काठमाडौं। व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) का प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य डा. सुबोधकुमार कर्णले घुस मागेको प्रमाण सार्वजनिक भए पनि उनलाई कारबाही नगरी घर पठाइने भएको छ।
सिजीले राष्ट्र बैंकमा खेपिरहेको व्यवधानको गाँठो फुकाउन सघाउने सर्तमा कर्णले प्रबन्ध निर्देशक चौधरीसँग २०७६ फागुनमा ३० हजार अमेरिकी डलर माग्दै मोबाइल सन्देश पठाएको समाचार हिमाल खबरपत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो।
दिनदहाडै घुस मागेको प्रमाण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत बुझाइएको थियो। तर, पनि कर्णमाथि सरकारले कुनै कारबाही गरेन।
घुस लिएको प्रमाण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत फेला परेपछि उनले कर्णको चरित्रबारे सरकारलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि कर्णबारे छानबिन गर्नू भनेर मन्त्रिपरिषदले गभर्नर अधिकारीलाई पत्राचार नै गरेन। गभर्नर अधिकारीले नै कर्ण घुसकाण्डमा मुछिएको जानकारी सरकारलाई गराएका कारण कर्णलाई पुनः सञ्चालक समिति बैठकमा डाक्न अधिकारीलाई असहज बन्यो र अहिलेसम्म उनी कानुनी दायरामा आउन सकेनन्।
मन्त्रिपरिषदबाट छानबिनको निर्णय हुन सकेको भए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिभित्रै छानबिन समिति बन्थ्यो। छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै कर्ण निलम्बनमा पर्थे। तर, सरकारले गभर्नर अधिकारीको कुनै उत्तर नदिएपछि कर्णलाई त्यसयता कुनै बैठकमा डाकिएको भने छैन।
कर्ण नेकपा (समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट भएकै कारण उनीमाथि तत्कालीन तथा वर्तमान सरकारले कारबाही गर्ने आँट नगरेको सम्बद्ध स्रोतहरूको दाबी छ।
एक वर्षदेखि कर्णलाई सञ्चालक समिति बैठकमा डाकिएको छैन। गभर्नर अधिकारीले राखेको सञ्चालक समिति बैठकमा लगातार तीनपटक उपस्थित नभए सञ्चालक पद स्वतः जान्छ। तर, नबोलाएको हकमा भने लागू हुँदैन। यदि गर्भनर अधिकारीले बोलाएको भए उनी तत्काल बैठकमा आउँथे।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठक राखेको थाहा पाउने बित्तिकै कर्णले फोन गरेर ‘आज सञ्चालक समिति छ?’ भनेर सोध्ने गरेका थिए।
उनको कार्यकाल आगामी वैशाख ८ मा सकिँदै छ। पाँच वर्षका लागि सरकारले कर्णलाई सञ्चालक बनाएको थियो। २०७५ वैशाखमा उनलाई सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ (५) ले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिए तथा बैंकको काम–कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिए सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
-1732541848.jpg)
