काठमाडौं। लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन्। अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै लामो रस्साकस्सी चलेको थियो। यहीबीच कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र डा. महतले अर्थमन्त्रीमा बाजी मारेका छन्।
मुलुकले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका महतलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको छ। अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरे पनि उनी आर्थिक क्षेत्रमा भने सक्रिय छैनन्। उनी राजनीतिमा बढी सक्रिय भएकाले अर्थशास्त्री भए पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था बुझेर गति दिन उनले गाह्रो पर्ने देखिएको छ।
भोलिका दिनमा लिने निर्णयले उनी सफल वा असफल अर्थमन्त्री बन्नेछन्। मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु महतका लागि ठूलो अवसर भने पक्कै हो। अब सरकारसाथै अर्थतन्त्रलाई गति दिएर पुरानो लयमा फर्काउनु उनका लागि ठूलो चुनौती पनि हो।
क्यापिटल नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोवल बनाउने पहिलो योजना रहेको सुनाए। अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी सुधार्ने आफ्नो पहल हुने उनले बताए।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने काम उनका दाजु डा. रामशरण महतले गरेका थिए। डा रामशरण २०४८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको काम भएका हुन्। पटकपटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरणले आफूलाई काबिल अर्थमन्त्रीका रूपमा स्थापित गरेका छन्।
तर, तिनै रामशरणका भाइ प्रकाशशरणले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा मुलुककोे अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ। भन्नैपर्दा बिरामी अर्थतन्त्रलाई सही औषधी दिएर स्वस्थ बनाइ चलायमान गराउनु उनको पहिलो काम हो।
अहिले वस्तु र सेवा व्यापार घाटामा सुधार आउन सकेको छैन। रेमिट्यान्सले भुक्तानी सन्तुलनमा योगदान गरेकोमात्र होइनन अर्थतन्त्र थेगेको छ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण लक्ष्य सहज छैन। अर्थतन्त्रका तीन पिलरमध्ये एक सहकारी क्षेत्रको अवस्था कमजोर छ। निजी क्षेत्रमा त्रास छ। उत्पादनका साधनमात्र नभएर विश्वासको वातावरणसमेत अभाव छ।
यस्तै सरकारी क्षेत्रको वित्तीय र आर्थिक अनुशासन कमजोर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय लगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ। खराब कर्जा वद्धिले राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष असर देखिनेमात्र होइन अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने छ।
कोरोना महामारीपछि चलायमान भइसकेको आर्थिक क्षेत्र सन् २०२२ देखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले फेरी शिथिल बनायो। युद्धले खल्बलिएको वाह्य क्षेत्रको असर अहिले मुलुकभित्र देखिँदा अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको हो। यसबाट आर्थिक गतिविधि खुम्चिन पुगेका छन्। जसले आमजनता निराश छन्।
पहिला अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर पुरानै लयमा ल्याउन र निराशालाई आशामा बदल्ने काम अर्थमन्त्री महतको हुनुपर्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) संकट चुलिएको छ भने ब्याजदर आकासिएको छ।
ब्याजदर वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र सुस्त बनाएको हो। युरोप र अमेरिकाका केन्द्रीय बैंकहरुले अहिले ब्याजदर बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि युरो र अमेरिकाको अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ। आइएमएफले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र विस्तार २ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेका छ।
नेपाली बैंकमा लगानी गर्न पुँजी नहुने र ब्याजदर पनि माथि पुग्दा लगानी बढ्न सकेको छैन। अहिले बैंक ब्याजदरविरुद्ध उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। गाउँमा सिमान्तकृत वर्गबाट चर्को ब्याज असुलेको भन्दै आममान्छे लघुवित्तप्रति नकारात्मक छन्। यो समस्या चिर्नुपर्ने जिम्मेवारी महतकै काँधमा छ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि वाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत भने देखिएका छन्। तर, यो अल्पकालका लागिमात्र हो। चालू आर्थिक वर्ष सात महिनामा भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३.८ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेश मुद्रा सञ्चितिले झन्डै १० महिनाको आयात धान्ने अवस्था छ।
पछिल्लो सात महिनामा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह २७ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा जोखिम कायमै छ। यस्ता केही सकरात्मक सूचक हेरेर अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्न मिल्दैन।
तरलता संकट, महँगो ब्याजदर र मागमा आएको कमीले आयात घट्दा वाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको हो। भोलि माग बढ्नासाथ आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित छ।
