काठमाडौं। सेयर लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक र साधारणको सेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको ३ वर्षपछि लिकिङ पिरियड खुल्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई खारेज गरी बैंकको जस्तै जलविद्युत कम्पनीको सेयर संरचना बनाउन माग गरेका हुन्। यस्तै कम्पनीको सञ्चालकको योग्यता र संख्या तोक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ।
यस्तै लगानीकर्ताहरुले विद्युत खरिददर (पिपिए) बढाउन माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजीबजार फोरमका प्रतिनिधिहरुले सोमबार बिहान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए बढाउन माग गरेको हो।
१५ वर्षपछिको रोयल्टी दरलाई जडित क्षमताको लागि प्रति किलोवाट १ हजार रुपैयाँ र ऊर्जाको हकमा प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ३० वर्षपछि हस्तान्तरण गर्दा पूर्वअनुमतिवालालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग फोरमको छ।
यस्तै जलविद्युत विकास अनुमतिपत्र केन्द्रीकृत निकायबाट दिनुपर्ने, २ किसिमको अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधिलाई एकरुपता ल्याई जलाशययुक्तलाई ६० र अन्यलाई ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग फोरमको छ।
यस्तै विद्युत नियमन आयोगलाई अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकारका साथै त्रैमासिक वित्तीय विवरणको लागि एकरुपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गर्ने,सुचिकृत संस्थाहरुले त्रैमाससमाप्त भएको ३ सम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित नगरेमा सोको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीलाई सचेत गराई समन्धित कम्पनी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जकको वेभसाइटमा राख्ने र दोस्रो पटक देखि जरिवाना लगाउन सुझाव दिएको छ।
यस्तै त्रैमासिक विवरणमा अनुमतिपत्रको बाँकी अवधी, कर छुटको बाँकी अवधी, हरेक महिनाको ऊर्जा र बिक्री दर खुलाउने, अन्य कम्पनीमा भएको लगानी खुलाउने, खरिद मूल्य वृद्धिको सूचना र बाँकी कति छ सो खुलाउने, तिरिएको ऋण र बाँकी ऋण उल्लेख पनि फोरमले माग गरेको छ।
निर्माणाधीन अवस्थामा सेयर जारी गरेका जलविद्युत कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगति विवरण र आगामी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ सो खुलाउन लगाउने माग फोरमले गरेको छ।
