सन् २०२३ मार्च सुरुवातसँगै अमेरिकाका ठूला भनिएका सिल्भर गेट, सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक केही दिन अन्तरालमै टाट पल्टिए। अन्य बैंकमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न नदिन निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र फेडेरल रिजर्भ बैंकले मिलेर काम गर्ने बताइरहेका छन्। ठिक त्यही बेला नेपालमा पनि केही पूर्व तथा वर्तमान उच्च अधिकारीहरू वित्तीय क्षेत्र जोखिमुक्त नरहेको र जुनसुकै बेला कुनै पनि बैंक टाट पल्टिन सक्ने सन्देश सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रसार गराइरहेका छन्। तर, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपालका बैंकहरू जोखिममुक्त रहेको बताइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अहिलेको परिस्थितिले नेपालका कुनै पनि बैंक खतरामा नपर्ने दाबी गर्छन्। २०७७ फागुन २५ बाट डेपुटी गभर्नरका रूपमा क्रियाशील मिश्रले २०५९ साउन २७ देखि राष्ट्र बैंकमै सहायक निर्देशकका रूपमा काम सुरु गरेका थिए। त्यसो त केन्द्रीय बैंक प्रवेश गर्नुअघि मिश्रले नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक (हाल एनआइसी एसिया) मा वरिष्ठ अधिकृतको जिम्मेवारी पनि पूरा गरेका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर (एमबिए) मिश्रले जापानको नेसनल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) को पहिलो उपसभापतिसमेत रहेका मिश्रले केही समय अध्यापनसमेत गरेका थिए। हक्की स्वभावका मिश्रसँग मुलुकको बिग्रिँदो अर्थतन्त्र, केन्द्रीय बैंकले लिएका नीति र त्यसले पारेका/पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेरक्यापिटलका लागिपदम भुजेलले गरेको वार्ता:
भर्खरै उद्योगी/व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिइसकेको कुरा गर्नुभएको छ। ब्याजदर घट्ने सम्भावना कति छ? विश्वपरिवेश र नेपालकै आयात केन्द्रित व्यापारले गाँजिरहेको स्थितिमा ब्याजदर घट्दा पर्ने असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
ब्याजदर कसरी घट्छ र बढ्छ भन्ने विषय सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ। ब्याजदर कोष (फन्ड) को उपलब्धतासँगै घट्ने र फन्ड अलिकति कम उपलब्ध भएपछि बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अर्थात, फन्डको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। गत वर्ष माघमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति रहेकामा अहिले १ खर्ब ३३ अर्ब सकारात्मक छ।
व्यापारको अवस्था पनि उस्तै छ। गत वर्ष ४२.८ प्रतिशतले आयात बढेकोमा अहिले १९.९ प्रतिशतले घटेको छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे १० अर्ब डलर छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिले १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थितिलाई राम्रोरूपमा लिनुपर्छ।
ब्याजदर घट्न र बढ्न हामीसँग भएको शुद्ध विदेशी सम्पत्ति (एनएफए) ले ठूलो भूमिका खेल्छ। पछिल्लो समय नेपालले १ खर्बभन्दा बढी मासिक रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपात पनि तोकिएको सीमाभन्दा तल छ। यसरी हेर्दा फन्ड उपलब्धता भएकाले ब्याजदर क्रमशः ओरालो लाग्छ भन्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मासिक ब्याजदर प्रकाशन गर्दा क्रमशः ब्याजदर घटाइरहेका छन्।
सामान्यतया ऋण र निक्षेपको ब्याजदर एकैतर्फ जान्छ। निक्षेपको ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु भएकाले ब्याजको आधार दर (बेस रेट) घट्छ र बेस रेट घटेपछि स्वतः ऋणको ब्याजदर घट्छ। निक्षेपमा लागत (कस्ट) कम पर्ने बित्तिकै त्यसको प्रभाव कर्जामा परिहाल्छ र त्यसको असर वैशाखबाट देखिन्छ। ब्याजदर घट्दा फेरि आयातमै चाप पर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकमात्रै होइन, सरकार पनि सतर्क भएको छ।
आन्तरिक उत्पादन नबढेको अवस्थामा आयात केन्द्रित हुँदा कस्तो समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने विगतका घटना क्रम भुलेको भए पनि भर्खरै भोगेका छौं। ब्याजदर घट्नुुपर्छ तर, त्यसको चाप आयातमा नपरोस् भन्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक सतर्क छ।
ब्याजदर घट्न र बढ्न हामीसँग भएको शुद्ध विदेशी सम्पत्ति (एनएफए) ले ठूलो भूमिका खेल्छ। पछिल्लो समय नेपालले १ खर्बभन्दा बढी मासिक रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपात पनि तोकिएको सीमाभन्दा तल छ। यसरी हेर्दा फन्ड उपलब्धता भएकाले ब्याजदर क्रमशः ओरालो लाग्छ भन्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मासिक ब्याजदर प्रकाशन गर्दा क्रमशः ब्याजदर घटाइरहेका छन्।
आधार दर घटेर ब्याजदर घट्ने प्रबन्ध एउटा भए पनि वित्तीय संस्थाले अत्यधिक प्रिमियम लगाउने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले ब्याजदर घटेको कसरी मान्न सकिएला र?