नयाँ अर्थमन्त्रीले गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अतिजरुरी छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा वस्तुको माग घटेको छ। सर्वसाधारणसँग पैसा नभएपछि अहिले माग बढ्न सकेको छैन्। ठूला उद्योग क्षमताको आधाभन्दा कममा चलिरहेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकटसाथै स्रोत अभावले लगानी बढ्न सकेको छैन, जसका कारण ब्याजदर महँगो भएको हो। बैंकमा तरलता नहुनुमा निक्षेप सिर्जना भएन भन्दा पनि ग्राहकको आम्दानी बढेन तर अहिले खर्च बढ्यो। जब खर्च बढ्ने तर आम्दानी नबढ्ने स्थिति आउँछ, त्यहाँ बचत घटदै जाने गरेको छ। बचत घटेपछि स्वतः निक्षेप कम हुन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहले निक्षेप परिचालनमा केही सुधार देखिए पनि आम्दानी बढेको स्थिति छैन।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा सरकारको राजस्व परिचालनले लक्ष्य नभेट्ने देखिएको छ। राजश्वको लक्ष्य पुरा नभएकाले ४० वर्षपछि सरकारले कर्मचारीलाई तलव दिन दातृ निकायहरुबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्ष राजस्व संकलन घट्ने बताइसकेको छ भने आर्थिक वृद्धि पनि साढे ४ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
राजस्व परिचालन घटेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यता पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ भने ठूलो रोजगारी दिने पूर्वाधार क्षेत्रमा काम ठप्प छ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ६० अर्बबराबर भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। विकास गतिविधि ठप्प हुँदा सिमेन्ट र डन्डीलगायत अन्य निर्माणजन्य उद्योग संकटमा छन्। यो आर्थिक वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व संकलन लक्ष्य रहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत १५ सम्म राजस्व संकलन लक्ष्यको ४३.३३ प्रतिशतमात्र देखिएको छ।
यस्तै पुँजीगत खर्च पनि २४.५७ प्रतिशतमात्र भएको छ। अनुदान लक्ष्य ५५ अर्ब लिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे तीन महिनाभन्दा कम समय छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले एउटा ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनुपर्ने अवस्था छ। खर्च प्रणालीमा सुधार नगरेर यही अवस्था कायम रहे पुँजीगत खर्चमा सुधार हुनसक्दैन्।
यसैगरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जाको साँवा, ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। कर्जा असुली गर्न बैंकहरूले धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। जसका कारण बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा विस्तारभन्दा ऋण असुलीमा जोड दिएका छन्।
सरकारले खर्च बढाएर माग बढाउनुपर्छ। सरकारको खर्च बढ्नासाथ राजस्व संकलनमा सुधार आउनुका साथै बैंकमा तरलता बढेर पुँजी लगानीको अवसर सिर्जना हुन्छ।
योबाहेक नयाँ अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यसअघि बिग्रिएको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु हो। योजना आयोग उपाध्यक्ष माओवादी र राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा (एमाले) निकटका छन्।
मुलुकका प्रमुख संस्थामा फरक धार भएका व्यक्तिले नेतृत्व गरेकाले यी संस्थासँग समन्वय गरेर अघि बढ्न नयाँ अर्थमन्त्री डा. महतलाई चुनौती छ। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा देखिएको असमझदारीका कारण मुलुकले पीडा भोगेको छ, अहिलेसम्म हामीलाई त्यसैले सताइरहेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री डा. महतले यसलाई चिर्नुपर्ने छ।
विज्ञ अर्थमन्त्री
पछिल्ला वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने बेला नयाँ अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ भनेर खासै चर्चा हुन्थेन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नजिकका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने धेरै हुन्थे। यस्तै पार्टीलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने मान्छे अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ नेतृत्वको हुने गरेकोमा अहिले यो सोचमा केही बदलिएको देखिन्छ। बिस्तारै प्राविधिक ज्ञान वा अर्थतन्त्रका विषयमा दख्खल राख्ने मान्छे अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने भाष्य बन्न थालेको छ।
कानुन अध्ययन गरेका र ‘जेटिए’ अर्थमन्त्री बन्दा मुलुकले अहिले यो अवस्था भोग्नुपर्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच संवादहीनता र परस्पर संशय बढ्यो। गोपनियता कायम नराखेको र सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएर अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गभर्नर अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तिरिम आदेशले गभर्नर अधिकारी पुनः काममा फर्किएका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच दुरी झनै बढेर गयो। वाह्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने प्रारम्भिक संकेत स्पष्ट भइसक्दा पनि उपलब्ध मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरण समयमा प्रयोग हुन सकेन। कम क्षतिका साथ हल हुनसक्ने समस्या झन् बल्झिन पुग्यो।
को हुन् प्रकाशशरण?
डा. प्रकाशशरण पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका भाइ हुन्। विगतमा जब–जब अर्थतन्त्रमा समस्या आउँथ्यो, धेरैले रामशरणलाई नै सम्झिन्थे।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला उनकै भाइ प्रकाशशरण अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका महतले यसअघि परराष्ट्र र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनीसँग प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ।
महतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन्।
२०६६ देखि २०६७ सम्म ऊर्जामन्त्री बनेका थिए। डा. महतका पालामा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी पूँजीबाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सोही अवधिमा नै नेपाल र भारतको बीचमा ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बेला २०७३ देखि २०७४ सम्म डा. महतले परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
