काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई कानुन परिवर्तन गरी सरकारको स्वामित्वमा आउन रोकेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ। जसअनुसार २०६१ साल भदौ १६ गते अनुमतिपत्र पाएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ। हालको व्यवस्थाअनुसार सो अवधिपश्चात् एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’ मस्यौदामा एनसेललाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारी स्वामित्वमा आउनु नपर्ने प्रावधान हटाएर निजी क्षेत्रकै स्वामित्वमा रहने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त मस्यौदाको आलोचना भइरहेको छ।
हालको मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा गरिएको व्यवस्थाले एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनु नपर्ने र यसको फाइदा एनसेललाई हुने चर्चा भइरहेको छ। मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिने छ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदाको दफा २४ कै उपदफा ४ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्,’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमलाई मात्र एकीकृत कारोबारको अनुमतिपत्र रहेकामा यो नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई समेत एकीकृत कारोबारको बाटो खोलेको हुनाले यसको असर सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकममा पर्ने चर्चा भइरहेको छ। एनसेललाई फाइदा पुर्याउने किसिमले सरकारले कानुन ल्याउन लागेको भन्दै हाल यसको व्यापक विरोध भएको हो।
कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा हुनेगरी विधेयक तयार गरिएको होइन : मन्त्रालय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने कसैलाई फाइदा पुर्याउने र कसैलाई घाटा पुर्याउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार नगरिएको बताएको छ।
‘यो विधेयक नै अन्तिम कानुन होइन। यसमा बहस छलफल हुन र अन्तिम रुप दिन बाँकी नै छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘यसै कारण पनि यस विषयलाई लिएर हदैसम्मको नकरात्मक ढंगले बहस हुन जरुरी थिएन। तर हाल जे जस्तो चर्चा भए पनि कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा हुनेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छैन।’
उनले हालको मस्यौदामा विभिन्न विकल्प दिइएको पनि बताए। ‘एउटा कम्पनीसँग २०/२५ वर्ष कुरेर नविकरण रकम लिने वा प्रत्येक वर्ष उसको आम्दानीबाट लिने भन्ने विकल्पहरु विधेयक मस्यौदामा छन्,’ सुवेदीले भने ‘कुनै एउटा कम्पनीसँग २० वर्षमा लिने व्यवस्था राख्दा १८ वर्षमा सेवा बन्द गरेर भागेको खण्डमा उठाउन कठिन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।’
उनले विधेयक मस्यौदामा भएको अन्य विषयमा प्रयाप्त छलफल गर्ने सकिने र सोहीअनुसार अन्तिमरुप दिन सकिने बताए। सरकारले नियोजित ढंगले कसैलाई डुबाउन र कसैलाई उकास्नका लागि मस्यौदा तयार नपारेको सुवेदीले स्पष्ट पारे।
सार्वजनिक छलफलमै नआएको मस्यौदालाई लिएर विवाद सिर्जना : एनसेल
सरकारले तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा एनसेलका लागि २५ वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको, नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र एनसेललाई उकास्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको लगायतका विषय उठेपछि एनसेलले भने यसको विरोध गरेको छ। एनसेलले एक सूचना नै जारी गरेर मनगढन्त कोणबाट कम्पनीलाई जोडी भ्रम सिर्जना गरेको जनाएको छ।
‘हाल सार्वजनिक छलफलमै नआएको दूरसञ्चार विधयेकको मस्यौदा र एक अर्को निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको विषयसँग विभिन्न मनगढन्त कोणबाट यस कम्पनीलाई जोडी आम नागरिकमाझ भ्रम सिर्जना गरिएकाले कम्पनी घोर भर्त्सना गर्दछ,’ एनसेलले सूचनामा भनेको छ ‘केही सीमित समूहको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि यस कम्पनीलाई सिकार बनाइएको हाम्रो ठम्याई रहेको छ।’
कम्पनीले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाम जोडी द्वेषपूर्ण ढंगले तथ्यहिन र भ्रामक सूचना फैलाउने काम भएको बताएको छ। ‘एनसेल नेपालको कानुनअनुसार स्थापित नेपाली कम्पनी हो र नेपालका सबै नियामक र कानुनी प्रावधानप्रति उत्तरदायी बन्दै पूर्ण परिपालना गर्न एनसेल सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ।
यस्ता गलत, तथ्यहीन र असन्तुलित समाचारको भ्रममा नपर्नुहुन सबैलाई सादर अनुरोध गर्दछौं’ एनसेलले भनेको छ। उसले डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई अझै बढाउन र सबै नेपालीको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पु–याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत महिना तयार पारेको मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइसकेको छ। अब मन्त्रालयले यो विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुमति दिइसकेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले पेस गरेपछि यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि संसदले पारित गरेपछि भने यो विधेयकले ऐनको रूप लिने कानुनी व्यवस्था छ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
एकीकृत अनुमतिपत्र (१) प्राधिकरणले दफा ५७ बमोजिम फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने तोकिएबमोजिम आर्थिक, प्राविधिक तथा ग्राहक क्षमता भएको व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दस्तुर एक करोड रुपैयाँ लिई एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षभित्र दूरसञ्चार प्रणाली स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि तोकिएबमोजिमका शर्तहरू पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