केन्द्रीय बैंकले निर्देशनहरूमा स्पष्टसँग भनेको छ कि बीचमा प्रिमियम थप्न पाइँदैन। तर, वार्षिक नवीकरण गर्ने कर्जाका हकमा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित ऋणी छलफल गरेर निर्णय गर्नसक्ने स्थिति छ। तर, कोष प्रयोगका हिसाबले लामो समयका ऋण (जलविद्युत, होटल, औद्योगिक क्षेत्रमा गएका ऋण) र स्थिर प्रकारका ऋण (फिक्स टर्म लोन–एफटिएल) मा एकपटक प्रिमियम निर्धारण भएपछि अवधि नसकिँदासम्म थप्न पाइँदैन।
यदि वित्तीय संस्थाले तोकिएका अवधिका ऋणमा प्रिमियम थपेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सकिन्छ। विगतमा यस्ता कैयौं उजुरीमा सुुनुवाइ गर्दै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका वार्षिक साधारणसभा प्रतिवेदन स्वीकृति दिँदा थपिएको प्रिमिय रकम अनिवार्य फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं र शायद अधिकांश ऋणीको बढी प्रिमियम लिएको रकम फिर्ता भइसकेको छ। यो सवालमा केही विसंगसति देखिएकै हो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघंन गरेकै हुन्।
तर, राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिताका कारण निर्देशनमा तोकिएभन्दा अधिक लिएको प्रिमियमलाई नियमन गर्न खोजिएको छ। विगतका गल्ती सच्याइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याएर अत्यधिक प्रिमियम कायम गर्दैनन् भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंक आसावादी छ। तर, वार्षिक नवीकरण गर्ने कर्जाका हकमा दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा प्रिमियम थोरै तलमाथि गर्ने विषय भने अन्यथा लिन सकिन्न।
विगतमा कतिपयले दुईदेखि आठ प्रतिशतको प्रिमियम लिने भनेर प्रकाशित गर्ने गर्थे। तर, अहिले अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म लिन भनेका छौं। केन्द्रीय बैंकले केही केही हातखुट्टा चलाइरहेकै छ। कोही मानिसको ‘प्रेसर’ उच्च छ भने कडा औषधी प्रयोग गरेजस्तै हो, कर्जाको ब्याजदर (प्रिमियम) निर्धारण पनि।
अलि शंका लाग्ने वा नियमित नभएका वा कडाई गर्नुपर्ने क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर अलिकति बढी लिएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ नि होइन र! तर, अत्यधिक प्रिमियम, सेवाशुल्क तथा कुनै पनि समस्याका विषयमा राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाको गुनासो सुन्ने गरेको छ।
ऋण लिँदा सबै प्रकारका सर्त स्वीकार गर्ने तर, तिर्ने बेला विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र एकथरी मानिसलाई उचाल्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यसले वित्तीय क्षेत्रको प्रदर्शनमा कस्तो असर गर्ला?
अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अत्यन्तै गलत भइरहेको छ। अनौठो किसिमले विविध खाले गतिविधि भइरहे पनि यस्तो गतिविधि लामो समय जान्छ भन्ने लाग्दैन। राष्ट्र बैंकले अहिलेको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जाल (राष्ट्र बैंकको ट्वीटर, फेसबुक) मार्फत जनचेतनाका सामाग्री पस्किरहेको छ। ऋण लिनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको एउटा करार हो।
करारको सम्झौता र त्यसमा भएका सर्तले मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ। करारमा भएका सर्त सबैले पालना गर्नैपर्छ। हठातरूपमा प्रिमियम बढाउन नपाइने कुरालाई केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ। तर, कर्जा लिएर तिर्दिन भन्ने कुराले अलिक अप्ठेरो पर्नसक्छ। लिएको कर्जा तिर्दिन भन्नु भनेको जनताको पैसा नदिने भनेको हो। अहिले जनस्तरलाई बुझाउनुपर्ने कुरा पनि यही छ। कर्जा निश्चित परियोजनाका लागि दिइन्छ।
त्यो कर्जा प्रयोजनमा गएर विविध कारणले डुब्यो (आगलागी भयो, बाढी आयो, पहिरो गयो, कोभिड आयो) भने केन्द्रीय बैंकले उद्धारका लागि विभिन्न नीति ल्याउने गरेकै छ र त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मानेकै छन्। राष्ट्र बैंकले २०७७ मा कोभिडले ठूलै समस्या पारेपछि ब्याजदर छुटदेखि कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थप, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको होइन र! चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिएकाहरू समस्यामा परेका छन् भने पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सुविधा दिएकै छ।
कर्जा एउटा प्रयोजनमा लिने तर, प्रयोग अर्कैतिर गरेर उठेन भने त अप्ठेरो पर्छ नि! प्रयोजनअन्तर्गत गएको कर्जा साँच्चिकै (जेनुइन) अप्ठेरोमा परेको छ भने राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिरहेको छ, गर्छ र गर्नुपर्छ। कतै छुटेको छ भने राष्ट्र बैंकलाई भन्नुस्, हामी फेरि हेर्छौं। तर, प्रयोजन एकातर्फ र लगानी अर्कोतर्फ छ भने केही गर्न सकिन्न।
विगतमा कतिपयले दुईदेखि आठ प्रतिशतको प्रिमियम लिने भनेर प्रकाशित गर्ने गर्थे। तर, अहिले अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म लिन भनेका छौं। केन्द्रीय बैंकले केही केही हातखुट्टा चलाइरहेकै छ। कोही मानिसको ‘प्रेसर’ उच्च छ भने कडा औषधी प्रयोग गरेजस्तै हो, कर्जाको ब्याजदर (प्रिमियम) निर्धारण पनि।
राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर (फिक्स रेट) को प्रणाली लागू गराए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। स्थिर ब्याजदर लिँदा कर्जामा ब्याजदर बढेको कोकोहोलो पनि सुन्नुपर्ने थिएन होला। किन प्रभावकारी लागू नभएको होला?
