हङकङ (एजेन्सी)। एक दशकदेखि चीनले एसिया, अफ्रिका र युरोपका धेरै देशलाई ठूलो परिमाणको ऋण दिएको छ। वृहत परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट) मार्फत आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव बढाउँदै चीन अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बन्न पुगेको छ।
सन् २००८ देखि २०२१ सम्म चीनले अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, केन्या र टर्कीलगायत देशमा सि चिनफिङको हस्ताक्षरित ‘बेल्ट एन्ड रोड’ (बिआरआई) पूर्वाधार परियोजनामा ‘लगभग एक्लै’ ऋण लगानी रहेका २२ देश बचाउन (बेलआउट) गर्न २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको विश्वका अनुसन्धानकर्ताहरूले यो साता प्रकाशित गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
तर, चीनको बेलआउट रकम अमेरिका वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा प्रदान गरिएको भन्दा सानो छ, जसले संकटमा परेका देशलाई नियमितरूपमा आपतकालीन ऋण दिन्छ। यो धेरै विकासोन्मुख देशका लागि एक प्रमुख ‘प्लेयर’ भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संकट प्रबन्धकका रूपमा बेइजिङको उदय भएको देखिन्छ। अमेरिकाले लगभग एक शताब्दीका लागि यस्तै रणनीति अपनाएको छ। ल्याटिन अमेरिकामा १९८० को ऋण संकटको समयमा उच्च ऋण भएका देशका लागि बेलआउट प्रस्ताव गरेको थियो।
चीनले उक्त युगसँग ऐतिहासिक समानता देखेको छ। विशेषगरी १९३० को दशक र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब अमेरिकाले विश्वव्यापी वित्तीय शक्तिका रूपमा आफ्नो उदय सुरु गरेको थियो।
अब, एउटा नयाँ अध्ययनले बेइजिङ पनि उही देशका लागि एक प्रमुख आपतकालीन उद्धार ऋणदाता भएर उदाएको देखाएको छ।
चीनको ऋण लगानी धेरै गोप्य छ। यसको अधिकांश सञ्चालन र लेनदेन सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट लुकाइएको छ। यसले विश्व वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत, कम पारदर्शी र धेरै खण्डीकरण भएको प्रतिविम्बित गर्छ।
चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले पनि अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकसँग ऋण वा मुद्रा स्वाप सम्झौताको तथ्यांक खुलासा गर्दैन। चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र उद्यमले अन्य देशलाई उनीहरूको ऋणबारे विस्तृत जानकारी प्रकाशित गर्दैनन्।
अनुसन्धान टोलीले आफ्नो डेटासेट कम्पाइल गर्न चिनियाँ बैंकहरू, समाचार रिपोर्टहरू, प्रेस विज्ञप्ति र सम्झौता भएका अन्य कागजातका साथै अन्य देशका वार्षिक रिपोर्ट र वित्तीय विवरणमा भरपरेको छ।
चीनको ऋण प्रभाव मापन गर्न धेरै अनुसन्धान आवश्यक भएको ब्राड पाक्र्सले एक ब्लग पोस्टमा भनेका छन्। बेइजिङले सीमापार उद्धार ऋणका लागि नयाँ विश्वव्यापी प्रणाली सिर्जना गरेको छ। तर, यसले यो अपारदर्शी र असम्बद्ध तरिकामा गरेको छ।
चीनको ऋण लगानी
सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०१० मा चीनको विदेशी ऋण पोर्टफोलियोको पाँच प्रतिशतभन्दा कमले ऋण संकटमा परेका देशलाई समर्थन गरेको थियो। २०२२ सम्म त्यो संख्या ६० प्रतिशत पुगेको थियो।
सबैभन्दा धेरै ऋण २०१६ देखि २०२१ सम्म अन्तिम पाँच वर्षमा बढाइएको छ। कूल बेलआउट ऋणमा २ खर्ब ४० अर्ब डलरमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पिपुल्स बैंकको ‘स्वाप लाइन नेटवर्क’ बाट आयो।
जसको अर्थ मुद्रा विनिमय गर्न केन्द्रीय बैंकहरूबीच सम्झौत भएका छन्। अन्य ७० अर्ब डलर तेल र ग्याँस कम्पनीलगायत चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका बैंक र उद्यमले उधारो दिएका थिए।
