काठमाडाैं। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणालीको खारेज गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार गरिएको सूत्रपरिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन) खारेजीको निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजाने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए।
यी दुवै प्रस्ताव आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेशसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए। 'आज मैले पद बहाली गर्दा ती दुई विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु, दुइटै विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रुपमा लगिने छ,' उनले भने।
आजको समयसमेतमा मिटरब्याजबाट पीडित हुनु भनेको सामन्तवादको अवशेष हो भन्दै उनले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले जेल सुधारका लागि ठोस एजेन्डा बनाएरअघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए। उनले सुरक्षा निकायलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त गरिने तथा पेशागत दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिइने विश्वास दिलाए।
उनले गृह प्रशासनका अधिकारीलाई जनसेवालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर काम गर्न निर्देशन पनि दिए। धनी, सम्भ्रान्त सजिलै प्रहरीको हाकिमकोमा पुग्न पाउने र निमुखाले न्याय नपाउने कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने पनि उनले बताए। सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमा जनताको सेवा दिने गरी रुपान्तरण गर्न पनि आग्रह गर्दै निमुखाले सांसद वा पार्टीका नेतालाई समात्नुपर्ने कुरा गलत भएको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'कुनै समस्य भए बरु समाधान गरौँला तर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु तर जनताको सेवामा खेलवार्ड नगर्नुहोस्।' उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र योजना कार्यान्वयन गरिरहेको र जुन आवश्यकता र औचित्यले बनाइएको हो, त्यसलाई पूर्णउपयोग गर्ने वातावरण बनाउन अन्य निकायसँगसमेत समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।
उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर त्यसैले काम गर्नुपर्नेमा हरेक निकायमा फेरि ल्याप्चे लिनुपर्ने काम किन भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठेकाले त्यसको औचिन्त पुष्टि हुनेगरी ध्यान दिन आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमन विभाग र कार्यालयलाई व्यवस्थित प्रभावकारी र गुनासोबाट मुक्त गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले अर्थतन्त्रको अवैध कारोबार न्यून गर्नमा आफ्नो मन्त्रालयले ठूलो काम गर्न सक्छ भने।
अवैध कारोबारलाई रोक्न ठोस र प्रभावकारी कदम चलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गृहको योगदान हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे। उनले मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रले भ्याएसम्म समाधानतर्फ लाग्न निर्देशन पनि दिए। उनले सरकारले यसअघि गृहमार्फत गरेका सम्झौताको स्वामित्व लिँदै त्यसलाई कार्यान्वनय गर्न आफ्नो जिम्मेवार रहेको पनि बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासनका अधिकारीलाई जिमेवारी पूरा गरेर काम गर्न निर्देशन दिए। पदका आधारमा व्यक्तिलाई होच्याउने र त्योअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम नगर्न पनि निर्देशन दिए। राम्रो काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्याे भने आफू साथमा रहने बताउँदै झुठ बोलेमा आफूलाई सैह्य नहुने पनि बताए।
-1732445197.jpg)