स्थिर ब्याजदर प्रथा विश्वभरि नै छ र यो पुरानो प्रथा हो। सामन्यतया ब्याजदर तल भएका बेला मानिस स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था लिन चाहन्छन् न कि बजार माथि गएका बेला। पछिल्लो ४० वर्षमा ब्याजदर चक्र हेर्ने हो भने साढे पाँच प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुगेको देखिन्छ। २०५१ तिर कर्जाको ब्याजदर २२ प्रतिशतसम्म थियो। खासगरि टेलिभिजन, घडीजस्ता वस्तु किन्दा ब्याजदर बढी पथ्र्यो।
राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन पाइन्छ भनेर भनिरहेकै छ। केही ऋणीले स्थिर ब्याजदर उपयोग पनि गरेका छन्। तर, आमरूपमा मानिसलाई बुझाउन सकिएन कि अथवा ऋणीले बुझ्नुभएन कि अथवा राम्रोसँग बजारीकरणमा ढंग पुगेन कि भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। ब्याजदर सस्तो भएका बेला पनि स्थिर ब्याजदर केही महँगो हुन्छ। स्थिर ब्याजदर लिँदा पछि ब्याज बढ्न सक्ने जोखिमको भार राखेर अलिकति प्रिमियम थपेर लिन्छन्।
यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने पछि ब्याज बढ्यो भने पाँच वर्ष परिवर्तन गर्न पाइँदैन। तत्काल चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा केही महँगो हुने भएकाले स्थिर ब्याजदरमा अनिच्छा देखाइएको हो कि? अहिले मानिसले ब्याजदरमा भोगेको समस्याका कारण आगामी दिनमा (ब्याजदर न्यून रहेका बेला) स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना छ।अहिलेको वित्तीय समस्याको स्रोत बैंकको पुँजी वृद्धि योजना र कोरोनाकालमा दिइएको पुनर्कर्जा सुविधा देखियो।
बैंकहरूलाई नाफा कमाउन परेको दबाब र निजी क्षेत्रले बिनाजोखिम सजिलै पैसा कमाउने प्रवृत्तिको मारमा आमजनता पनि परेका छन्। यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको नीति दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन केन्द्रित हुँदा समस्या झनै बल्झेजस्तो लाग्दैन?
यो प्रश्नमा निकै लामो सयम बहस गर्न सकिन्छ किनभने पुँजी वृद्धि १० वर्ष अगाडिको विषय हो। १० वर्षअघि २ अर्बबाट ८ अर्ब पुँजी नबनाएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, अनुगमन गर्ने विषय हो। पुँजी वृद्धि नगरेको भए के हुन्थ्यो? पुँजी वृद्धि गरेर हकप्रद सेयर नदिएको भए के हुन्थ्यो? हकप्रद सेयरको पैसा कहाँबाट आयो? यस्ता विषयमा अवधारणागत रूपमै लामो छलफल हुनसक्छ। तर, कोभिडकालको विषयमा म अलिक बढी कुरा गर्छु।
कोभिडका कारण २०७६ चैतदेखि लामो समय मुलुक प्रायः ठप्प थियो। पर मान्छे देख्यो भने भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर व्यवसायीलाई उच्च सुविधा दिएका थियौं। १० प्रतिशतको ब्याज छुट, २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको साँवा, ब्याज र किस्ता तिर्ने अवधि थपजस्ता सुविधा दियौं। यसले निजी क्षेत्रको आत्मबल विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसो नगरेको भए के हुन्थ्यो, एउटा कार्यपत्र नै लेख्न सक्छौं।
सन् १९९७ मा एसियामा समस्या आयो। त्यस अवधिमा कसले के गरेको भए के हुन्थ्यो? नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने विषयमा अहिले धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अवस्था कोभिडकालमा थियो। कोभिडकालमा केन्द्रीय बैंकले सुझबुझपूर्ण हिसाबले उपचार (ट्रिटमेन्ट) गरेको थिएन भने धेरै व्यवसायी त्यतिबेलै अप्ठेरोमा पर्दथे। त्यसबेला एक किसिमको आत्मबल जगाएर राखेको हो। राष्ट्र बैंकले खुट्टा टेकाउँदा दुइटा परिणाम देखिए।
राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा जसले सदुपयोग ग¥यो, त्यसले आजसम्म खुट्टा टेकिरहेको छ भने जसले सही सदुपयोग गरेन र अन्यत्रै लगायो उसलाई अहिले समस्या छ। अहिले कोभिडकालमा धेरै तरलता (लगानीयोग्य रकम) बढाइदिनुभयो, अनि अहिले कडाई गर्नुभएका कारण अप्ठ्यारो पार्यो भनेर जसले पनि भन्न सक्छ।
तर, त्यो सुविधा नदिएको भए यहाँ धेरैलाई कठिन हुन सक्थ्यो। राष्ट्र बैंकले सही समयमा सही औषधी गरेकै कारण धेरै मानिसको आत्मबल बढेको हो। सुरुमा खुट्टा टेक्ने वातावरण बन्दा बिस्तारै तिर्न पाइयो र सजिलो भयो। त्यतिबेला खोप नपाएको अवस्था सम्झियो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ। त्यतिबेलाको सुविधा सदुपयोग गर्ने अहिले पनि चलेको छ, जसले अन्त लगायो त्यसलाई केही अप्ठेरो परेको छ।
चालू पुँजी कर्जाको विषय कोरोनाकालसँग जोडिएको विषय होइन र यो हठात आएको पनि होइन। चालू वर्ष छाड्ने हो भने अघिल्ला दुई वर्षमा कर्जा विस्तार ह्वात्तै भएको छ। २०७७ असारमा साढे ३२ खर्ब रहेको कर्जा २०७९ असारमा ४७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो। यसरी कर्जा बढ्नुका पछाडि नयाँ कर्जा लिएर पुरानो कर्जा व्यवस्थापन गरेको रूपमा देखिन्छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले कर्जा लिन पाइँदैन, उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन, व्यवसाय गर्न पाइँदैन र व्यापार (टे«डिङ) गर्न पाइँदैन भन्दैन। चालू पुँजी कर्जाका विषयमा कोही कसैले बुझेको छैन भने हामी बुझाउन तयार छौं। तर, आगामी दिनमा अन्यथा कर्जा नजाओस् भन्न त पाइन्छ होला नि! उद्योग खोल्छु, धानको मिल खोल्छु भनेर लिएको ऋण त्यही काममा मात्र प्रयोग गर भन्न त पाइन्छ होला नि!
अहिले नै झ्याप्पै ब्रेक लगाएको हो र २०८२ सम्म बिस्तारै लाग्दै जान्छ। अहिले ६० को गतिमा कुदेको छ भने त्यसलाई बिस्तारै ५५, ५०, ४० हुँदै ठाउँमा ल्याउनुपर्यो। केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई हेरेर मौद्रिक नीतिका उपकरण चलाउने र सुपरीवेक्षण र नियमनमा दीर्घकालीन नीति लागू गर्ने गर्छ।
राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन पाइन्छ भनेर भनिरहेकै छ। केही ऋणीले स्थिर ब्याजदर उपयोग पनि गरेका छन्। तर, आमरूपमा मानिसलाई बुझाउन सकिएन कि अथवा ऋणीले बुझ्नुभएन कि अथवा राम्रोसँग बजारीकरणमा ढंग पुगेन कि भन्ने प्रश्न भने उठेको छ।
सतहमा ब्याजदरको आन्दोलन देखिए पनि व्यवसायीको अहिलेको आन्दोलन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने विषय प्रधान रहेको बुझ्न सकिन्छ। केन्द्रीय बैंकले अनौपचारिकरूपमा सुरुमा मार्गदर्शन फिर्ता लिने भनेर सहमति जनाए पनि कार्यान्वयनमा पछि हटेको आरोप छ। द्विअर्थी कुरा गरेर व्यवसायीलाई अल्मल्याउनुपर्ने स्थिति किन आयो?
राष्ट्र बैंकले कहिले पनि द्विअर्थी कुरा गर्दैन र जे आउँछ लिखितमै आउँछ। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज हुनेबित्तिकै सबै कुराको समाधान पनि आउँदैन। बढिरहेको ब्याजदर बिस्तारै घट्दै छ। हामीले खोजेको पनि ब्याजदरको घटोत्तरी नै हो। एउटा प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा अर्को प्रयोजनमा पाउनुपर्छ भन्ने त कदापि हुँदैन होला। त्यस्तो कुरा गर्न त नपाइने हो। आमनियम जे छ, त्यसको परिपालना अहिलेको आवश्यकता हो।
खासगरी लघुवित्तमा एउटै ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिइरहेका छन् भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंक जानकार छ किनभने यसमा बहस पैरवी सुरु भएको पनि वर्षौं बितिसक्यो। २०७५ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा पनि दोहोरो/तेहेरोपना देखाएकै थियो। तर, समाधानमा किन चासो दिनुभएन? ठूलै समस्या देखिएपछि बल्ल तात्नुभयो नि!
