भजनी। कैलालीको टीकापुरमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको बायो ग्यास प्लान्ट एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सामुदायिक छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने र त्यही चौपायाको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर विपन्न ५५ घरधुरीका लागि पाइप लाइनबाट घरमै ग्यास पुर्याउने भनिए पनि गोबरको अभाव र निर्माण कम्पनीले प्लान्ट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अलपत्र परेको हो।
खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा निर्माण भएको गौशालासँगै विपन्न परिवारलाई सहुलियतमा घरघरमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको आयोजना समयमा हस्तान्तरण नहुँदा त्यसको लाभ उठाउन सकिएको छैन।
१ करोड ६० लाख रूपैयाँमा बनेको प्लान्ट निर्माणको काम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भदौदेखि काम सुरु भएको थियो। नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज जोशीले यसबाट नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनसँगै स्थानीयले ग्यास प्राप्त गर्ने गरी काम थालिएको हो भने।
'अहिलेसम्म बायोग्यास प्लान्ट निर्माण कम्पनीकै स्वामित्वमा छ। हाम्रो स्वामित्वमा आउन सकेको छै', इञ्जिनियर जोशीले भने, 'हाम्रो स्वामित्वमा आएपछि ग्यास वितरणलगायतका काम नगरपालिकाले अगाडि बढाउँछ।' निर्माण कम्पनीले आफूहरु तयार भए पनि नगरपालिकाले चासो नदेखाएकाले प्लान्ट हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भने।
कम्पनीका श्रीराम अधिकारीले नगरपालिकालाई प्लान्टको स्वामित्व ग्रहणका लागि धेरै पटक पत्राचार गरेको बताए। त्यसको प्रतिक्रिया नआएपछि हस्तान्तरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 'नगरपालिकाले ग्यास बालेर हस्तान्तरण गर भन्छ । ग्यास बाल्न गोबर नै छैन', अधिकारीले भने, 'यो चैतभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौं । नगरपालिकालाई गोबरको व्यवस्थापनका लागि खबर गरेका पनि छौँ । सम्भवतः चैतभित्र हस्तान्तरण हुन्छ ।'
प्लान्ट निर्माणको केही भुक्तानी अझै बाँकी रहेको बताउँदै अधिकारीले चौपायालाई आहाराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेपछि मात्रै बायोग्यास प्लान्ट निरन्तर सञ्चालनमा रहन सक्ने बताए।
उनले सुरुआती चरणमा बढी गोबर चाहिने भएकाले पनि गोबर व्यवस्थापन चुनौती बनेको बताए। उसो त अहिले पनि गौशालामा चार सयभन्दा बढी चौपाया छन् । ती चौपाया आहारा नपाउँदा भोकभोकै पर्ने गरेका छन्।
नगरपालिकाले गोबर ग्यास उत्पादन मात्रै नभई गौशालामा दूध संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा दूध संकलन केन्द्रका साथै चौपायालाई पानीका लागि ट्याङ्की, सिसी क्यामेरा, गोबर व्यवस्थापनका लागि ट्रस्ट, आहारा खुवाउने साधन, दूध संकलनका लागि भाडाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ ।
'प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि यो सबै काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छु, नगरपालिकाका इञ्जिनियर जोशी भने, 'चौपाया व्यवस्थापनमा राम्रोसँग काम गर्नसके त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापन त्यहीँबाट हुन्छ।'
त्यतिमात्र नभई नगरपालिकाले उक्त बायोग्यास प्लान्टबाटै फोहरको व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। बजार क्षेत्रबाट संकलन भएको सड्ने फोहरलाई ग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट प्रशोधन भएको बाँकी वस्तुलाई मल बनाएर किसानलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारु बताए।
उनले निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए। 'अब प्लान्टबाट ग्यास उत्पादन सँगसँगै प्राङ्गारिक मल उत्पादन पनि हुनेछ। ग्यासका लागि चौपायाको बढीभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसलाई रोजगारीसँग जोडेर गाईबाट उत्पादन भएको दूधलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि दूध सङ्कलन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ', नगरप्रमुख थारु भने। रासस