चीनको स्वापलाइनबाट तान्ने अधिकांश देश गहिरो आर्थिक संकटमा थिए। कोभिड महामारीले समस्या झनै बढाएको रिपोर्टले देखाएको छ।
उदाहरणका लागि अर्जेन्टिनाले आफ्नो राष्ट्रिय ऋणसँग दशकौंसम्म संघर्ष गर्दै आएको छ। २०१४ र २०२० मा अर्जेन्टिना ‘डिफल्ट’ भयो। यसैबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि पाकिस्तानले आफ्नो मुद्रा कमजोर भएको देख्यो।
श्रीलंकाले पनि २०२१ मा चीनबाट उधारो लिएको थियो। अर्को वर्ष यसको आर्थिक र राजनीतिक संकट उकालो लाग्नुअघि इन्धन र औषधीजस्ता आधारभूत सामान अभाव भएपछि हिंस्रक प्रदर्शन भए।
तर, चीनको बेलआउट सस्तो आउँदैन। पिपुल्स बैंकलाई आइएमएफ उद्धार ऋणका लागि दुई प्रतिशतको तुलनामा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर भएको अध्ययनले देखाएको छ।
धेरैजसो ऋण चीनको बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिने मध्यम आय भएका देशमा विस्तार गरिन्छ। जबकि न्यून आय भएका देशले थोरै वा कुनै नयाँ पैसा पाउँदैनन् र यसको सट्टा ऋण पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिन्छ।
‘बेइजिङले अन्ततः आफ्नै बैंकहरू बचाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय बेलआउट ऋणको जोखिमपूर्ण व्यवसायमा प्रवेश गरेको छ,’ अध्ययनका सहलेखक कारमेन रेनहार्टले एडडेटा पोस्टसँग भने।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ
एक दशकदेखि बेइजिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार परियोजनामा अर्बौं डलर खर्च गरेको छ। पपुवा न्यु गिनीदेखि केन्यासम्म राजमार्गहरू पक्की गर्न, श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्म बन्दरगाह निर्माण र ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिणपूर्वसम्मका मानिसका लागि विद्युत र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन ठूलो रकम ऋण दिएको छ।
२०१३ मा चिनियाँ नेता सि चिनफिङको नेतृत्वमा पहिलोपटक घोषणा गरिएको बिआरआईलाई देशको विश्वव्यापी शक्तिमा तीव्र आरोहण विस्तारका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकी थिंकट्यांक ‘काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ का अनुसार २०२१ मार्चसम्म १ सय ३९ देशले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसले विश्वव्यापी कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशत योगदान गर्छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार बिआरआईले १० खर्ब (१ ट्रिलियन) डलर लगानी गरिसकेको छ।
तर, कोषको कमी र राजनैतिक धक्काले केही परियोजना अलपत्र छन्। जबकि अरूलाई वातावरणीय घटना, भ्रष्टाचार, घोटाला र श्रम उल्लंघनहरूले बिगारेका छन्।
बढ्दो ऋण र चीनको प्रभावजस्ता मुद्दामा केही देशमा सार्वजनिक चिन्ता पनि छ। बेल्ट एन्ड रोड स्थानीय पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिन डिजाइन गरिएको फराकिलो ऋणजाल हो भन्ने आरोप चीनमाथि लाग्ने गरेको छ।
गत जनवरीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री किन ग्याङले बिआरआई लगानीको प्रमुख प्राप्तकर्ता अफ्रिकामा चीनले ऋणजाल बनाएको आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए। चीनले अफ्रिकालाई ऋणको बोझ कम गर्न मद्दत गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको र बेइजिङले धेरै अफ्रिकी राष्ट्रसँग ऋण राहत सम्झौता औंल्याएका छन्।
किनले यस महिना सुरुमा फेरि बिआरआईको रक्षा गर्दै यसलाई सार्वजनिक हित भनेका छन्। तथाकथित ऋणजालको आरोप लाग्ने अन्तिममा चीन हुनुपर्छ। उनले विकासोन्मुख देशमा कर्जा बढ्दै गएकोमा अमेरिकी ब्याज वृद्धिलाई दोष दिएका छन्।
(सिएनएनको सहयोगमा)