नेपालमा काम गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारा पनि छन्। वित्तीय समावेशिता बढाउनुपर्ने छ। लघुवित्तका ५ हजारभन्दा बढी शाखा खुलेका छन्। यस्तो स्थितिमा लघुवित्तको महत्वलाई बिर्सेर मलाई यसले डुबायो, यसले ठग्यो भन्ने कुरामात्र गर्नु किमार्थ लघुवित्तको कार्यविरुद्ध हुन्छ। लघुवित्तले धेरै मानिसलाई सक्षम बनाएको छ।
नाङ्लोमा सामान बेच्नेलाई भैंसी पाल्न सिकाएको छ, एउटा भैंसी पाल्नेलाई तीनवटा भैंसी पाल्न सक्ने बनाएको छ। सानातिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न, महिलालाई भेला भएर कुरा गर्न र एकअर्कासँग बोल्न डराउनेलाई भेला भएर बोल्न सिकाएको छ। लघुवित्तका झन्डै ३३ लाख ऋणी छन्। यति धेरै मानिसलाई लघुवित्तले सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा नबुझेर खत्तमै पार्यो भन्ने ढंगले कुरा गर्नुहुँदैन।
यो कुरा आमनागरिकलाई पनि बुझाउनुपर्छ। केही समस्या भएको होला तर, सबै समस्याको चुरो र जड लघुवित्त होइन। कसैले ऋण लगेर के गर्यो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। मैले ऋण लगेर जन्मदिन (बर्थडे) पार्टी गरेँ भने त उद्यशिलता भएन नि! अनि एउटा मानिसले नौवटा लघुवित्तबाट पैसा लिएर पनि भैंसी, सुँगुर किनेको भए वा कुनै व्यवसाय सुरु गरेको भए त्यसले केही न केही प्रतिफल दिन्थ्यो होला। भैंसी, सुँगुर फ्याट्टै मर्दैन होला नि!
लघुवित्तको ऋण लिएर वर्षैपिच्छे मोबाइल किन्छ वा पैसा अन्यत्र खर्च गर्छ भने त त्यसको भार बोक्नैपर्छ नि!
लघुवित्तबाट प्राप्त स्रोत सदुपयोग गरेको भए समस्या आउँदैन। गर्दागर्दै पनि समस्या आएको भए राष्ट्र बैंकले पनि हेर्छ। राष्ट्र बैंकले हेरेन भन्ने कुरा होइन। समस्या पहिचान गरेकै कारण १ सय १ लघुवित्त अहिले ६४ मा झरेको छ र अझै घट्दै छन्। संख्या घटेसँगै धेरै किसिमको फैलावट भएन। शाखा खोलेर समावेशितामा काम गरे। गाउँगाउँमा गएर बैंक छ, लघुवित्त छ भन्ने स्थिति बन्यो। आर्थिक गतिविधि बढ्यो।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न विभिन्न प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले लघुवित्तको पूरा शरीर (होलबडी) जाँच गर्छ। अझै समस्या छन् भने अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा थप कदम चाल्छौं। लघुवित्तलाई गालीमात्र गरेर अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई भुल्न सक्दैनौं। कहीँ कसैले गल्ती ग¥यो भन्दैमा सबैलाई दोष दिएर वातावरण बिगार्ने काम कसैका लागि हितकर छैन।
विगतमा कतिपयले दुईदेखि आठ प्रतिशतको प्रिमियम लिने भनेर प्रकाशित गर्ने गर्थे। तर, अहिले अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म लिन भनेका छौं। केन्द्रीय बैंकले केही केही हातखुट्टा चलाइरहेकै छ। कोही मानिसको ‘प्रेसर’ उच्च छ भने कडा औषधी प्रयोग गरेजस्तै हो, कर्जाको ब्याजदर (प्रिमियम) निर्धारण पनि।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको कर्जाको गुणस्तरमा वर्षौंदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। गत असारमा १.२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा पुसमा आउँदा २.४९ प्रतिशत पुगेको छ। चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनले कर्जा सदाबहार (एभरग्रिनिङ) बनाउन नपाउने भएपछि खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। कर्जा व्यापक दुरुपयोग भएको रहेछ, होइन?
