रालय छाडे।
मुलुकको एक तिहाइ बजेट र विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालयका रूपमा भौतिक मन्त्रालय पर्छ। जसको जिम्मेवारीलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। श्रेष्ठले तीन महिने कार्यकालमा मन्त्रालय सुधारका लागि भन्दै विज्ञसहितका तीनवटा सुझाव समिति बनाए।
त्यस्तै सडक स्थलगत अनुगमन र निरिक्षणमा मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लिएर निस्किएका श्रेष्ठले कुनै तात्विक परिवर्तन भने गर्न सकेनन्।
उनी भौतिकमन्त्रीका रूपमा रहँदा नीतिगत सुधारमा लागिपरेकाले तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने तर्क मन्त्रालयका केही अधिकारीको थियो। तर, कुन नीतिमा कस्तो सुधारको तयारी छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग थिएन। न श्रेष्ठले मन्त्रालय छाड्ने बेला नै देखियो।
त्यसो त चर्चा कमाउन उनले सुझाव समिति गठन गर्ने र अनुगमनमा निस्कँदै निर्देशन दिने काम भने गरिरहे। सुझाव समिति संयोजक तोकिएको मान्छेलाई महिना दिनसम्म जानकारी दिन्थेनन्। जसबाट श्रेष्ठ चर्चा कमाउने बाटोमा हिँडेर जनतामा भ्रम छरेको बुझ्न सकिन्थ्यो।
तीन महिना भौतिकमन्त्री बने पनि श्रेष्ठले आफू मन्त्री भएको दुई महिनामै तीनवटा समिति गठन गरिसकेका थिए। तर, ती समितिले डेढ/दुई महिनासम्म के कस्ता सुझाव दिए भन्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको छैन। श्रेष्ठले चैत १३ मा भौतिक मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त समितिले दिएको सुझावले मन्त्रालयको कामकाजमा सहजता ल्याउने विश्वास लिएको मात्रै उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तीनवटै समितिले प्रारम्भिक चरणको सुझाव एक महिना र विस्तृतमा ६ महिनाभित्र सुझाव दिनुपर्ने थियो। तर, वास्तविकतामा त्यस्तो देखिएन।
श्रेष्ठले माघ १२ मा सवारी प्रदुषण, सवारी सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘सवारी सुधार कार्यदल’ गठन गरे। सात सदस्यीय सुझाव कार्यदलको संयोजक पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेललाई बनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलमा संयोजक पौडेलसहित पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रा. डा. पदमबहादुर शाही, यातायातविज्ञ मधुसुदन आचार्य र इन्जिनियर विजय गौतम सदस्य छन्।
उक्त समितिलाई चैतमा मात्रै मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी गराएको संयोजक पौडेल बताउँछन्। ‘चैत लागेपछि जानकारी भएको हो, एक साता जति भयो हामीले काम सुरु गरेका छौं,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘डेडलाइन तोकिएको छैन तर मन्त्री फेरिए पनि तीन महिनासम्म सुझाव दिने योजना छ।’
त्यस्तै श्रेष्ठले माघ १९ मा फेरि ‘सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलमा प्रा. डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्य छन्। कार्यदल सदस्यमा पूर्वसचिवहरू पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय विज्ञका रूपमा डा. लिना गुरुङ र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद अर्याल सदस्य सचिव छन्।
कार्यदल संयोजक अधिकारी काम भइरहेको बताउँछन्। ‘हामीले काम गर्दैर्छौं, एक महिनामा सुझाव दिनुपर्ने भनिए पनि सम्भव नभएपछि म्याद थपिएको छ। चैत अन्तिम वा वैशाख लाग्दासम्म सुझाव दिन्छौं,’ उनले भने।
पछिल्लोपटक २०७९ फागुन ७ मा श्रेष्ठले प्रा. डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार तथा प्रशासनिक विज्ञ सम्मिलित ‘पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए। कार्यदलमा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, अरुणध्वज अधिकारी, कोमलराज पाण्डे, राजेन्द्रराज शर्मा, वीरेन्द्र पाण्डे र रोजी प्रधानाङ्ग सदस्य छन्। मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद नेपाल सदस्यसचिव छन्।
