काठमाडौं। सरकारी अधिकारीहरूले बिनाअनुमति नागरिकका फोन रेकर्ड गर्नसक्ने गरी दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा तयार पारेको हो।
योसँगै एउटा नागरिकलाई कतिवटा निकायले फोन रेकर्डमार्फत निगरानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिलेसम्म नागरिकको फोन रेकर्ड नेपाल टेलिकममा रहँदै आएको थियो।
तर, अब भने यो विधेयकले किटान गरेअनुसार नागरिकको फोन रकेर्ड गर्ने एउटा बेग्लै संयन्त्र रहने देखिन्छ। यसबाहेक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानका लागि सामग्री समेत भित्र्याइसकेको छ। जसमा पनि ग्राहकको म्यासेज, भ्वाइसलगायत सबै किसिमका जानकारी रेकर्ड रहन्छ।
यसरी हेर्दा हालको विधेयक पास भए एक व्यक्तिले मोबाइल फोनबाट गर्ने सम्पूर्ण किसिमका गतिविधि र वैयक्तिक कुराको निगरानी दुई वा त्यसभन्दा बढी निकाय/संयन्त्रले सिधै गर्न पाउनेछन्।
हाल सञ्चार मन्त्रालयले सरकारी अधिकारीले सिधै नागरिकका फोन रेकर्ड गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा’ मा टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायत नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकको मस्यौदामा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्न सकिने व्यवस्था राखेकाले यसका लागि सरकारले बेग्लै संयन्त्र बनाउन सक्ने छ भने प्राधिकरण तथा सेवा प्रदायकलाई त्यसको जिम्मेवारी प्रदान गर्न पनि सक्ने छ।
अहिले कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड पाउन अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ। तर, यो विधेयक संसदबाट पारित भए अदालतको अनुमति नलिइकनै सरकारले चाहेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न सक्ने छ।
हालको मस्यौदामा कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्कृय गर्न वा फोन वा सञ्चारसम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायका अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसरी आदेश भए त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा त्यसबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ।
मस्यौदामै कुराकानी रेकर्ड गर्न सेवा प्रदायकको प्रणालीमा पहुँच पाउन संयन्त्र जडान गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ। जसअनुसार सरकारले आफ्नो बेग्लै संयन्त्र तयार नगरी सेवा प्रदायकबाट नै यसले किटान गरेका विषय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत महिना तयार पारेको मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइसकेको छ। अब मन्त्रालयले यो विधेयक मन्त्रिपरिषद पठाउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि संसदमा जान्छ। त्यसपछि संसदले पारित गरेपछि भने यो विधेयकले ऐनको रूप लिन्छ।
विधेयकमा उल्लेखित सबै रेकर्ड रहने ‘टेरामक्स’ प्रविधि जडान गर्दै प्राधिकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्न केही समयअघि आवश्यक सामग्री नेपाल भित्र्याइसकेको छ।
टेरामक्स यस्तो प्रविधि हो, जसमा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकका सबै किसिमका रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्यो र के भन्यो भन्ने जस्ता सबै रेकर्ड रहन्छ।
प्राधिकरणले हाल टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको उक्त योजनाको आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीले पहिलो चरणमा आवश्यक सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिटलगायत सामग्री ल्याइसकेको छ।
यो प्रविधि जडान भएपछि सबै सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्डदेखि ती सेवा प्रदायकका ग्राहकका सम्पूर्ण किसिमका रेकर्ड यसमा रहन्छ। भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि ल्याएको भए पनि यसले हालको विधेयक मस्यौदाले किटान गरेका सबै विषयको कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
यसर्थ विधेयकमा उल्लेख भएका सबै विषय कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएकाले टेरामक्स प्रविधि विधेयकको कार्यान्वयनका लागि नै ल्याइएको चर्चा पनि हुने गरेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि सामग्री नै आइसकेकाले कानुन नै नबनिकन सामग्री ल्याएको भन्दै विरोध हुने डरमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले यी दुई विषयलाई स्पष्टसँग नखुलाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल विधेयकमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारले बेग्लै संयन्त्र बनाउन सक्ने बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको टेरामक्स प्रविधि भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्ने प्रविधि हो,’ अध्यक्ष खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विधेयकमा उल्लेखित केही रेकर्ड यसमा रहने भए पनि यो प्रविधि सोही विधेयक कार्यान्वयनका लागि भनेर ल्याइएको होइन। यी दुई बेग्लै विषय हुन्। यो प्रविधि जडानको अवधारणा पहिलेदेखिकै हो।’
प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र पनि टेरामक्स प्रविधि प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर जडान गर्न लागिएको बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने कुरा छ, सोहीअनुसार नै टेरामक्स जडान गर्न लागिएको हो,’ मिश्रले भने, ‘त्यसका लागि छुट्टै विधेयक आवश्यक पर्दैन।’
यसरी नियामक निकायले ग्राहकका सबै किसिमको रेकर्ड राख्न टेरामक्स प्रविधि जडान गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै प्राधिकरणले आलोचना खेपिरहेको समयमा फेरि सञ्चार मन्त्रालयले यो विधेयक मस्यौदामा नागरिकको वैयक्तिक गोपनियताको हनन पुर्याउने किसिमको व्यवस्था राखेको भन्दै थप आलोचना भइरहेको छ।
मुख्यतः टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था नागरिकको वैयक्तिक गोपनियता र संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकविरुद्ध भएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको हो।
त्यस्तै एउटा नागरिकको फोन रेकर्ड सेवा प्रदायक कम्पनी र प्राधिकरणको साथमा विधेयकको व्यवस्था गरेर छुट्टै संरचना बनाएर पनि गर्न लागिएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ।
सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रबहादुर सुवेदी यो विधेयक सूचना प्रविधि माध्यमबाट हुने अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय फोन, अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न अपराधिक गतिविधि हुने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो विधेयक मस्यौदा अगाडि बढाइएको हो,’ सुवेदीले भने, ‘यो विधेयक नागरिकको गोपनियताको हकमा असर पुर्याउने नियतले ल्याइएको होइन।’
उनले पहिलेको विधेयक नै सरकारले अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए। त्यस्तै एकै व्यक्तिलाई फोन रेकर्डमार्फत धेरै निकायले निगरानी गर्न खोजेको विषयमा भने हाल विधेयकअनुसार यसको रेकर्ड कसले राख्ने भन्ने यकिन नभएकाले यसबारे केही बताउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