आइएमएफले नेपालको कर्जाका विषयमा कुरा गर्न थालेको एक दशक भइसक्यो। म यसलाई खराब कर्जाभन्दा पनि निस्क्रिय (नन पर्फर्मिङ) कर्जा बढेको रूपमा लिन्छुु। अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा समग्र मागमै संकुचन आएको छ। आयातमूलक देशमा १९ प्रतिशतले आयात घट्दा समग्र मागमा संकुचन आउनुु स्वाभाविक पनि हो।
यसले मानिसको उपभोगको मात्रा घटेको देखाउँछ। कोट किनौं भन्ने लाग्दा लाग्दै तीन महिनापछि किनौं, मोटरसाइकल किनौंभन्दा अलिक पछि किनौं, ब्याज घटेपछि किनौं, सजिलोसँग ऋण पाइने भएपछि किनौं भन्ने स्थिति बन्छ। समग्रमा व्यापार–व्यवसाय पनि केही खुम्चिएको अनुुभूत हुन्छ।
व्यवसाय खुम्चिने बित्तिकै भुक्तानी (रिपेमेन्ट) मा शिथिलता बढ्छ र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढ्छ। तर, हिसाबमा एनपिएल बढे पनि त्यो रकम कतै गएको भने हुँदैन। निस्क्रिय कर्जाको अवस्थाअनुसार तत्काल लाभांश खान नपाउने गरी नाफाबाट रकम छुट्याएर राखेको हो। वास्तवमा निस्क्रिय कर्जाका लागि व्यवस्था (प्रोभिजन) वित्तीय संस्थाको मौज्दातका रूपमा बसेको हुन्छ। जब ऋणीले व्यवसाय सूचारु भएर ऋण तिर्न थाल्छ तब निस्क्रिय कर्जा सक्रिय हुन्छ भने कर्जा सक्रिय हुनासाथ प्रोभिजनमा राखेको रकम सरक्क फिर्ता ल्याएर लाभांश खाने अवस्थामा पुुग्छौं।
त्यसकारण निस्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको प्रोभिजनले धेरै अप्ठेरो पार्ने कुरा रहँदैन। त्यो एउटा व्यवस्था (कुसन) हो। जस्तो, तपाईं गद्दामा बस्नुभयो भने कतै दुख्दैन तर, काँडा भएको गद्दामा बस्नुभयो भने दुखाउँछ। त्यसैले प्रोभिजन बढ्दैमा आत्तिनुपर्ने हुँदैन र अहिले जुन हिसाबले निस्क्रिय कर्जा बढ्ने संकेत देखिएको छ, त्यो खतरनाक (अलार्मिङ) अवस्था होइन। एनपिएल ३–३.५ प्रतिशतमा रहँदा अलार्मिङ स्थिति भनेर डराउनु जरुरी छैन।
अर्कातिर, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनले एनपिएल बढाउँछ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। कसैले ५ करोडको सम्पत्ति भएको घरजग्गा धितो राखेर १ करोड ऋण लिएको थियो तर, तिर्न सकेन। त्यसपछि ५ करोडको घर छ भनेर ४ करोड ऋण लियो र १ करोड ऋण तिरेर बाँकी रहेको ३ करोड अरू नै काममा लगायो। फेरि पनि ऋण तिर्न सकेन र ४ करोड नै बिग्रियो। अब तपाईं नै भन्नुस, ‘१ करोड बिग्रिँदा ऋणीलाई सजिलो हुन्छ कि ४ करोड बिग्रिँदा।?’ त्यो ऋणी थप ऋण नपाएको भए १ करोडमात्र बिग्रिन्थ्यो।
हो, १ करोड निस्क्रिय ऋणलाई सक्रिय बनाउन ४ करोड ऋण लिने प्रवृत्तिलाई एभरग्रिनिङ भनिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्ने काम चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले गरेको छ। अब त्यो गर्नु ठिक होइन भने ठिक होइन भन्नुपर्यो। होइन भने यस्ता विषयमा सञ्चार जगतले मिहिन ढंगले केलाएर जनस्तरमा जानकारी पुुर्याउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले एक/दुईजना व्यक्तिलाई हेरेरभन्दा पनि समग्र परिस्थिति मूल्यांकन गरी धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई फाइदा पुग्ने गरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय प्रणाली राम्रो र बलियो होस् भनेर नीति ल्याउने गर्दछ। कोही पनि ऋणी डुब्दा, व्यवसाय बिग्रिँदा राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुँदैन। तर, ऋणीले पनि आफ्नो क्षमता हेरेर ऋण लिने बानी बसाल्नुुपर्छ। तपाईं एक तलाबाट झर्नुभयो भने हातखुट्टामात्र भाँचिन सक्छ, तर तीन तलामाथिबाट झरेको खण्डमा मानिस हताहती हुनसक्छ।
राष्ट्र बैंकले चाहेको भरसक मानिस झर्दै नझरोस्, झरिहाल्यो भने पनि त्यही एक तलाबाट झरोस् भन्ने हो। साधारण भाषामा भन्दा डुब्ने भए पनि त्यही १ करोडमात्र डुबोस् त्यो ४ करोड नडुबोस् भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले सतर्क बनाएको हो। त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भनेको छ। २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंक लघुु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय (एसएमइज) ले तुलनात्मकरूपमा अलि बढी सुविधा पाउन् भन्ने पक्षमा छ किनकि तिनीहरू आफैं सञ्चालन गर्छन्, एकाउटेन्ट पनि राख्ने सामथ्र्य हुँदैन। ठूलाले केही गर्न नसक्ने भए पनि सानाले आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले केही राहत दिन खोजिएको हो। यो पनि साना बच्चालाई घरमा अलिक बढी सहयोग गरेजस्तै हो।
ठूला मानिस (व्यवसायी) ले आफैं व्यवस्था गर्नसक्छन्। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सरक्क निकाल्दैमा सबै बिमार ठिक हुन्न। अहिले अर्को करोड ऋण लिएर पुरानो तिर्न पाए बैंक खुसी हुुन्थ्यो भन्ने ढंगले लाग्नबाट रोक्न खोजेकै हो। अहिले रिसाउनुु होला तर, कुरा बुुझ्दै जाँदा ए ठिकै रहेछ भन्ने तहमा पुुग्नुुहुन्छ।
तर, ऋण लिएर ऋण तिर्दैमा जिडिपी बढ्दैन। कूल जिडिपीमा उद्योगको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ। अर्थतन्त्र विस्तार र उद्योगलाई चलयमान बनाउन किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरी त्यसमा भेटिएका कमजोरी हटाउने र मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुुपर्छ किनभने सस्तो कर्जामा लिएको ऋणको उपादेयता सामाजिकरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ।
पछिल्लो समय अमेरिकामा ठूला भनिएका बैंकहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी भइरहेका छन्। त्यसैलाई देखाएर नेपालका केही पूर्व र वर्तमान उच्च अधिकारीहरू २/३ ओटा बैंक डुब्दैछ भनेर सामाजिक सञ्जाल तताइरहेका छन्। के नेपालमा बैंकहरू डुब्ने स्थितिमा पुगेकै हुन्?