श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालय छाडेसँगै ती कार्यदलले दिने सुझावको प्रभावकारिता कति रहन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। त्यसो त सुझाव समिति गठन गरेर छाड्ने भौतिक मन्त्रीमा श्रेष्ठ मात्र होइनन्। विगतमा रेणुकुमारी यादव, मोहमद इस्तियाक राईलगायतले पनि आफूअनुकूल समिति गठन गरेका थिए।
पुस ११ मा सपथ ग्रहण गरे पनि श्रेष्ठ १५ गतेसम्म बिरामी भएको बताउँदै मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिएनन्। उक्त समयमा पदीय मर्यादा नमिलेको र आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएकाले मन्त्रालयमा अनुपस्थित भएको समाचार बाहिरिएका थिए।
समाचार आएसँगै आफू बिरामी भएकाले केही दिन मन्त्रालय आउन नसकेको बताउँदै पुस १९ मा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्ने यातायात कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेका थिए।
त्यसलगतै केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा १५ दिनभित्र र देशभरिका मुख्य राजमार्गमा एक महिनाभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका थिए। श्रेष्ठको उक्त निर्देशनपछि सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भने हालसम्म जारी छ।
त्यसबाहेक श्रेष्ठको कार्यकालमा सार्वसाधारणलाई ट्रायल पास गरेको एक साताभित्रै लाइसेन्स दिने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ। तर, नयाँ प्रिन्टर मेसिन खरिदका लागि यसअघि खुलाइको ठेक्कामा आवेदन नपरेपछि यातायात विभाग ‘ग्लोबल टेन्डर’ को प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ। सोही कारण चर्चा गरिएको जस्तो छोटो समयमै लाइसेन्स पाउने सम्भावना छैन।
यातायातकै क्षेत्रमा उनले दोहोरो हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने बताउँदा पनि सर्वत्र आलोचना भयो। पूर्वभौतिक मन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। तर, मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ (पढ्न नसक्ने) गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्चले गरेपछि उक्त निर्णयबाट राई पछि हटेका थिए।
तर, नारायाणकाजी श्रेष्ठले भने फेरि नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने बताए। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले कानुन संशोधन गरेर नेपालीमा लेख्न सुझाव दिएको थियो। श्रेष्ठले आवश्यक देखिए ऐन संशोधन गर्ने तर लागत नबढ्ने गरी नेपाली भाषा लागू गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन्।
अब यातायात विभागले कसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम गर्छ, हेर्न बाँकी छ। टाइगर डेकाटुर आइटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।
श्रेष्ठ भौतिक मन्त्रालय गएसँगै विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूबाट नीति निर्माण र सडक, रेल, पानीजहाज क्षेत्रका कानुनबारे जानकारी लिएका थिए। कर्मचारीले २०५८ सालमा बनेको राष्ट्रिय यातायात नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताएका छन्। तर, उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय यातायात नीति परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
अब भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउने मन्त्रीले पनि सोही विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारी बताउँछन्। उक्त नीति परिमार्जनको मस्यौदा २०७४ मै बने पनि हालसम्म कानुनको मान्यता पाउन सकेको छैन।
त्यस्तै सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ। यसैबीच दुवै छिमेकी चीन र भारतले आ–आफ्ना सीमासँग जोडिएका रेलमार्ग अध्ययनका काम धमाधम गर्दैछन् तर सरकारसँग भने रेल सञ्चालनको गुरुयोजना छैन। रेलको क्षेत्रमा मुख्यरूपमा देखिएका नीतिगत अभाव भने गुरुयोजनाकै हो। उक्त विषयमा पनि श्रेष्ठले काम गर्न सकेनन्।
-1732541848.jpg)