अहिले सतहमा देखिएका कारणले नेपालका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्दैनन्। नेपालका वित्तीय संस्थाले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) राख्नुपर्छ। ऋणपत्रलगायत किनेर तत्काल नगदमा परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी १२ प्रतिशत स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) कायम गर्नुपर्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ सय अर्ब रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणपत्र (ऋणपत्र–बन्ड) किनेका छन्।
यो तुरुन्तै तरल अर्थात नगद हुन्छ। त्यसपछि २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) हुन्छ, जुन जतिबेला पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्न सक्छ। अर्कातिर, अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) ९० प्रतिशत छ। त्यो भनेको ५० खर्ब निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय संस्थासँगै नगद छ भन्ने हो। कोही नगद माग्न आयो भने फुत्त दिन मिल्यो र यसले आत्मबल बढाउने काम गर्यो।
अब चुक्ता पुँजीको कुरा गरौं, अहिलेको अवस्थामा चुक्ता पुँजी २ अर्बमात्रै भएको भए स्थिति कस्तो हुुन्थ्यो होला?
अहिले पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब भनिए पनि धेरै बैंकहरूको २० देखि ४५ अर्बसम्म छ। भनेपछि कुनै बैंक चिन्ता लिएर बस्नुुपर्ने अवस्था छैन। हामीलाई घरमा तीन महिनालाई पुग्ने चामल छ भने भाउ बढे पनि, बाटो अवरुद्ध भए पनि तनाव नभएजस्तै अधिक पुँजीले अप्ठ्यारो समयमा संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्न दिँदैन।
४५ अर्बको बैंकले २० प्रतिशत एनएलए र ९० प्रतिशत सिडी कायम गर्दा कतै डराउनुुपर्ने अवस्था छैन। तर, कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) कायम राखेर ऋण परिचालन भएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो। जोकोहीले बोल्दा तथ्यांक र यथार्थ स्थिति हेरेर बोल्नुुपर्ने हुन्छ। तर, अब बैंक डुब्छ भनेर हल्ला किन गरे, क–कसले गरे र त्यसको पछाडिको स्वार्थ के छ?
त्यसका बारेमा हामीले केही भन्न सक्ने स्थिति रहेन। वित्तीय प्रणालीमा आउने चाप थेग्ने क्षमता नेपालका वित्तीय संस्थाले बनाएका छन्, त्यो कुरालाई निडरसाथ भन्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न डराउनुपर्दैन किनभने केन्द्रीय बैंकले पूर्णसुरक्षा प्रदान गरेको छ।
अर्थतन्त्रका समस्या भनेपछि केन्द्रीय बैंक जोडिई नै हाल्छ। अहिलेको समस्या माग सिर्जना नहुनु हो। माग बढाउन कस्तो नीति आवश्यक पर्ला? अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा कुन–कुन निकायले के–कस्ता नीति लिनुपर्छ?
अहिले मागमा केही सुस्तता आएको छ। यो संसारकै प्रवृत्ति हो। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ब्याज वृद्धि भएसँगसँगै माग कटौती हुँदै गएको छ। अमेरिकामा पनि क्रमशः ब्याज बढिरहेकै छ। भारतमा पनि क्रमशः ब्याज बढेकै छ। ब्याज बढ्नु भनेको समग्र माग पक्षलाई केही कमजोर बनाउने रणनीति हो। ब्याज बढ्दा मुद्रास्फीति पनि बढ्छ। अहिले मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत छ। मौद्रिक नीतिमा सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सम्भव देखिएको छैन। धेरै मूल्यवृद्धि भयो भने निश्चित कमाइ गर्ने मानिसलाई कठिन हुन्छ।
सरकारले दैनिक ज्याला ७ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ। बढी मूल्य बढ्दा निश्चित कमाइ गर्ने वर्गलाई असर पुर्याउँछ। यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। माग बढाउन सामान्य र सोझो सूत्र छ। ब्याजदर कम भयो, तरलता पर्याप्त भयो भने मानिसको उपभोग संरचना बढ्छ। ब्याजदर खुरुखुरु बढायो भने त्यो मानिसले किन्नलाई केही आनाकानी गर्छ। सुरुमा केही ब्याजदर बढाए पनि अब बिस्तारै ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु हुन्छ।
यसले मध्यमस्तरको चलायमानता ल्याउँछ। उच्च ब्याजदरकै स्थितिमा रहँदा मानिसको हातखुट्टा नै नचल्ला, धेरै नै कुद्ने स्थितिले ‘ओभर हिटिङ’ को अवस्था ल्याउँछ, जुन तत्काल सम्भव छैन। हालको ब्याजदरको स्थितिले १० प्रतिशतको सीमा वरिपरि रहने देखिएको छ। विगतमा प्रयोग गर्न पाइयो भन्दा तत्काल सात प्रतिशतमा कर्जा पाइने स्थिति बन्दैन। तथापि, ब्याजदर कति हुनुुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन, त्यो माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतलगायत बजार विश्लेषणबाट ब्याजदर आठदेखि ११ प्रतिशतका बीचमा रहँदा ठूलो कोलाहल मच्चाउनुपर्दैन। अहिले मुद्रास्फीति केही बढी हुने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा तत्कालै माग बढाएर उपभोग बढाउनुुपर्ने जरुरी छैन किनभने उपभोग बढ्नुु भनेको आयात बढ्नुु हो। आयात बढ्ने बित्तिकै त्यसले फेरि वाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्दछ। आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसअनुरूपको उपभोग प्रवृत्ति विस्तार नभएसम्म अर्थतन्त्रले लय समाउन गाह्रो हुन्छ।
४५ अर्बको बैंकले २० प्रतिशत एनएलए र ९० प्रतिशत सिडी कायम गर्दा कतै डराउनुुपर्ने अवस्था छैन। तर, कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) कायम राखेर ऋण परिचालन भएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो। जोकोहीले बोल्दा तथ्यांक र यथार्थ स्थिति हेरेर बोल्नुुपर्ने हुन्छ। तर, अब बैंक डुब्छ भनेर हल्ला किन गरे, क–कसले गरे र त्यसको पछाडिको स्वार्थ के छ?
पछिल्लो समय विपन्न वर्ग कर्जाको उपायदेयता सकिएकाले अब खारेज हुनुुपर्छ भन्न थालिएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस विषयमा केही गृहकार्य गर्न खोजेको हो?
विपन्न वर्ग कर्जा विगतमा एकपटक सान्दर्भिकता सकियो भनेर झिकिएको हो। तर, समयक्रमले त्यसको आवश्यकता महसुुस भएपछि पुनः कार्यान्वयनमा राखिएको हो। अहिले विपन्न वर्ग कर्जा पाँच प्रतिशत लगानी हुुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुुलुक (एलडिसी) बाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भनेको छ। स्तरोन्नतिका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरे पनि कोरोना महामारीलगायत समस्याले केही ढिला हुन गएको हो।
स्तरोन्नति हुँदा विपन्न वर्गको आम्दानी दैनिक एक अमेरिकी डलरभन्दा माथि उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि निश्चित ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विपन्न वर्ग कर्जा हटाइदिनू भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर, मुलुुकको वास्तविकता हामीले बुझेका छौं। अहिले पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक विपन्न छन्। त्यो भनेको ३ करोड जनसंख्यामा ५४ लाख नागरिक दैनिक एक डलरभन्दा कम कमाउँछ भने उनीहरूको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारको दायित्वभित्र रहेको कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर कार्यान्वयन गरिएको हो।
त्यसकारण विपन्न वर्ग कर्जा हटाउने (फेजआउट) गर्नुहुँदैन। विपन्न वर्ग कर्जाले लघुवित्तमा बढी हिट गरेको छैन बरु सहयोग नै गरेको छ। विपन्न वर्गका नाममा गएको कर्जा उपभोगमा खर्च भयो भने बिग्रिन्छ र कहिल्यै माथि जान दिँदैन। बिनाआम्दानी करोडौं कर्जा लिएर ‘फरारी’ कार किनेर चढ्न थाल्नुभयो भने त बिग्रिन्छ नि! तर, सकारात्मक काममा लगाइयो भने त्यसले सहयोग नै गरिरहेको छ र गर्छ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रमा २ करोडसम्मको कर्जा आधार दरमा दुुई प्रतिशत प्रिमियम जोड्न पाइने भनेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक नै छन्। तर, उत्पादनमा कहीँकतै सुधारको गुञ्जायस नदेखिएको हो?
यो विषयमा बिना कुनै विश्लेषण यही नै हो भन्न सकिँदैन। उदाहरणका रूपमा हेरौं, सस्तो ब्याजमा दिइएको २ करोड रुपैयाँ कहाँ गयो? २ करोड रुपैयाँ १ सयजनाले लिएको मान्ने हो भने त्यो रकम २ सय करोड हुन जान्छ। यति धेरै पैसा लगानी भएको क्षेत्रले किन प्रदर्शन गर्न सकेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। आयातित वस्तुु प्रयोग गरे पनि अर्थतन्त्र फैलन गई कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) बढ्छ।
तर, ऋण लिएर ऋण तिर्दैमा जिडिपी बढ्दैन। कूल जिडिपीमा उद्योगको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ। अर्थतन्त्र विस्तार र उद्योगलाई चलयमान बनाउन किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरी त्यसमा भेटिएका कमजोरी हटाउने र मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुुपर्छ किनभने सस्तो कर्जामा लिएको ऋणको उपादेयता सामाजिकरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। मानिसको हाउभाउले त्यो गाउँमा चल्ने पसलसँग कार्यान्वयन हुन्छ, उसले तिर्ने करको कुरा हुन्छ।
